कुन बाटो लिँदैछ हाम्रो देशले, हाम्रो सरकारले ?

अहिले गर्मीको मौसम हो । अघिल्लो दिन बिहानीको घामभन्दा पछिल्लो दिनको बिहानीको घामको राप तातो छ । तर यो स्वाभाविक हो, किनकी यो बेला यस्तै हुन्छ । अस्वाभाविक त यो छ कि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम के विधि तातेको !? पछिल्लो समय नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक घटनाक्रम यसरी तात्यो छ कि सेलाउला कि नसेलाउला ! सोच्नु परिरहेको छ । दीर्घकालसम्म असर पार्ने सम्झौता भयो । निषेधको राजनीति सुरु भयो । ग्रेटर नेपालको नक्सा लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद अगाडि प्रदर्शन भयो । जनताको बलमा सात ठूला राजनीतिक दलले ल्याएको गणतन्त्रको परिर्वनतमा सुधारको संकेत दिन नसक्दा पूर्व राजाको सक्रियताले मूलुकमा नयाँ संकेत दिन थालेको छ ।

यी सबै कुरालाई मसिनो गरी विश्लेषण गर्ने हो भने धारिलो तरबारमा नेपाल हिँडिरहेको छ । कतिबेला धारबाट पाउ चिप्लिने हो पत्तो छैन । विषम परिस्थितिमा देश गुज्रिरहेको अनुभुति भइरहेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमलाई खतराको संकेतका रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यी विषयलाई सामान्य ढंगले हेरिँदैछ भने त्यो गलत हुन्छ । सामान्य अवस्थाबाट जटिलता तर्फ मुलुक धकेलिइसकेको छ । हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय पहिचान माथि कहीँ न कहीँबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा खेलबाड भइरहेको छ । समयमा सर्तकता नअपनाउने हो भने नेपाल फेरि पनि पछि फर्कने छ । धारिलो तरबारमा टेकेर मुलुक अघि बढिरहेको छ । तरवारबाट पाउ चिप्लिन दिनुहुन्न । सहज अवतरण जरुरी छ । पछिल्ला घटनाक्रमलाई सामान्य ठानियो भने मात्रै पनि मुलुकमा राष्ट्रियता माथि असंख्य प्रहार हुनसक्ने खतरा म देखिरहेको छु ।

देश टुक्राउने अभिव्यक्ति दिने सिके राउतसँग सरकारले राजनीतिक समझदारी गरेको छ । वार्ताको माध्यमद्वारा मूलधारमा ल्याई राजनीतिक समाधान खोजिनु अन्यथा पक्कै होइन । देशले दिगो शान्ति र स्थिरताको माग गरिरहेको सन्दर्भमा त्यो समझदारी नेपाली जनसमुदायका लागि स्वागतयोग्य कदम हो नै । तथापि सिके राउतको विगतलाई यति सहजै बिर्सन सक्ने वातावरण भने बनिसकेको छैन । यस सम्बन्धमा आम जनसमुदायमा थुप्रै प्रश्नहरू उत्पन्न भइरहेका छन् । के सिके राउतसँग भएका समझदारी प्रष्ट बुँदामा छन् ? उनले पुरानो एजेण्डा त्यागे कै हुन् त ? के अब यिनीबाट देश विघटनको खतरा छैन ? यस विषयलाई मसिनो गरी हेर्न जरुरी छ ।

सिके राउत र सरकारबीच समझदारी हुँदैगर्दा दुबै पक्षबाट आउने अभिव्यक्तिहरू कन्ट्रोभर्सियल देखिए । सरकारी पक्ष सिके राउतसँग जनमत संग्रह सम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको छैन भन्छ, उता मधेसमा सिके राउतको स्वागत गर्दैगर्दा स्वतन्त्र मधेसका झण्डा प्रयोग भइरहेका छन् । स्वतन्त्र मधेस अनि आजादीका नारा लगाउन थालिएका छन् । आखिर भयो के ?

अर्कोतर्फ सरकारले नेकपा विप्लव समूह आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिवन्ध लगाएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले विप्लव समूह भनी चिनिने नेकपा नामको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो । विप्लव समूहले आपराधिक क्रियाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधार माथि बम विस्फोट गराउने र व्यक्तिको शान्ति सुरक्षामाथि आक्रमण गर्ने कार्य गरेको सरकारको ठहर छ । विप्लप समूहले अहिले चन्दा आतंक मच्चाएको छ । स्थानीय सरकार, वडा कार्यालयहरु त्यस्ता कार्यबाट आक्रान्त बनिसकेका छन् । यो विषय जटिल बन्दैछ ।

यद्यपी मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु सरकारको दायित्व हो । वार्ताको माध्यमबाट सो समस्याको समाधान नखोजिएसम्म समस्या हल हुनसक्ने अवस्था जटिल देखिएको विश्लेषण हुने गरेका छन् । यही घटनाक्रमका बीच ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले लामो प्रयासपछि ग्रेटर नेपालको नक्सा लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद अगाडि शनिबार प्रदर्शन गरेको छ । विगत २०३ वर्षदेखि नेपालको करिब ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन पहिले बेलायत र त्यसपछि भारतको उपनिवेशको जाँतोमा पिसिँदै आएको दुर्दान्त पीडाको आवाजको सुनवाई गर्न अनुरोध गर्दै प्रदर्शन गरिएको बताइएको छ ।

नेपाली समय अनुसार चैत २ गते शनिबार अपरान्ह साढे ४ बजे जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ अगाडिको ब्रोकन चेयरमा मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रदर्शन गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । उनी पहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्राङ्गणमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूका झण्डासँगै राखिएको नेपालको राष्ट्रिय झन्डाका अघिल्तिर ग्रेटर नेपालको नक्साका साथ उभिएका थिए । नेपाली जनताका नाममा कसम खाँदै उनले त्यसपछि संसारलाई आफ्नो पीडाको आवाज र बिरोधको स्वर सुनाउन पाउने ठाउँका रूपमा बहुचर्चित ब्रोकन चेयरमा उभिएर ग्रेटर नेपालको नक्सा देखाएका थिए ।

यस विषयमा दुई धारबाटै चर्चा आउनु स्वाभाविक हो । अभियानकर्ताले भने जस्तो ग्रेटर नेपालको कल्पना सकारात्मक नै भए पनि यस्तो विषयको उठानले नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रमा अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावनालाई पनि मध्यनजर गर्नु वान्छनीय हुन्छ । यस कुराले नेपाललाई हेर्ने छिमेकी देशको दृष्टिकोण कस्तो बन्ला ? यो विषयमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । किनकी यो कुटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय बन्यो ।

यस विषयले नेपाललाई हेर्ने विदेशी नजरमा परिर्वतन आउनसक्छ । नेपालसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुनसक्छ । धमिलो पानीमा हो माछा मार्ने, बाँसघारीमा ढुंगा हान्यो भने कुनै न कुनै बाँसलाई लाग्छ लाग्छ । अमुक समूहले धमिलो पानीमा माछा मार्यो र बाँसघारीमा ढुंगा हान्यो भने मुलुकमा के हुन्छ ? अहिले नै सोचिएन भने देशले नयाँ मोड लिने सम्भावना देखिन्छ ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच मतभेद होलान् । लोकतन्त्रमा यो स्वाभाविक हो । दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच मतभेद हुनुहुँदैन । पछिल्ला घटनाक्रमलाई निकास दिने बहानामा कहिँकतै चुक्यो भने त्यसले दीर्घकालसम्म असर पुर्याउँछ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी मिलेर जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस विषयमा सत्ता पक्षले सोच्न जरुरी छ ।

प्रतिपक्षी पनि सम्वेदनशील विषयमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । हामी सोच्छौँ बोलेर मात्र के हुन्छ र ? यो सामान्य हो, यसले के फरक पार्ला र ? तर यो बुझ्न जरुरी छ कि राष्ट्रिय सम्वेदना यी र यस्तै स–साना कुरामा लुकेको हुन्छ । अब सवाल राष्ट्रियता जोगाउने कुराको हो । हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रियता बलियो बनाउन त्यहाँका आम जनसमुदायका अलावा त्यहाँका राजनीतिक दल र तिनका राजनेताहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।
नेपालमा पनि राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउन राजनीतिक दल र राजनेताहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नै । तर यहाँ समाजलाई समेत राजनीतिक स्वार्थ मुताविक विभाजन गर्न थालिएको छ । स्वार्थ प्रेरित राजनीतिको विकास हुँदै गर्दा यहाँ राष्ट्रिय सम्वेदनशीलताको सवाल सोचनीयरूपमा देखापरेको छ ।

मुलुकमा बढेको पछिल्लो घटनाक्रमलाई सबैले गहन रुपमा लिनुपर्छ । यसको सहजता खोजिनुपर्छ । सन्तुलित ढंगबाट सबै पक्ष अघि बढ्नुपर्छ । दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने कुरालाई सामान्य ठानियो भने ठूलो दूर्घटनामा परिनेछ । दूर्घटनामा पर्नु अघिनै सचेत भइयो भने क्षति हुन्न । क्षति भइसकेर सोच्न थालियो भने भूल शिवाय अरु केही रहन्न ।! अस्तु ।