दर्ता गरेर पोर्न साइट चलाउन पाइने, फेसबुकमा ललाईफकाई गरे जेल

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियमन र कडाइ गर्ने भएको छ । फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई व्यस्थित गर्न सरकारले छुट्टै ऐन बनाएर यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने रणनीति तयार गरेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विषयमा जानकारी गराउँदै यस्तो बताएका हुन् ।

“हामीले नेपालमा दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका ४ लाख ५५ हजार पोर्न साइटमा कडाइ गरेका छौं ।

युरोप, अमेरिका र एशियाकै पनि धेरै मुलुकमा पोर्न साइट बिना दर्ता चलाउन नपाइने व्यवस्था छ ।

अब नेपालमा पनि यो व्यवस्था लागु हुनेछ,” मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “केही व्यक्तिले दर्ता नगरी चलाउँदा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । यसमा हाम्रो उत्तर छ– दर्ता नगरी चलाए कानुन लाग्छ ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आँच पुग्ने प्रकारका अमर्यादित किसिमका पोस्ट गर्ने, ललाईफकाई गरेर करणी गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि नेपालमा हालसम्म छुट्टै ऐन नभएकाले सूचना तथा प्रविधि नियमन ऐन जारी गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

सामाजिक सञ्जालका व्यक्तिगत एकाउन्टसमेत दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने सीम उक्त ऐनले तोकेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिजस्ता सार्जवजनिक क्षेत्रका उच्च ओहोदाका व्यक्तिको सामाजिक र व्यक्तिगत जीवनमा ठेस पुग्ने प्रकारका पोस्ट फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका अपराधीलाई उक्त ऐनले कारबाहीको व्यवस्था गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

“पृथकवाद, आतङ्कवाद, राष्ट्र विखण्डन, सार्वभौमसत्तामा खलल पुर्याउने तथा महिला र बालबालिकाको हितविपरित अमर्यादित पोस्ट गर्ने विरुद्ध जर्मनीमा ६ करोड डलरसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ,” सरकारले व्यक्तिगत वाक् स्वतन्त्रता हनन् गर्न नभई सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो ऐन जारी गर्न खोजेको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “क्यानडा, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल र भारतलगायत प्रजातान्त्रिक मुलुकले सामाजिक सञ्जाल व्यस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गरेका छन् ।

हामीले पनि यिनै देशको अभ्यास हेरेर प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले सूचना तथा प्रविधि नियमन ऐनले सञ्चार माध्यममाथि कुनै प्रतिबन्ध र नियन्त्रण नगर्ने बताउँदै यो ऐन मेन स्ट्रिम मिडियासँग सम्बन्धित नरहेकोसमेत स्पष्ट पारे ।

हाल नेपालमा प्रविधिको प्रयोग सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र नभएर आर्थिक कारोबार र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा पनि प्रयोग भएकाले यी क्षेत्रबाट राजश्व सङ्कलन गरिने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

नेपालमा हाल ९३ लाख फेसबुक र ४० लाख ट्वीटर प्रयोगकर्ता रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जसमा फेसबुक कम्पनीलेमात्रै नेपालबाट वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ लैजाने गरेको बताइएको छ । “यो रकममा केही प्रतिशत कर लगाउने हाम्रो लक्ष्य हो,” मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

पोर्न साइट साथै सामाजिक सञ्जालका व्यक्तिगत एकाउन्ट दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने व्यस्था गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायिको लगानी डुब्छ भन्ने हल्ला आधारहीन भएको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

“सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न साइटहरु दर्ता गरेर चलाउँदा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्दैन । यसमा कोही पनि नडराए हुन्छ,” बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।