सरकार आफैंले सातै प्रदेशमा ग्यास उद्योग र पेट्रोल पम्प खोल्ने, अब ग्यास ब्यापारीको दादागिरी सकियो

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले निजी क्षेत्रको बोलावाला रहेको खाना पकाउने ग्यासको बजारमा हस्तक्षेप गर्ने भएको छ । सरकारी तवरबाट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन मात्रै ग्यासको बोटलिङ र बिक्री वितरणमा संलग्न रहेको अवस्थामा निगम आफैंले पनि बजार हस्तक्षेप गर्न ग्यासको बोटलिङ प्लान्ट आफैं चलाउने निर्णय गरेको छ ।

निगम सञ्चालक समितिले प्रत्येक प्रदेशका एक एक वटा बोटलिङ प्लान्ट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै बैठकले सबै प्रदेशका एक एक वटा आधुनिक पेट्रोल पम्प पनि निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए ।

सामान्य अवस्थामा पनि विभिन्न बखेडा झिकेर ग्यास उद्योगी र पम्प सञ्चालकहरु आन्दोलनमा जाने गर्दा समस्या दोहोरिइरहेकाले निजी क्षेत्रसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निगमले सेवा थाल्ने योजना बनाएको छ ।

करिब ४५ वर्षदेखि ग्यास उद्योगमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार छ । पेट्रोल पम्प भने सुरक्षा निकायको पनि लगानी छ । नाकाबन्दीको समयमा आएको ग्यास पनि कालोबजारी गरेका उद्योगीले आफ्ना माग पूरा गराउने बहानामा विभिन्न समयमा आपूर्ति र वितरण रोक्ने गरेका छन् ।

यसले नागरिक अत्यावश्यक सेवाबाट विमुख हुने अवस्था पटक पटक आउने गरेको छ । यही एकाधिकार बजारलाई तोड्न निगमले आफ्नै ग्यास उद्योग खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

निजी क्षेत्रबाट हुने असहयोगलाई निरुत्साहित पार्न निगमले आफ्नै बोटलिङ प्लान्ट खोल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको एक अधिकारीले बताए । निगमले अहिले ग्यासको कोट बाँड्ने र आपूर्ति गर्ने काम मात्रै गरिरहेको छ ।

आपूर्ति भएको ग्यास निजी क्षेत्रका बोटलिङ प्लान्टलाई बेच्ने काममा मात्रै संलग्न निगम अब बजारमा आफ्नै ब्रान्डको ग्याससहित आउने भएको छ ।

‘हामीले त्यस्तो बोटलिङ प्लान्ट चलायौं भने निजी क्षेत्रको मोनोपोली नियन्त्रण हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन् भने, ‘त्यसैले हामीले प्रत्येक प्रदेशका ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ भरिने ग्यास प्रदेशभर वितरण गरिनेछ ।’

अहिले निगमसँग ग्यास भण्डारण केन्द्र छैन । उद्योगहरुमा राखिएका स्टोर ट्यांक नै नेपालका ग्यास भण्डार हुन्, अहिले । निगमले चितवन आसपासको क्षेत्रमा ठूलो क्षमताको बोटलिङ प्लान्ट चलाउन सकिने निश्कर्ष निकालेको छ ।

अप्ठ्यारो समयमा व्यवसायीले ग्यास नै लुकाएर कालोबजारीमा लाग्ने गर्दा त्यसबाट नागरिकले चर्को सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ । आपूर्तिमा संलग्न सरकार वितरणको पाटोमा पूर्ण रुपमा विमुख छ ।

अहिले नेपालमा मासिक करिब ३२ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग छ । कुनै समयमा आपूर्ति बन्द नै भए पनि कम्तिमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी ग्यास भण्डारण गर्न सकिने गरी स्टोरेज बनाउने योजनामा निगमले काम गरिरहेको छ ।

नेपालमा ग्यास भण्डारण केन्द्र बनाउन भारत र चीन दुवैले चासो दिएका छन् । नयाँ सरकार गठन हुनासाथ पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षामा निगम देखिन्छ ।