स्थानीय तहका न्यायाधिकारीहरु भन्छन् कानूनी ज्ञान र इजलाश नै भएन

झापा । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै प्रहरीकहाँ पुग्ने मुद्धाको चाप घटेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४(ख) मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखको आठवटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छन् । जसमा न्यायिक समिति पनि एक हो ।

उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने उसको पहिलो काम कर्तव्य र अधिकार हो । जिल्लाका स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले सुनवाई थालेपछि अधिकांश मुद्दा स्थानीय तहमै मिलापत्र हुन थालेपछि प्रहरी कार्यालयमा पुग्ने मुद्धाको चाप घटेको प्रहरी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

पछिल्लो समय इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टामा विभिन्न प्रकृतिका मुद्धाको चाप घटेको प्रहरी नायव उपरीक्षक महेश थापाले बताए । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि र स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएर न्याय सम्पादन गर्न थालेपछि प्रहरी कार्यालयमा आउने मुद्धाको चाप निक्कै कम भएको अवस्था छ’ डिएसपी थापाले भने, ‘अहिले कार्यालयमा आउने हरेक प्रकारका मुद्धामा ५० देखि ६० प्रतिशतले कमि आएको छ ।’

न्यायिक समितिले हेर्न नमिल्ने प्रकृतिका मुद्धामात्र यतिखेर प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको हुन् । इप्रका काँकरभिट्टाको मुद्धा शाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को बैशाख मसान्तसम्म १३२ वटा मुद्धा दर्ता भए पनि १२० वटा फस्र्याेट भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको एक वर्षे अवधिमा २५७ वटा मुद्धा दर्ता भएका र २ वटा समयमै किनारा लाग्न नसके पनि बाँकी सबै फस्र्यौट भएका शाखाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा २९१ र २०७२/०७३ मा ३०८ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गरेर न्यायिक समिति गठन भएसँगै अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्धाको संख्या घटेको प्रहरीको बुझाई छ ।

प्रहरीमा कर्तव्य ज्यान, सवारी ज्यान, सवारी अंगभंग, अपहरण तथा शरीर बन्धक, चोरी, डकैती, बहुविवाह, केही सार्वजनिक अपराध, मानव बेचबिखन, लागू औषध कारोबार, आत्महत्या, जबरजस्ती करणी, विष्फोटक पदार्थ, ज्यान मार्ने उद्योग, जुवालगायतका फौजदारी प्रकृतिका मुद्धा आउने गरेका छन् ।

न्यायिक समितिका संयोजक स्थानीय सरकारका न्यायाधीश नै हुन् । जसलाई न्यायमूर्ति पनि भनिन्छ । उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको मुख्य काम न्यायालय नै हेर्ने हो भने अन्य जिम्मेवारीसमेत उनको काँधमा हुन्छ । वकलातदेखि न्यायाधीशसम्मको जिम्मेवारी अहिले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको काँधमा छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७३ ले समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा बाटोघाटो बाँडफाँड, उपयोग, बाली, नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला, मजदुरी, घरपालुवा पशुपंछी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको विवाद हेर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । हरेक पालिकामा यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुने गरेको सम्बन्धित फाँटका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कानूनमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा, वा सम्पत्तीलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा रोपेको, आफ्नो घरको बलेंसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखेर बनाएको भए कानून बमोजिम खाली गर्नुपर्ने वा जग्गा खाली नगरे त्यस किसिमको विवादसमेत नगरपालिकास्तरीय न्यायिक समितिले हेर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

तर इजलास, कानूनी सल्लाहकार, कानूनी प्रशासक पर्याप्तरुपमा कानूनको ज्ञान नहुँदा कार्य सम्पादनमा जटिलता देखिएको न्यायिक समितिका संयोजकहरुले बताएका छन् । शिवसताक्षी नगरपालिकाका उपप्रमुख भोजकुमारी नेपालले आफूले न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाएपछि विभिन्न प्रकृतिका ९८ वटा मुद्दा दर्ता भएको र ५२ वटा फस्र्यौट भएको बताउँछिन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएका उनको भनाई छ

न्यायिक समितिमा दर्ता भएका कूल मुद्दाहरुमध्ये ३ वटा आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला अदालत झापामा पठाएको छ । नगरपालिकाका ११ वटै वडामा मेलमिालप केन्द्र गठन भएकाले अधिकांश मुद्दा वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रबाटै सुल्झिने गरेका छन् ।

गौरादह नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता भेटवालले जग्गा सम्बन्धी सीमा, श्रीमान श्रीमतीबीचको विवाद, आर्थिक लेनदेन लगायतका मुद्दा आउने गरेको बताइन् । तर, न्यायिक समितिमा धेरै समस्या भएकाले न्याय सम्पादन गर्न गाह्रो भएको उनको भनाई छ । हालसम्म समितिमा ८५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४६ वटा फस्र्याैट भएका, ४ वटा निवेदनका वादी प्रतिवादी नआएको, ३१ वटा कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको र ५ वटा अदालत पठाएको उनले जानकारी दिइन् ।

बाह्रदशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रत्ना राजवंशीले शुरुमा सेवाग्राहीको चाप कम भएपनि पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा ह्वात्तै बढेको बताइन् । ‘शुरुमा कसैलाई थाहै थिएन, धेरैले कुरा नै बुझेनन्’ उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक राजवंशीले भनिन् ‘अहिले धरै कुरा बुझे, चेतना आयो र न्यायका लागि समितिमा आउने गरेका छन् ।’

उनका अनुसार समितिमा दर्ता भएका कूल १५५ वटा मुद्दा मध्ये ६० वटाको टुङ्गो लागिसकेको छ । आफ्नो गाउँपालिकाका ७ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार इजलास र कानूनी सल्लाहकार नहुँदा तथा कानूनी शिक्षाका कमीले पनि न्याय सम्पादनमा बेलाबेला समस्या आउँछ । हरेक दिन मुद्दा दर्ता भए पनि समितिले भने साताको दुई दिन दुवैपक्षलाई राखेर छलफल गराउने गरेको छ ।

हल्दिबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कक्ष इजलासको व्यवस्था नभएको, गाउँपालिका कार्यालय भाडाकै घरमा रहेकाले काम गर्न समस्या भएको बताए । कूल ३२ वटा मुद्दामध्ये ८ वटाको मिलापत्र भएको १४ वटा सुनवाईको प्रक्रियामा रहेको र १० वटा जिल्ला अदालत पठाएको उनले बताए । कानूनले बन्देज गरेका विषयमा गए समस्या हुने भन्दैं आफूले पाएको अधिकारमात्र प्रयोग गरे कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।