‘आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जोडिने’

बिर्तामोड । झापामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाइने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।

स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था र दायित्वका विषयमा जनप्रतिनिधिहरुले मंगलबार बिर्तामोडमा आयोजित छलफलमा यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । आगामी दिनमा अझ प्राथमिकताका साथ यस्ता सवालमा सम्बोधन गर्ने उनीहरुको प्रतिवद्धता छ । स्थानीय तहमा लक्षित वर्गको सार्थक सहभागितासहित लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माणमा पनि भूमिका निर्वाह गर्ने उनीहरुको आश्वासन थियो ।

‘झापाका सबै स्थानीय सरकार आफ्ना पालिकाका नागरिकको विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि गर्दै आएको कार्य र नागरिकको अधिकारलाई सम्मान गर्दछौं’ – जनप्रतिनिधिद्वारा गरिएको साझा प्रतिबद्धतामा भनिएको छ– ‘समाजमा आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख, पिछडावर्ग र पछाडि पारिएको समुदायलाई सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्नेछौं ।’

भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ, बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख धु्रवकुमार शिवाकोटी, अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार राना, उपप्रमुख कमला खतिवडा, शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्मा, उपप्रमुख भोजकुमारी नेपाल, हल्दिबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङदेन, कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले स्थानीय सरकारमा भइरहेको अभ्यास र अनुभव सुनाउँदै स्थानीय तहका कार्यक्रम लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

त्यस्तै कनकाई नगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु प्रसाई, गौरादह नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता भेटवाल, गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र थापा, झापा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी, कचनकवल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निमसरी राजवंशी, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मीरा भुर्तेलले समेत आफ्नो स्थानीय तहमा पूर्ण लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था ग्यारेन्टी गरिने बताए ।