मेचीनगर नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभा शुरुः सातवटा विधेयक प्रस्तुत

मेचीनगर । मेचीनगर नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभा आइतबारबाट शुरु भएको छ । १ नम्बर प्रदेशको गाउँ र नगरसभा सञ्चालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ अनुसार मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले तेस्रो नगरसभाको कार्यसूचीसहित सूचना आव्हान गरेका थिए ।

मेचीनगर वडा नम्बर १४ को सभाहलमा प्रदेशसभा सदस्यत्रय गोपालचन्द्र बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली र राधा थापाले संयुक्तरुपमा पानसमा दिप प्रज्वलन गरेर नगरसभाको उद्घाटन गरेका हुन् । नगरपालिकाका सामुदायिक विकास अधिकृत वस्तीले सञ्चालन गरेको नगरसभाको उद्घाटन सत्रमा उपप्रमुख मिना पोखरेल उप्रेतीले स्वागतसहित विधेयकका बारेमा जानकारी गराएकी थिईन् ।

उद्घाटन सभामा प्रदेशसभा सदस्यत्रय बुढाथोकी, मैनाली र थापाले मन्तव्य राखेका थिए । उनीहरुले कुनै पनि योजना शक्ति र आस्था विचारले भन्दा पनि प्राथमिताका आधारमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आगामी दिनमा मेचीनगरलाई कस्तो नगरका रुपमा निर्माण गर्ने त्यो नगरका जनप्रतिनिधि र नगरबासीको हातमा रहेको सांसदहरुको भनाई छ ।

नगरप्रमुख आचार्यले नगरपालिकालाई विधिको शासनबाट सञ्चालन गर्ने बताउँदैं गौरवका योजनाहरु कार्यान्वयनमा नगरपालिका रहेको बताए । समयमै योजनाको डीपीआर तयार गर्न नसक्दा एकवर्ष त्यसै बितेको र अब पनि त्यसरी नै बसे समय बर्बाद हुनेमात्र नभई बजेट पनि फिर्ता हुने बताए ।

मेचीनगरलाई सम्पन्न तथा सुन्दर नगर बनाउने कल्पनासहित त्यसको प्रोफाइल तयार गरेर नगरको विकासका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिहरुले प्राथमिताका आधारमा विकास निर्माणका कामका बारेमा सूची तयार गरी नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने र नगरपालिकाले त्यसलाई समन्वय गरेर अघि बढ्न प्रदेशसभा सदस्यत्रयले सुझाव दिए ।

यसका लागि नगरपालिकासँग हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर समन्वय गदैं सहयोग गर्न आफ्नो भूमिका सकारात्मक हुने उनीहरुको भनाई थियो ।

सभाको पहिलो दिन विभिन्न सातवटा विधेयक सम्बन्धित विधेयक समितिको संयोजकहरुले प्रस्तुत गरेका छन् । मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन प्रस्तुत गदैं कुश्मीकुमारी चौधरीले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिम काम गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०७४ को परिच्छेद ८ न्यायिक सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु नै विधेयकको उद्देश्य रहेको जानकारी दिइन् ।

चौधरीले नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्र प्रमाणिकरण ऐन २०७५ समेत निर्णयका लागि प्रस्तुत गरेकी छन् । नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रलगायतका अन्य लिखत प्रमाणिकरण गर्ने विधि र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक प्रस्तुत गरेको उनले बताइन् ।

यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा क्षमता विकास समिति संयोजक विन्दा प्रसाईले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) क १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मेचीनगर नगरपालिकाको नगर प्रहरी गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन प्रस्तुत गरिन् ।

उनले योसहित तीनवटा अलग अलग विधेयक नगरसभा समक्ष छलफलका लागि प्रस्तुत गरेकी छन् । नगर कार्यपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन २०७५ विधेयक प्रस्तुत गदैं प्रसाईले नगर कार्यपालिकाको कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त वा सुविधा व्यवस्थापन गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही र सेवाग्राही मैत्री भएर सेवा प्रवाह गर्न योग्य बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको बताइन् ।

यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ को दफा १०२ बमोजिम स्थानीय कानून बनाउने र नगरपालिकाको आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने उद्देश्यले बनेको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ समेत प्रसाईले छलफलका लागि नगरसभा समक्ष प्रस्तुत गरेकी छन् ।

यस्तै, वन, वातावरण, विपद् तथा भूमि व्यवस्थापन समितिका संयोजक टीकाराम सार्कीले नगर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७५ नगरसभामा सभासद समक्ष छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका छन् ।

मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउ ज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पति एवम् साँस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्नका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका सवै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु विधेयको मूल उद्देश्य रहेको सार्कीले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाको वार्षिक बजेटबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने गरी स्वीकृत रकम, संघीय र प्रदेश सरकारबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राप्त रकम, स्वदेशी कुनै संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकमलाई आर्थिक स्रोतका रुपमा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप स्थानीय स्तरमा रहेका पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलमबन र पारस्पारिकताका आधारमा एकीकृत गदैं सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरुको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सहकारी ऐन पनि विधेयककारुपमा प्रस्तु गरिएको छ ।

उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, तीव्र एवम् दीगोरुपमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी संस्थाको दर्ता सञ्चालन एवम् नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यसहितको सहकारी ऐन २०७५ विधेयक समेत नगरसभामा प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक विकास समिति संयोजक सुवेशकुमार पनेरुले उक्त विधेयक छलफलका लागि नगरसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अधिकांश विधेयकमा प्रस्तुतकर्ताले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणलाई आर्थिक स्रोत तथा नगरपालिकाले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने विधेयकको नियम बनाउने अधिकार कायम गरेका छन् ।
नगरप्रमुख विमल आचार्यले नगरसभाको अध्यक्षता गदैं विधेयक प्रस्तुतिका लागि संयोजकहरुलाई पालैपालो समय दिएका थिए । प्रस्तुत विधेयकहरु माथि २ गतेसम्ममा सभासदहरुले आआफ्ना धारणा राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सचिवालयमा नगरपालिकाका सामुदायिक विकास अधिकृत अनन्तप्रकाश वस्तीसँग सम्पर्क गरी नाम दर्ता गर्नुपर्ने सभाध्यक्ष विमल आचार्यले जानकारी गराए ।