अर्जुनधारामा भूमि नीतिमाथि बहस

अर्जुनधारा । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा जग्गा प्लटिङलाई व्यवस्थित गर्न तथा कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाद्वारा गठित समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी सरोकारवाला पक्षहरुको सुझाव लिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट २०७५ पुष ३० मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा जारी भएको निर्देशन बमोजिम जग्गा खण्डीकरण हुनबाट रोक्नका लागि समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि राजनीतिक दल, वाणिज्य संघसहित सबै सरोकारवाला पक्षहरुसँग आज छलफल गरी सुझाव लिइएको हो ।

नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक रमेश त्रिखत्री संयोजकत्व समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि परामर्श सुरु गरिएको हो । नगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजित छलफलमा भूमिको उपयोगिता, क्षमता, भू–गर्भको अवस्थासहित त्यसका तत्वहरुको आधारमा भूमिका र दीगो विकासका सैद्धान्तिक धरातलमा रहेर उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने समितिको ठहरलाई सरोकारवालाको एकमत रहेको बताइएको छ ।

समितिका सचिव तिवेन्द्र अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार उपयोगका हिसाबले नेपालमा कूल भू–भागको २७ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गाले कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान पुर्याएको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा कृषियोग्य भूमिको गैरकृषि प्रयोजनमा हुने अनयन्त्रित अतिक्रमणलाई रोक्नुको विकल्प नरहेको तथ्यमा नगरप्रमुख हरिकुमार रानाले जोड दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्य सम्प्रभुतालाई सुनिश्चित गर्दै भूमिको व्यवस्थापन, कृषिको व्यवसायिकीकरण, औद्योगिकरण, विविधिकरण तथा आधुनिकीरणको आधारशिलामा रहेर जग्गाको अव्यवस्थित खण्डीकरण रोक्नेसहित सबै खेतीयोग्य जग्गाको समुचित प्रयोगको नीति अंगिकार गरिनेछ ।

समितिका सचिव अधिकारीका अनुसार प्रचलित ऐन तथा नीति नियममा कृषि क्षेत्र वा खेतीयोग्य भनी परिभाषित गरिएका जग्गाहरुलाई कृषि प्रयोजनको लागि व्यवस्थित गर्ने नीति अंगिकार गर्दै व्यवस्थित सहरीकरणको लागि अर्जुनधारा नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन रायसहित बुझाएको हो ।