‘कर राजश्व बोझ होइन, अवसर पनि हो’ : कृष्णाकुमारी निरौला पोखरेल

संवैधानिक विषयवस्तुको व्यवस्थापन अन्तरगत न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा चर्चाले ह्वात्तै चुलिएको नाम हो, कृष्णाकुमारी निरौला पोखरेल । सामाजिक न्याय सम्पादनका अतिरिक्त स्थानीय जनआकांक्षा अनुरूप विकास निर्माणका विषयहरूमा खह्रो उत्रने हक्की स्वभावकी उनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका घोषित योजनाहरूलाई समेत यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निकै सुक्ष्म ढंगले सहजीकरण गर्ने गरेकी छन् ।
निर्वाचित हुनुपूर्व राजनीतिक संलग्नता, दलगत आस्था र स्थापित मूल्य–मान्यताका हिसाबले फरक देखिने प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसको बलियो उपस्थितिमाझ दह्रो–खह्रो प्रस्तुतिका साथ उभिने लेटाङ नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक पोखरेलसँग स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी प्राप्त अनुभवहरू, विकसित केही मान्यताहरू र राज्यको तहगत संघीय संरचनाका सन्दर्भमा गरिएको साक्षात्कारः

हिजोआजको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ ?

स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादनको काम न्यायिक समितिमार्फत सम्पादन गर्दै आएको छु । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू भएका छन् । यसबाहेक स्थानीय आवश्यकता र जनअपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका मुद्दाहरूलाई विषयगत ढंगले पहिचान गर्ने, यसलाई सुत्रबद्ध गर्दै कार्यापालिकामा उठाउने, कार्यपालिकाद्वारा पारित योजनाहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न लिने, सेवाग्राहीबाट उठेका जस–अपजसका विषयहरूलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्ने, योजना आवधिकताको विषयमाथि गृहकार्य आरम्भ गर्ने, कामको प्रभावकारिता बृद्धि गर्नेजस्ता विषयहरूमा अध्ययन मनन गर्ने, सरोकारवालासँग राय परामर्श लिने र विषय जानकारसँग विमर्श गर्ने काम थालेकी छु ।

भरखरै नारी दिवस (८ मार्च) बित्यो । त्यसबेला तपाईंको दौडधुप निकै थियो । पहिले र अहिले बीचमा के फरक छ ?

हो, भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस र यससँग जोडिएका थुप्रै कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । नगरभरिमा धेरै ढंगले यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । जहाँसम्म पहिले र अहिलेबीचको कुरा छ, यो अलिक गहन प्रश्न हो । महिला आन्दोलनको प्रेरणाका स्रोत क्लारा जेटकिनले उठाउनुभएको ‘समान कामको समान ज्याला, समान रोजगार र अवसर’ को नारा आज पनि सान्दर्भिक छ । विज्ञान र यसका खोज अनुसन्धानले कतिपय क्षेत्रमा केही विषयवस्तुलाई खुम्च्यायो होला । तर, केही विषय वस्तुहरूलाई अझबढी पक्षपोषण गरेको छ । जस्तो कि मुख्य रूपमा महिला दिवससँग जोडेर महिला मुक्तिका सन्दर्भमा हेरिने विषय वस्तुभित्र महिलाको सवालमा श्रम बजारका क्षेत्रहरूमा सुरक्षित कार्यस्थल, आत्मसम्मानसहितको मर्यादित काम र सामाजिक–राजनीतिक जीवनमा सन्तुलित भूमिकाको ग्यारेन्टी हुनु आवश्यकता छ ।

अर्को एक ढंगले समाजको मनोविज्ञानलाई अध्ययन गर्ने हो भने पुरुषवादी दृष्टिकोणको प्रभाव रहेका दुईवटा पात्रगत प्रवृत्तिहरू आज पनि विद्यमान छन् । (१) महिला आन्दोलनलाई बजारमा उपलब्ध हुने वस्तुसरह पूँजीगत सुधारमै सीमित राख्न चाहने वा (२) महिला मुक्तिलाई आन्दोलनलाई सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनको समाजवादी आन्दोलनसँग अनिवार्य ढंगले जोडेर लैजाने । अहिले पनि महिला आन्दोलन यही भूमरीमा रूमलिएको छ । हामी पहिलो मान्यतालाई निरूत्साहित गर्छाँै र स्वनिर्भर रहँदै दोस्रो मान्यताबाट निर्देशित छौं र सफल पनि छौं ।

विश्व परिवेशको कुरालाई एकातिर राखेर नेपालकै अवस्था विश्लेषण गर्दा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ ?
नेपालमा संवैधानिक र कानुनी हिसाबले महिलालाई समान अधिकार र विभेदरहित समाजको प्रत्याभूति दिलाए पनि व्यवहारिक रुपमा महिलाका अधिकारको सम्बोधन गर्न कञ्जुस्याई भएको महशुस हामीले गरेका छाँै । नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाका हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हकदेखि महिलाविरूद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शोषण नगरिने र गरिएमा पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने प्रावधान छ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा समान हक हुने प्रत्याभूति संविधानले दिएको छ । महिला मताधिकारदेखि उठेको आन्दोलन अहिले संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको छ । यो नै आफैमा ज्यादै राम्रो र सकारात्मक उपलब्धी हो । तर, कार्यान्वयनमा आउन वा ल्याउन सकिएको छैन । यी संवैधानिक उपलब्धीमार्फत महिला आन्दोलनले प्राप्त गरेका अनुभूतिहरू दिलाउन संविधान कार्यान्वयनको रचनात्मक पक्षतर्फ जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

कामका थुप्रै क्षेत्रमा महिलामाथि थोपरिने समान कामको असमान ज्याला प्रथा, अतिरिक्त श्रम शोषण भएको देखिन्छ । तर, के गर्नुहुन्छ र ! हाम्रो समाज वर्गीय छ । जहाँ वर्ग हुन्छ, त्यहाँ विभेद हुन्छ । प्राप्त संवैधानिक उपलब्धीहरूमार्फत विभेदविरूद्ध अभियान चलाउने हो । यो आफैमा एउटा संघर्षको रूप हुन्छ । क्रमशः अघि बढ्दै जाने हो । हामी त्यसैका लागि प्रयत्नशील छौं ।

भरखरै मात्र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको समीक्षा गरेका छन् । तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यहाँ मात्र होइन, देश–दुनियाँ मै सरकारले विभिन्न बेलामा सम्पादित आफ्ना काम कारबाहीहरूको समीक्षा गर्नेगर्छ । यसमा पनि एकवर्ष भनेको निकै महत्वपूर्ण विषय हो । यो अवधिले जनतामा के कति आशा जगाउन सक्यो ? घोषित विषयवस्तुहरूलाई कसरी अघि बढाइरहेको छ ? सरकारको आफ्नो जग कसरी निर्माण गर्दैछ ? अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्वका हिसाबले के कस्ता रणनीतिक महत्वका विषयवस्तुहरूलाई कानुनतः उठान गर्दैछ ? समस्या समाधानको दिशमा उसको भूमिका कस्तो छ ? देखिएका चुनौति र अवसर दुबै पक्षलाई कसरी ग्रहण गर्दैछ ? जस्ता विषयवस्तुमाथि गम्भीर समिक्षा हुने गर्दछ ।

यस हिसाबले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार आफ्नो कार्यसम्पादनको एकवर्षे कार्यकालबारे समीक्षा गर्नु स्वभाविक र अनिवार्य विषय हो । यसबीचमा उब्जिएका कतिपय महत्वाकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न केही ढिलाई भएकोजस्तो भए पनि सरकारको एकवर्षे कार्यकालको समीक्षा निकै राम्रो छ । यसले आमजनतामा प्रशस्तै आशा जगाएको छ, दृढ विश्वास बढाएको छ । हामी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले पनि यसबाट सिक्न जरूरी छ । सम्पादित कामको फेहरिस्त निकाल्दै समीक्षा हुन जरूरी छ । र, पक्कै गरिन्छ ।

सरकार सञ्चालन बाहिर क्रियाशील देखिने केही शक्तिहरू त यो नेकपा नेतृत्वको सरकार पूर्णतः असफल भयो भन्छन् नि !

हेर्नुस्– कसले के भन्छ, मुहतोड जवाफ दिन जरूरी छैन र दिएर सकिँदैन पनि । यो तरिका र मर्यादा पनि होइन । फेरि यो प्रतिस्पर्धाको मनोविज्ञानबाट अघि बढेको राजनीतिक प्रणाली हो । प्रतिस्पर्धाको दौडमा एकले अर्कालाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न आग्रह–पूर्वाग्रहहरू प्रकट हुने गर्दछन् । परस्पर उछिनपाछिन गर्न कहिलेकाहिँ आरोप–प्रत्यारोपहरू हुने गर्दछन् । अहिले प्रतिपक्षीय राजनीतिक शक्ति यही अराजनीतिक दौडबाट गुज्रिएको छ । राजनीतिक मुद्दा र धरातल गुम्दै गएपछि हाम्रो प्रतिपक्षी साथीहरू तिलमिलाएका छन् । यदाकदा, नेपाली समाजमाथि अनुचित् विषय बखान्दै धावा बोल्न थालिएको छ । यहाँको जीवनशैलीमाथि हमला सुरू गर्नुभएको छ । खुम्चँदै गएको राजतन्त्रको अनिवार्यता पुष्टि गर्न फगत देश दौडाहामा लागेको छ ।

देख्नुभएन– नेपाली काङ्ग्रेसले डाक्टर साहबलाई बोकेको ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको जुत्ताको चर्चा बजारमा ल्याएको ? यी कुनै राजनीतिक मुद्दाहरू होइनन् । यी फतुरा आरोप र आरोपका बौछारहरू मात्र हुन् । सरकार कसरी असफल भयो ? १, २, ३ गरेर बुँदागत् ढंगले भन्नुपर्यो नि त ! सचेत जनमतको विश्वास लिन सक्नुपर्यो नि त ! अन्यथा हावादारी कुराका पछाडि लागेर सवालजवाफ गर्नुको के अर्थ ? यस्ता पानीफोके कुराको चर्चा गरेर समय बर्बाद गर्नु हुँदैन । पानीका फोका जसरी निक्लन्छन्, उसरी नै क्षणभरमा बिलय भएर जाने शाश्वत कुरा त देखिएकै हुन् ।

संघीयताको भविष्य माथि मानिसका अनुमानहरू पनि आएका छन् नि !

के अनुमान ? कस्ता अनुमान ? समावेशी र समानुपातिक राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट गाइडेड यो लोकतन्त्रात्मक संघीय संरचना, जहाँ प्रत्येक नागरिक स्वशासित भएको अनुभूति गर्छ र जनतालाई अनिवार्य अधिकार सम्पन्न बनाउने दृढताका साथ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ, अब यसको विकल्प छैन । यदि, कसैले संघीयताको अफाव भविष्यमाथि अनुमान लगाउँछ भने बुझ्नुस्– त्यो संघीयताविरोधी तत्व हो । जनआन्दोलन, जनयुद्धविरोधी तत्व हो । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्ष, योगदान र यसको प्रतिफलविरोधी तत्व हो । सामाजिक–आर्थिक समृद्धिविरोधी तत्त हो । यो किमार्थ मान्य हुँदैन । हामी संघीयता कार्यान्वयनसँगै यसको अनिवार्यता परिणाममा जवाफ दिनेछौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयन गरेसँगै समाजवादको आधारशीला निर्माण गर्दै अघि बढ्ने संविधानको प्रारम्भिक प्रावधानलाई हामीले हासिल गर्नुपर्छ । यस्ता अशुभ दन्तबाजनहरू मलाई सुन्नु छैन ।

विभिन्न शीर्षकहरूमा कर लगाएर सेवाग्राहीको ढाड सेकिएको छ । यो जनविरोधी सरकार हो भन्छन् नि !

यस विषयमा मैले पनि धेरै कुरा सुनेकी छु । एउटा लोकल्याणकारी राज्यका लागि कर अनिवार्य शर्त हो । तर, यहाँ यसलाई अनावश्यक रहरको विषय बनाइयो । कर प्रणाली हिजो थिएन र ? हाम्रो देश नेपालमा मात्र हो र ? कर भनेको नागरिकको जन्मसिद्ध कर्तव्य हो । कर लिनु र कर बुझाउनु सम्बन्धित दुबै पक्षको हक हो र अधिकार पनि । करको दायरा बढाउनु वा घटाउनु वा कतिपय वस्तुमा छुट दिनु भनेको राज्य र यहाँका आमजनता बीचको अन्तरसम्बन्धलाई बलियो र प्रगाढ तुल्याउनु हो ।

पराधीनताबाट उठेर स्वधीनताको पक्षमा पाइला चाल्नु हो । कर राजश्व कहाँ लिएको छैन ? समृद्ध मुलुकहरूमा कमाइको ४० प्रतिशतसम्म करको रूपमा एउटा श्रमिकबाट पारिश्रमिकता कटाइएको हुन्छ । यही कारणले ती देशहरूले समृद्धि हासिल गरेका छन् । कर राजश्वलाई बोझका रुपमा नहेरी अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । हामीले यसलाई पारदर्शी बनाउने र पारदर्शी ढंगले प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्यौं । यसलाई आवश्यक विषयका हिसाबले अध्ययन मनन गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ त राजनीतिक सेखी झार्नका लागि अनावश्यक कोकोहोलोको विषय मात्र बनाइएको छ ।

अन्त्यमा, केही भन्नु हुन्छ कि !

हामी जनप्रतिनिधिले गरेका कामका सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव एवम् चर्चा परिचर्चाबारे आफ्ना धारणा प्रवाह गर्ने अवसर दिनुभयो । सञ्चार माध्यमले जनमानसका सबै कुरा औंल्याइ देओस् । हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई समयमै सचेत गरायो भने अझ जनमुखी काम गर्न पाउनेछौं । यसमा तपाईं हामी सबै सहकार्य गर्दै अघि बढौं । सबैमा यही अनुरोध गर्दछु ।