सहकारी दिवसले बोक्ने अन्तर्य सन्देश

चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस । नेपालमा यो दिवस मनाउन थालेको धेरै वर्ष त भएको छैन, तर यसले निकै व्यापकता पाएको छ र पाउँदैछ । ६० को दशकमा छिटपुट रुपमा मनाउने गरिएको यो दिवस ७० को दशकको मध्यसम्ममा आइपुग्दा निकै व्यापक बनेको छ । विगतमा सहकारी संघ–सस्थाहरुले मात्रै यसलाई महत्व दिएर मनाउने गरेकोमा विगत केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले पनि यसमा सक्रिय सहभागिता जनाउन थालेको छ । यो वर्ष प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा यो दिवस मनाइँदैछ । यस अवसरमा सरकारले केही महत्वपूर्ण घोषणासमेत गर्ने तयारी गर्दैछ । यो सहकारीमा होमिएका हामीजस्ता सबैका लागि खुसीको कुरा हो ।

दिवस मनाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । दिवसले बोक्ने सन्देश महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । सन् २०१२ लाई संयुक्त राष्ट्र संघले वर्षभर अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने घोषणा गर्यो । संसारभरि नै विभिन्न कार्यक्रम गरेर सहकारी वर्ष सफल पार्ने कार्य भयो । नेपालमा पनि धुमधानका साथ मनाइयो । सहकारी वर्षमा अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले मुख्यगरी प्रत्येक देशका सरकारलाई सहकारीमैत्री हुने गरी ऐन कानून निर्माणमा लविङ गर्ने र सहकारी व्यवसाय अपनाएर उत्पादन बढाउने, बेरोजगारी कम गर्ने, सामाजिक न्यायका आधारमा समृद्ध र समुन्नत समाज निर्माणको लक्ष्य बोकेको थियो । यी लक्ष्य पूरा गर्न सहकारी वर्ष सकिए पछि पनि सहकारी दशक मनाउने घोषणा भएको थियो । अहिले २०१९ सम्म आइपुग्दा सहकारी दशकको उत्तरार्धतिर आइपुगेका छौं ।

लक्ष्य कति पूरा भयो यसको समीक्षा भइरहेको होला । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघले लिएको दीगो विकास लक्ष्य २०३० पूरा गर्न विश्वभरिबाट विभिन्न देशका सरकारसँगै विश्वभरिको सहकारी अभियान सक्रिय भएको छ । नेपाल सरकारले समेत संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीलाई भरपर्दो सहयात्री घोषणा गरेको छ । अब सरकारको पनि जिम्मेवारी छ कि नेपालमा दीगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न यहाँका सहकारीलाई सबै हिसाबले सक्षम बनाउनु पर्छ । र, सहकारी संघ–संस्था एवम् अभियानले पनि अझै व्यवस्थित, सक्रिय, सुदृढ, सशक्त र लक्ष्य एवम् उद्देश्य केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्यात्मक विकास धेरै नै छ । अझ शहरमा यसको व्यापकता उदेकलाग्दो नै छ । सहकारीको मर्म, उद्देश्य र आवश्यकतालाई हेर्दा यो अभियान जहाँ पुग्नु आवश्यक छ, त्यहाँ अझै राम्ररी पुग्न नसकेको भान हुन्छ । यसको अर्थ यो पनि होइन कि सहकारी शहरमा आवश्यक छैन । यसो हुँदै होइन । यसको अर्थ सहकारी शहर गाउँ सबैतिर आवश्यक छ । अहिले शहरमा संख्यात्मक हिसाबले आवश्यकता भन्दा बढी भए तर गाउँमा कम छन् वा गाउँमा सहकारीको सेवा जति हुनुपथ्र्यो त्यति भएन भन्ने हो ।

संख्यात्मक हिसाबले नेपालमा सहकारी साह्रै धेरै भएका छन् । अब यसमा गुणात्मक विकास हुन जरुरी छ । सहकारीको गुणात्मक विकास नभई यसले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । किनकि सानासाना पूँजीका सहकारीले सदस्यको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । सानो पूँजीले ठूला व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिँदैन । बस्तुको उत्पादन र सेवाको लागत कम गर्न होस् वा गुणस्तरीय सेवा दिन होस्, उच्चतहको प्रविधि, जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । जुन सानो पूँजीले सम्भव छैन ।

यसो भयो भने सहकारीको व्यवसाय ठूलो हुन सक्दैन । धेरैलाई स्तरीय सेवा दिन सकिँदैन । बजारमा अरुसँग प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिँदैन । त्यसोहुँदा सहकारीको व्यवसाय बजारबाट खुम्चिन बाध्य हुन्छ । त्यसैले धेरै संख्यामा भएका सहकारीको व्यवसाय जोखिममा छ । सहकारी सहकारी बीचको एकीकरण गरेर सहकारीको पूँजी र क्षमता बढाउन आवश्यक छ । यो कार्यमा सबैको ध्यान जान जरुरी हुन्छ ।

शहरमा भएका धेरै सहकारी सुशासनमा नरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो फगत आरोप मात्रै होइन । यहाँ सहकारीको विकास २०५० सालपछि भयो । यही समयमा धेरै राजनीतिक उतारचढाव भए । लामो समय देश संक्रमणमा रहन पुग्यो । सरकार कमजोर बन्यो । सबै क्षेत्रमा चरम विकृति हुनपुग्यो । सो समयमा सहकारीको नियन्त्रण र नियमन फितलो हुनपुग्यो । यही समयमा हुर्केका धेरै सहकारीमा सुशासनको अभाव हुनगयो ।

सुशासनको अभावमा सहकारी धरापमा पर्ने, असफल हुने, बन्द हुने र बचतकर्ताबाट निक्षेप जम्मा भएको केही रकम जोखिममा पनि पर्यो । केही सहकारी जोखिममा परे पनि द्वन्द्वको समयमा होस् वा वित्तीय पहुँच एकदमै न्यून भएको समुदायमा सहकारीकै कारण धेरैको जीवनमा कायापलट भएको धेरै उदाहरण छन् । यसले महिला सशक्तिकरणदेखि सिमान्त समुदायमा वित्तीय पहुँच बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको कुरालाई भुल्न हुँदैन । जोखिममा परेका सहकारीहरु मुख्यतः दुई कारणले परे । एउटा नियत नराम्रो नभए पनि सिकाईको कमि र सही कर्मको अभाव । र, अर्को नियत नै खराब । नियत खराब भएकालाई कार्बाही र सुध्रन चाहनेलाई सुधार्नु सरकार र अभियानको जिम्मेवारी हो ।

अहिले चलिरहेकामध्ये केही सहकारी अपारदर्शी भएको आरोप छ । यिनको कारोबार र गतिविधि नियमसंगत छैन । एउटा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्नु भएको थियो, सहकारीलाई सरकार सहयोग गर्न सधैं तत्पर छ तर सहकारी पनि सहकारी जस्तो हुनुपर्यो । सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीलाई निजी व्यवसायजस्तो गरेर नियम विपरित चलाउने र सिमित व्यक्तिले मात्रै लाभ लिने कुरालाई रोक्ने कोशिस गरेको त छ तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

सहकारी सामाजिक व्यवसाय हो । तर यो व्यवसायको दायरामा मात्रै सिमित छैन । यसले सामाजिक न्याय, सहकार्य, सबैको लागि वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता, कमजोरलाई सुरक्षाजस्ता महत्वपूर्ण कुरामा सहयोग गरेर एउटा समुन्नत समाजको निर्माण गर्न, गरिबीको अन्त्य गर्न र वातावरणको रक्षा गर्न प्रभावकारी साधन बन्न सकेको छ । त्यसैले सहकारीलाई विश्वभर रुचाइएको हो । हुन पनि जहाँ सहकारी अभियान सफल र सबल बनेको छ, त्यहाँ सामाजिक द्वन्द्व, गरिबी, हिंसाजस्ता कुरामा उल्लेख्य कमी भएको छ ।

सहकारी गरिव समुदायका लागि मात्रै भन्ने बुझाई पनि छ । यो बुझाई अपूर्ण छ । सहकारीको पवित्र उद्देश्य सम्पन्न र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने मात्रै होइन त्यो समाजका आवश्यकताको न्यायपूर्ण परिपुरण गर्ने पनि हो । त्यसैले आजका अति नै विकसित समाजमा पनि सहकारीको प्रभाव र महत्व अझ धेरै भएको छ । त्यसैले सहकारी समाजको जुनसुकै अवस्थामा पनि महत्वपूर्ण रहेको छ, रहने छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा मनाउने गरेको सहकारी दिवसले सहकारी भित्रका समस्याको सम्बोधन गर्ने, नीति नियमको सरलिकरण गर्ने, सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्ने गराउने कार्यमा सबैको प्रभावकारी पहल हुन आवश्यक छ । यो वर्ष मनाउँदै गरिएको ६२औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसले सहकारीको उद्देश्य बमोजिमको बलियो र प्रभावकारी सहकारी अभियानमा सफलता मिलोस् । सबैमा शुभकामना ।