आर्थिक विधेयकका केही प्रावधान हटाउन झापाका उद्योगीको माग

भद्रपुर । झापाका उद्योगी व्यवसायीले कामदारलाई ज्याला र तलबवापत एक हजार रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

झापा उद्योग संघ र झापा उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रुपमा आज झापाका सरोकारवाला निकायहरुमार्फत सरकारलाई ज्ञापन बुझाउँदै त्यस्तो माग गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश डालमिया, झापा उद्योग संघका अध्यक्ष टिकाराज ढकाल र झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज पनेरुको नेतृत्वमा रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुर र श्रम तथा रोजगार कार्यालय झापामार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा विदेशी भनिएका भारतीय मजदूरको सम्बन्धमा श्रम ऐनमा कुनै उल्लेख नभएकोले अन्योल सिर्जना भएको, भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रेकिङ सिस्टम पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि अव्यावहारिक हुने देखिएकोले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर अव्यावहारिक रहेकोले खारेजी गर्नुपर्ने, उद्योग कार्यालयमा फर्म नविकरण नभइरहेका व्यवसायीहरुको अविलम्ब नविकरणको वातावरण बनाइनुपर्ने, अस्थायी दैनिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिताका लागि बाध्य बनाइनु नहुने विषय ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापन ग्रहण गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेल र आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख बोलराज आचार्यले उद्योगी व्यवसायीको माग सरकारसमक्ष पर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा उद्योग संघका अध्यक्ष ढकालले झापाका अधिकांश उद्योगमा ठूलो संख्यामा भारतीय कामदार रहेकोले उनीहरुलाई प्यान नं वितरण गर्ने र बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न निकै समस्या हुने बताएका थिए ।