बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माणको तयारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले संविधान, ऐन, कानून र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर मात्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गर्ने बताएकी छन् ।

मन्त्री अर्यालले देशभर १४ हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानून निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको बारेमा छलफल पनि शुरु भएको हो। यसै सन्दर्भमा केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कोन)ले प्रस्तावित बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी ऐनबारेमा मन्त्री अर्याललाई सुझाव दिएको छ।

आज शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा संघले मन्त्री अर्याललाई प्रस्तवित ऐनसँग सम्बन्धित सुझावपत्रहरू बुझाएको हो। त्यस सन्दर्भमा सुझावको खाका बुझाउँदै नेफ्स्कोनका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले २०६९ सालमा पनि यस्तै सुझाव बुझाएको भन्दै संघले सबै विषय समेट्नेगरी सुझावको खाका तयार पारेको जानकारी दिए।

सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले ऐन बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालय अगाडि बढेको र नेपालको संविधान, सहकारी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर ऐन निर्माण गरिने आश्वासन पनि दिए ।

सो कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले बचत तथा ऋण सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्नका निम्ति नै आफूले घोषणा गरेको भन्दै अब यसलाई सबै कुराको अध्ययन गरेर अगाडि बढाइने बताइन् । ‘हामीले काम गर्नकै निम्ति बोलेको हौं। हामीले गर्न नसकेको खण्डमा पछि आउनेले यसलाई पछ्याओस् भन्ने पनि हो’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘संघको सुझावलाई मध्यनजर गरेर अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो संविधान तथा ऐन, कानूनलाई मध्यनजर गरेर काम अगाडि बढाउँछौ।’

मन्त्री अर्यालले ऐन बनाएर बचत तथा ऋण सहकारी संघलाई अझ ब्यवस्थित बनाउने अभियानमा मन्त्रालय लागेको भन्दै १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ब्यवस्थित गर्न तथा पारदर्शिता कसरी ल्याउने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर छुट्टै ऐन बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाइएको जिकिर गरिन् ।

सहकारी मर्जर मार्फत सानो संख्या बनाउने र अर्को प्रभावकारी अनुगमनको कुरालाई ध्यान दिइने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री अर्यालको भनार्इ छ । नेफ्सकोनले पनि अनुगमनको काम गरिरहेकोले बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने नै आफ्नो अभिप्राय रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।