बि एण्ड सीलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन सरकारको नयाँ पोलिसी

विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाइँदै !

बिर्तामोड । यहाँस्थित बि एन्ड सी टिचिङ हस्पिटललाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिने गरी सरकारले नयाँ पोलिसी निर्माण गरेको छ ।

धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पूर्ण विश्वविद्यालय कार्यान्वयन गरी सो मातहत बि एन्ड सीलगायत प्रदेश १ का मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन सम्बन्धन दिइने तयारी भएको हो ।

विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सोमबार बसेको सिनेट बैठकले पूर्ण विश्वविद्यालयका लागि ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश विश्वविद्यालयका रुपमा प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन सरकारले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि सिनेट बैठकले सिफारिसको निर्णय गरेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा राजकुमार रौनियारले जानकारी दिएका हुन् ।

ऐन संशोधन भएपछि विश्वविद्यालयले प्रदेश १ मा ५ वटासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउनेछ । सोक्रममा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा सम्पूर्ण पूर्वाधारयुक्त बि एण्ड सी टिचिङ हस्पिटललाई सम्बन्धन दिन सकिने गरी तय भएको हो । ऐन संशोधन तत्काल गर्ने सरकारको तयारी छ ।

हुन त २०७१ सालमा भएको ३६औं सिनेटको बैठकमा नै यसलाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय भएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा रौनियार बताउँछन् ।

‘त्यतिबेलामा नै पूर्ण विश्वविद्यालय बनाएर सम्बन्धन दिने विषयमा निर्णय भएको हो। त्यतिबेला नै पारित भएको विषयमा किन प्रक्रिया अगाडि बढेन भनेर सरकारसँग हामीले अनुरोध गर्ने प्रस्ताव यो पटकको सिनेटमा राखेका थियौं । यो कुनै नयाँ एजेन्डा होइन। हामीले ३६औं सिनेटको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाऔं भनेका हौं । यसमा स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले ध्यानाकर्षण भयो भन्नुभएको छ’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा राजकुमार रौनियार भनेका छन् ।

मन्त्रीको ग्रिन सिग्नल पछि प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउने विषयमा निर्णय भएको उनले बताए ।

जति छिटो ऐन संशोधन हुन्छ, उत्ति नै छिटो बि एण्ड सी लगायत पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धनको पर्खाइमा बसेक प्रदेश १ का मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बताइएको छ।

बिएन्डसीले शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलबाट सम्बन्धनका लागि मनसायपत्र यसअघि नै पाइसकेको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय नयाँ सम्बन्धन दिन असमर्थ भएपछि सो मेडिकल कलेज ३ वर्षदेखि सम्बन्धनको पर्खाइमा थियो। बि एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन पनि ऐन संशोधन तत्काल गर्ने सरकारको तयारी छ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भए पनि नभए पनि बि एन्ड सीले अब सम्बन्धन पाउने बताइएको छ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको अध्यादेश अनुसार नभएको भन्दै संसदमा दर्ता भएको प्रतिस्थापन विधेयकको विरोध गरेको छ।