यी हुन् २०७६ सालमा थपिने सार्वजनिक विदा

आदिवासी जनजाति महासंघलगायत बिभिन्न संघ संस्थाले जातीय समुदायका चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा नदिइएकोमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

बिभिन्न जातीय तथा धार्मिक संघ संस्थाहरुको माग बमोजिम संघीय सरकारले २०७६ सालका लागि थप गरिने सार्वजनिक विदाहरुको प्रस्तावित विवरण तयार पारेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई रहेको विदा पुनरावलोकन समितिले विभिन्न ८ पर्वका लागि ११ दिन सार्वजनिक विदाको प्रस्ताव गरेको छ ।

२०७५ सालमा घोषणा भएका सार्वजनिक विदाहरु यथावत राख्दै सरकारले थप पर्वमा विदा दिन लागेको हो । यस वर्ष कतिपय जातीय पर्वहरुमा सम्बन्धित जातिको घनत्व रहेका प्रदेशमा मात्र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले विदा घोषणा गरेका थिए ।

आगामी वर्षदेखि किरात समुदायको चाड उभौलि र उधौलीमा बैशाख तथा मंसिर पूर्णिमा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । आदिवासी जनजाति महासंघको मागबमोजिम सो विदा प्रस्ताव गरिएको हो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धन लगायत मुस्लिम संस्थाहरुको माग बमोजिम इदुल पित्र,बकरइद र मोहम्मद जयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसो हुँदा मुस्लिम समुदायले मनाउने तीनवटा पर्वमा विदा हुनेछ ।

त्यस्तै क्रिश्चिनय महासंघको माग तथा विदा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत मध्यनजर गर्दै डिसेम्बर २५ मा क्रिसमसको दिन सार्वजनिक विदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्को वर्षदेखि गुरुङले मनाउने तमु ल्होसार, तामाङको सोनाम ल्होसार र शेर्पाको ग्याल्वो ल्होसारमा पनि सार्वजनिक विदा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै छठ पर्वमा पनि विदा प्रस्ताव गरिएको छ ।

महिलावादीहरुले ऋषि पञ्चमीलाई बहिस्कार गर्नुपर्ने भनिरहेका बेला सरकारले भने ऋषि पञ्चमीको दिन महिलाहरुलाई मात्र सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि पनि ऋषि पञ्चमीमा महिलालाई विदा दिने चलन थियो ।

पछिल्लो पटक महिलावादीहरुले सो पर्व महिलाविरोधी रहेको भन्दै विदा कटौतीको माग गरेका थिए । तर राष्ट्रसेवामा कार्यरत महिलाहरुको माग बमोजिम पुनः ऋषि पञ्चमीमा महिलालाई विदा प्रस्ताव गरिएको हो ।

यसका साथै माघ १ गते थारु समुदायको माघी पर्व र नेपाल ब्राम्हण समाजको माग बमोजिम जनैपूर्णिमामा पनि सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।