नेपाल र मलेसियाबीच रोजगारी खुला गर्ने सहमति

काठमाडौं । १५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगार खुला गर्न सहमति भएको छ । नेपाल र मलेसियाको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय प्राविधिक समितिमा तत्कालै मलेसियाको रोजगारी खुला गर्ने सहमति भएको हो ।

अब नेपालबाट नयाँ कामदार कामदार मलेसिया जान पाउनेछन् । कामदारहरु अब ‘शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन् । कामदार जाने प्रक्रियाको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नेछ भने मेडिकलमा भएको खर्च पनि पहिलो महिनाको तलब दिने समयमा रिफन्ड गर्ने समझदारी दुई दशेबीच भएको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीदेखि विभिन्न राजनीतिक दल र कामदारहरुले मलेसियाको रोजगारी खुलाउन दवाव बढाइरहेको बेला क्वाललम्पुरमा भएको तीन दिने वार्तामा यस्तो सहमति जुटेको हो ।
श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अब श्रम समझदारी अनुसार मलेसियमा नयाँ कामदार जान पाउनेछन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र उमेश ढुंगाना नेतृत्वको टोलीले मलेसियामा सहमति गरेको हो ।

नेपाल सरकारले मलेसिया खुलाउने गरी नयाँ कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्ने १२२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु सूचीकरण गरेको छ । विगतमा ३६ वटा मात्रै मेडिकललाई दिइएको अधिकार तोड्ने गरी नयाँ सूचीकरण भएको हो ।

सहमतिअनुसार अब यी संस्थाहरुमा मलेसियाले अनुगमन गरेर आगामी नोभेम्बरसम्म नयाँ संस्थालाई स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने छ । तत्कालका लागि भने ३६ पुरानै संस्थामार्फत नै मेडिकल गरेर कामदार लैजान सुरु गर्ने अवस्था देखिएको छ ।

सरकारले मलेसियासँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको १० महिना बितेको छ । तर, रोजगारी खुल्ने छाँट नदेखिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु असन्तुष्ट थिए ।

म्यानपावर कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया खोल्न ढिलाइ भए पूर्वस्वीकृतिका आधारमा कामदारको अन्तरवार्ता लिन सुरु गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा थप शुल्क लगाएर ठगी गरेको भन्दै सरकारले २०७५ को जेठ १२ गतेबाट मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । श्रममन्त्री विष्टले ठगी गर्नेमाथि कारवाही अभियान चलाएका थिए ।

विभिन्न ‘विचौलिया’ संयन्त्रमाथि गृह मन्त्रालयमार्फत अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दा दायर गरियो । जसमा काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट बिचौलिया भनिएका संयन्त्रकै पक्षमा फैसला आएका छन् ।

सरकारले यही बीचमा गत कात्तिक १२ गते मलेसिया जाँदा एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने र लागेको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी गर्‍यो ।

त्यसलगत्तै मलेसिया खुल्ने अवस्था सिर्जना भए पनि ठगीमा संलग्न पुराना बिचौलिया (भेन्डर० मार्फत नयाँ कामदारको भिसा प्रक्रियाअघि बढाउन नसकिने अडान नेपालले लिएको थियो । अनलाइन खबरबाट