जिल्ला समन्वय समिति झापाको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
Published:
by .प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७५/३/२३
प्रदेश नं. १ को प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी विधेयकको अनुसूची–५ को (दफा ७ संग सम्बन्धित) जिल्ला निकासी शुल्क यस जिल्ला समन्वय समिति झापाले उठाउन पाउने कर, दस्तुर, सेवा शुल्क र बिक्री मूल्य आ.व. २०७५/७६ वर्ष १ (एक) का लागि देहायका ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, फर्म वा संस्थाले तोकिएको शर्तहरुको अधिनमा रही बोलपत्र पेश गर्न ३० (तीस) दिने यो सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।
ठेक्काको विवरण
ठेक्का नं. | ठेक्काको विवरण | न्यूनतम वार्षिक ठेक्का अंक (भ्याट बाहेक) |
बोलपत्र दस्तुर | बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम म्याद | बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति र समय | बोलपत्र खोलिने मिति र समय |
१ | प्रदेश नं. १ को प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी विधेयकको अनुसूची–५ को (दफा ७ संग सम्बन्धित) जिल्ला भित्र उत्पादन भई निकासी हुने कृषिजन्य व्यवसाय (धानसमेत अन्य, सुपारी, तयारी चिया) पशुजन्य व्यवसाय (पशुमवेशी) वनजन्य (जडिबुटी बनकस) मा लगाउन पाउने जिल्ला निकासी कर । | ३,१५,५०,०००।– (तीन करोड पन्ध्र लाख पचास हजार) |
३०००।– (तीन हजार) |
२०७५–४–२० गते | २०७५–४–२१ गते दिनको १२ः०० बजेसम्म | २०७५–४–२१ गते दिनको २ः०० बजे |
शर्तहरु :
१ं बोलपत्र खरिद गर्न ईच्छुक बोलपत्रदाताले तल उल्लेख भए अनुसारको बोलपत्र दस्तुर रा.बा.बैंक भद्रपुर शाखा कार्यालयको कोड नं.०४–३६५–१३ कार्यालयको आन्तरिक आय खाता नम्बर २२१०३०४०३८३०१ मा जम्मा वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट उक्त खातामा जम्मा गर्न सकिनेछ ।
२. खरिद भएका बोलपत्र प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र (कर्यालय समयभित्र) यस कार्यालयको नाममा सम्बोधन गरी ठेक्का नम्बर, कामको विवरण, बोलपत्र दाताको नाम र ठेगाना स्पष्ट खुलाई फर्मको छाप लगाई बोलपत्र पेश गर्न सकिनेछ । साथै कुनै बोलपत्र दाताले आफुले पेश गरेको बोलपत्र फिर्ता वा संशोधन गर्न चाहेमा बोलपत्र पेश गर्न तोकिएको अन्तिम समय समाप्त हुनुभन्दा २४ (चौबिस) घण्टा अगावै सिलबन्दी निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
३. कार्यालयबाट वोलपत्र फाराम खरिद गर्दा नागरिकताको प्रमाण पत्र, भ्याट (VAT) दर्ता प्रमाण पत्र, २०७३/७४ को कर चुक्ता प्रमाण पत्र र तोकिएको रकम नगदै (पछि फिर्ता नहुने गरी) बुझाई माथि उल्लेखित मिति भित्र यस कार्यालयबाट खरिद गर्न सकिने छ ।
४. माथि उल्लेखित न्यूनतम अंक भएको आन्तरिक आयको ठेक्का स्वीकृत भएपश्चात् सम्झौताका बखत सम्बन्धित ठेकेदारले नेपाल सरकारले तोकेअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट हाल १३ प्रतिशत) आफूले कबोल गरेको अंकमा थप गरी हुन आउने रकम ठेकेदार स्वयमले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बुझाई सोको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ वा यसै कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
५. वोलपत्र फारामहरु माथि उल्लेखित समय भित्र यस कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । सो समय भित्र पर्न आएका वोलपत्रहरु दाखिला गर्ने अन्तिम मितिका दिन दिनको २ः०० बजेपछि बोलपत्रदाता वा निजहरुको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिने छ । सो समयमा वोलपत्रदाता वा निजहरुको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा पनि वोलपत्र खोल्न वाधा पर्ने छैन ।
६. बोलपत्र फाराममा उल्लेखित कवोल अंकको स्वदेशी नागरिक भए ५(पाँच) प्रतिशत तथा विदेशी नागरिक भए १० (दश) प्रतिशत धरौटी रकम यस कार्यालयको रा. वा. बैंक भद्रपुर स्थित च.हि.नं.२२१०३०३००७१०१ धरौटी खातामा नगदै जम्मा गरेको सक्कलै बैंक भौचरको दोश्रो प्रति वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बाणिज्य बैंकले यस कार्यालयको नाममा जारी गरेको बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिबाट ७५(पचहत्तर) दिन म्याद भएको विड वण्डको सक्कलै प्रति पेश गर्नु पर्नेछ । धरौटी जम्मा गरेको भौचरको पछाडि धरौटी जम्मा गर्ने व्यक्ति÷फर्मको नाम तथा कुन शीर्षकको धरौटी हो ? स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
७. बोलपत्र फाराम भर्दा आफूले कवोल गरेको रकम अंक र अक्षर दुवैमा प्रष्ट हुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । अंक र अक्षरमा लेखिएको रकम फरक पर्न गएमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिइने छ । टिपेक्स लगाएमा बोलपत्र दाताले टिपेक्स लगाएको ठाउँमा दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ ।
८. बोलपत्र स्वीकृत भएपछि सूचना पाएको वा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र सम्झौता गर्न यस कार्यालयमा आउनु पर्नेछ । मुनासिब कारण बाहेक सो अवधि भित्र सम्झौता गरी पट्टा नलिएमा निजको धरौटी रकम जफत गरी त्यसपछिको क्रमाअनुसार रितपूर्वकको बोलपत्रदातालाई नियमानुसार ठेक्का सम्झौता गर्न सूचना दिन सकिनेछ ।
९. किस्ताबन्दी रुपमा रकम बुझाउँदा ठेकेदारले आफूले कबोेल गरेको कूल रकम ३ (तीन) किस्तामा बुझाउनु पर्नेछ । पहिलो किस्ता रकम सम्झौता गर्नु अगावै बुझाउनु पर्नेछ । त्यसपछि दुई किस्तामध्ये दोस्रो किस्ताको रकम कात्तिक मसान्त र तेस्रो किस्ताको रकम फाल्गुण मसान्त भित्र बुझाउनु पर्नेछ ।
१०. ठेकेदारसंग ठेक्का सम्झौता गर्दा एकमुष्ट रकम बुझाउनेको हकमा सम्पूर्ण रकम दाखिला गरिसके पछि र किस्ताबन्दी बुझाउनेको हकमा पहिलो किस्ता वुझाएको रकम वाहेक दोस्रो र तेस्रो किस्ताको वुझाउन बाँकी रकम बराबरको यस कार्यालयको नाममा मान्यता प्राप्त बाणिज्य बैंकबाट जारी गरिएको २०७६ आषाढ मसान्तसम्म अवधि भएको बैंक ग्यारेन्टी (परफरमेन्स वण्ड) वा ठेक्काको दोस्रो र तेस्रो किस्ताको हुन आउने रकम नगदै पेश गरेपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गरी कार्यादेश दिइने छ ।
११. ठेक्का संचालनको सिलसिलामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई प्रचलित ऐन नियमानुसार वुझाउनु पर्ने अन्य कर, दस्तुर, शुल्क आदि सवै ठेकेदार स्वयंले सम्बन्धित कार्यालयमा वुझाउनु पर्नेछ ।
१२. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा जिल्ला समन्वय समिति झापाले समय समयमा दिइएका नीति, निर्देशन तथा आदेशहरुको पालना ठेकेदारले गर्नु पर्नेछ ।
१३. कर, दस्तुर र शुल्क उठाउन प्रयोग हुने रसिदहरु २ (दुई) प्रति भएको रसिद ठेकेदार आफैले छपाई सो मा कार्यालयको छाप र कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीबाट प्रमाणित गराई सो को अभिलेख कार्यालयमा राखेर मात्र दस्तुर र सेवा शुल्क उठाउन प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ । प्रयोग भएका रसिदहरु पुनः कार्यालयमा नै दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
१४. ठेक्का सम्वन्धमा कुनै किसिमको विवादको स्थिति सृजना भएमा वा कार्यालय र ठेकेदार विच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा जिल्ला समन्वय समिति झापाको निर्णय अन्तिम हुनेछ र सो निर्णय मान्नु ठेकेदारको कर्तव्य हुनेछ ।
१५. ठेक्का अवधि भुक्तान भइसकेपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर चुक्ताको पत्र पेश भएपछि मात्र धरौटी रकम फिर्ता गरिनेछ ।
१६. जिल्ला समन्वय समिति झापालाई रकम बुझाउनु पर्ने बाँकी वक्यौता भएका व्यक्ति वा फर्महरुले त्यस्तो बाँकी रकम नबुझाएसम्म निजको बोलपत्र स्वीकृत गरिने छैन ।
१७. बोलपत्रदाताले खामको बाहिर आफूले लिन चाहेको ठेक्काको ठेक्का नम्बर, नाम एवम् बोलपत्र दाताको नाम र ठेगाना स्पष्टसँग उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
१८. ठेक्का अवधि भर ठेकेदारले ठेक्का तोड्न पाउने छैन । बीचैमा ठेकेदारले ठेक्का तोडेमा निजबाट असुल हुन बाँकी रकममा १० (दश) प्रतिशत व्याज जोडी असुल उपर गरिने छ । यसरी ठेक्का तोडिन गई बाँकी अवधिको लागि ठेक्का वा अन्य व्यवस्था गर्दा निजले कवोल गरे भन्दा कम रकम उठ्न गएमा सो कम रकम पनि पूर्व ठेकेदारबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
१९. ठेक्का अवधि २०७५ श्रावण १ देखि २०७६ आषाढ मसान्तसम्म १ (एक) वर्षको हुनेछ ।
२०. कर र शुल्क उठाउन पाउने सामाग्रीहरुको विवरण र सोको दररेट बोलपत्र फाराम साथ प्राप्त हुनेछ ।
२१. बोलपत्र फाराम खरिद गर्ने र दाखिला गर्ने दिन विदा पर्न गएमा उक्त कार्य सोको क्रमशः भोलिपल्ट हुनेछ ।
२२. कुनै पनि कर शुल्क वा बिक्री मूल्य असुल उपर गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा ढाट वा तगारो राखी कर शुल्क र मुल्य असुल गर्न पाइने छैन । साथै कर संकलन गर्दा यस कार्यालयबाट तोकेका एवम् जिल्ला निकासी हुने नाका समेतबाट एकरुपता कायम गरी कर संकलन गर्नु पर्नेछ र कर संकलन गर्ने स्थानमा कर संकलन गरिने वस्तुहरुको मूल्यसहितको सूची सर्वसाधारणले देख्ने गरी ठेकेदारले आप्mनै तर्फबाट अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्नेछ ।
२३. जिसस झापाले तोकेको कर संकलन केन्द्र बाहेक अन्यत्र कर संकलन गर्न पाइने छैन । साथै निकासी शिर्षकमा ठेक्का लिई कर असुल गर्दा जिल्ला बाहिर निकासी हुने वस्तुमा जिल्लाको सिमानाका कर संकलन केन्द्रमा बसी कर संकलन गर्न पाइनेछ । साथै कुनै एक जिल्लाले निकासी शुल्क लिई सकेको सामानहरुमा पुनः अर्काे जिल्लाले दोहोरो पर्ने गरी निकासी शुल्क लिन पाउने छैन
२४. ठेक्का स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहने छ ।
२५. शर्त राखी पेश गरेको, रीत नपुगेको र म्याद नाघी आएका बोलपत्र माथि कारवाही हुने छैन ।
२६. माथि उल्लेखित शर्तहरु बाहेक अन्यका हकमा प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ र ठेक्काका अन्य शर्तहरु प्रदेश नं. १ को प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी विधेयक तथा जिल्ला समन्वय समिति झापाको निर्णयानुसार सम्झौताका बखतमा निर्धारित हुनेछन् ।
२७. ठेक्का संचालनको अवधिमा कुनै किसिमको छुट, माफी, मिनाहा माग्न पाइने छैन ।
२८. ठेक्का सम्वन्धी कारोबार प्रदेश नं. १ को प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेखित नियमहरुको अधिनमा रहि गर्नु गराउनु पर्नेछ । उक्त कार्य विपरित गरे वा गराएमा जुनसुकै बखतमा पनि ठेक्का तोडी त्यसबाट हुने क्षतिको हर्जना नेपाल सरकारको बाकीं सरह असुल उपर गरिनेछ ।
२९. यस कार्यालयको छाप र कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीबाट प्रमाणित नगरिएको बोलपत्रलाई मान्यता दिईने छैन ।
३०. कुनै गैरकानूनी रुपले संम्झौता विपरित कार्य गरेमा ठेक्का तोडी सम्पूर्ण हर्जना तिराई कालो सुचिमा राख्ने तर्फ कार्यवाही चलाउन सकिनेछ ।
३१. सूचना अवधिमा कुनै परिपत्र, निर्देशन तथा निर्णय भई सूचनामा केही संशोधन तथा थपघट गर्नु परेमा सार्वजनिक सूचना गरी जानकारी गराइनेछ ।
३२. यस सूचनामा उल्लेख भएको कुरा यसै अनुसार र नभएको कुराको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
३३. अन्य कुरा बुझ्नु परेमा कार्यालय समयमा जिल्ला समन्वय समिति झापाको राजश्व शाखामा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।
Comments