मेचीको पूल तर्ने सपनामा काँडेतारको बार

भद्रपुर । भद्रपुरबासीको ६६ वर्षदेखिको मेची पूल तर्ने सपना माथि बार लागको छ । नेपाल–भारत सीमावर्ती भद्रपुर गलगलिया जोड्ने मेची नदीमा निर्माण भएको नवनिर्मित पक्की पूलको मुखमा तीन हप्तायता काँडेतारले बारेर पूल प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरिएको हो ।

हुलाकी सडकको पहिलो पूलका रूपमा निर्माण भएको मेची पूलको निर्माण सम्पन्न भए पनि उपयोग गर्न पाइएको छैन । निर्माण कम्पनीले उद्घाटपछि मात्र आवतजावत गर्न दिने भन्दै २० दिन अघि काँडेतार लगाएर पूल बन्द गरेको छ । निर्माण कम्पनीको यस्तो कामलाई भद्रपुर नगर प्रशासनले पनि घुमाउरो किसिमले सहमति दिएको छ ।

अहिले मेची खोला तर्ने यात्रुले आर्थिक शोषणसमेत व्यहोर्नु परिरहेको छ । पूल उद्घाटन नभएसम्म आवतजावत बन्द भन्दै काँडेतार लगाएर निर्माण कम्पनीले पूलबाट हिंडडुल गर्न बन्द गरिदिएपछि सो बाटो भएर भद्रपुर–गलगलिया गर्नेहरु आर्थिक शोषणमा परेका हुन् । छठ पूजाको बेलामा भद्रपुर नगरपालिका तथा स्थानीयको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको बाँसे पूलबाट आवतजावत गर्दा पैसा तिर्नु पर्छ । साइकलसहित १०, मोटरसाइकललाई २०, कारलगायत साना सवारी साधनबाट ५० रुपैयाँ असुल्ने नियम बनाइएको छ ।

रकम लिएर यात्रा गर्न दिनु भनी भद्रपुर नगरपालिकाले भनेको छैन तर सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र भद्रपुरलाई रकम असुल्न अनुमति दिएको जनाइएको छ । भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीबहादुर श्रेष्ठले पूल निर्माण कम्पनीले पूलबाट आवतजावत बन्द गरेपछि बाँसेपूलबाट आवतजावत गर्नेसित शुल्क अशुल्न सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र भद्रपुरलाई जिम्मा दिइएको स्वीकार गरेका छन् । उनले भने, ‘सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र भद्रपुरले मसिकरूपमा रकम बुझाउने मौखिक सहमति भएको छ ।’

तर नगरपालिकाले लगाउने कुनै पनि कर ठेक्का प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा त्यसो गरिएको नपाइँदा बाँसे पूलको आय व्यक्तिको गोजीमा जाने आशंका छ । विधि र प्रक्रिया मिचेर नगर प्रशासनले केही व्यक्तिलाई गरिखाने बाटो दिएको ती जानकारले आफ्नो नाम नछाप्ने शर्तमा साझामञ्चलाई सुनाए ।

अहिले मेची नदीमा पक्की पूलको निर्माण भइसकेको छ । तर, वारपार गर्न दुवैतर्फ सडक छैन । पूल जोड्ने सडकका लागि नेपालतर्फको १४५७ मिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा १२९० मिटर सडकको मुआब्जा विवाद टुंगो नलाग्दा पक्की बनाउन सकिएको छैन । भारततर्फ पनि ४०० मिटर सडक निर्माणको काम यसैवर्ष हुने हो या होइन अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

नेपालतर्फको १२९० मिटर सडक खण्डमा स्थानीयले मुआब्जाको माग गरेर विवाद बल्झाएका छन् भने भारततर्फ पूल जोड्ने सडक निर्माणमा बंगाल तथा विहार राज्य सरकारले कुनै चासो राखेको छैन । पूल सञ्चालनको पहिलो आधारका रूपमा रहेको नेपाल तथा भारततिरको सडक जोड्न नेपाल सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट पहल गर्न नसकेको हो ? सरोकारवालाको प्रश्न छ ।