‘रटाएर, घोकाएर बढी नम्बर–जिपिए ल्याउनुलाई चाहिँ म गुणस्तरीय शिक्षा मान्दिन’ : शिक्षा शाखा प्रमुख भण्डारी

मुलुक संघात्मक राज्य व्यवस्थामा परिणत भएसँगै जिल्ला केन्द्रित महत्वपूर्ण निकायहरु स्थानीय तहमा आएका छन । तीन तहको सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने गरी कामको वर्गिकरण गरिएको छ । २०७४ असारमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष चासो र सरोकार राख्ने निकायहरु पालिकाको जिम्मेवारीमा आएका छन् । विकास निर्माणका क्षेत्र सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, विद्युत् विस्तार, भौतिक संरचना निर्माणजस्ता कार्यहरु आँखाले प्रत्यक्ष देखिन थालेका छन् ।

बिर्तामोड नगरपालिकाले पनि आफ्नो मातहत शिक्षा शाखा बनाएको छ र कामहरु गरिरहेको देखिन्छ । पालिका मातहत शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी आइसकेपछिका दिनमा सुधार के भएको छ ? जनताका आशा अपेक्षाअनुसार पूरा भएका छन् या योजनामा मात्र सिमित भएका छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बिर्तामोड नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत तिलचन भण्डारीसँग साझामञ्चका सञ्जु शिवाकोटी र उमेश खतिवडाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंक ।

निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबीच शैक्षिक गुणस्तर सन्तुलन छ ?

सबैभन्दा सुरुवातमा त गुणस्तरीय शिक्षा के लाई भन्ने ! उल्टो जिज्ञासा जाग्यो । अङ्गे्रजी अलिअलि जानेकै भरमा त्यसलाई गुणस्तरीय मान्ने हो भने निजी विद्यालयलाई नै भनौं । होइन भने, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु गरेर खान सक्ने क्षमताका छन् । समाजमा घुलमिल भएका, अप्ठ्यारो पर्दा तर्क गर्नसक्ने क्षमताका र आफ्ना समस्या राख्नसक्ने क्षमता भएका विद्यार्थीहरु छन् । निजीका एक्लै पर्दा उत्तर दिन नसक्ने एकोहोरो भएको अवस्था छ । केलाई चाहिँ राम्रा भन्ने ! तसर्थ दुवैको केही कुरा आ–आफना ठाउँमा राम्रा छन् । त्यसैले धेरै फरक छ भनेर भन्ने चाहिँ लाग्दैन । हाम्रो सोच पनि यस्तो भइसक्यो कि अलिकति राम्रो जिपिए ल्यायो कि त्यसैलाई राम्रो भन्ने चलन बढिरहेको छ । निजी विद्यालयका विद्यार्थीको अलिकति रटाइ र पे्रसरको भरमा राम्रो नम्बर ल्याएका हुन्छन् । त्यसैले राम्रो मान्छौं तर हामीले चाहेको शिक्षा त्यो होइन । छोराछोरीलाई पढाएर विदेश पठाउने अनि उतै बसाउने यो गलत हो ।

बिर्तामोड नगरमा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ?

म आएको भर्खर दुई महिनामात्र भयो । मैले बुझेअनुसार सन्तोषजनक नै छ । धेरै कुरामा सामुदायिक विद्यालयको प्रभाव राम्रो छ । सामुदायिक विद्यालय पनि केही गरौं भनेर लागिपरेका छन् । कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, नमूना कसरी बनिन्छ भनेर खोज्ने अभ्यास व्यापकरुपमा पाइएको छ । झापाका १५ पालिकामध्ये बिर्तामोडको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था राम्रो छ भन्न सकिन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ? उहाँहरुले कस्तो योजना बनाउँदा शिक्षा क्षेत्रमा परिर्वतन आउला ?

नगरको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षाप्रति बहुत चासो लिएको पाएको छु । शिक्षामा सुधार भएन भने अरु केही राम्रो हुँदैन भनेर शिक्षामा बढी चासो दिएको पाइन्छ । शिक्षालाई लगानी गर्न सकिएन, उकास्न सकिएन भने कुनैपनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने भावना रहेको पाएको छु । चालू वर्षको बजेट भौतिक निर्माण र व्यवस्थापन पक्षमा केन्द्रित रहेछ । आउँदो वर्षदेखि सिकाईका पक्षमा, गुणस्तरीयताको पक्षमा जानुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।

हिँजो जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहँदै गर्दा र आज स्थानीय तहको मातहतमा रहँदा केही परिवर्तन भएको छ या छैन ?

धेरै परिवर्तन भएको महशुस गरेको छु । हुन त नीतिगत अस्पष्टता, कानूनी समस्याहरु बहुत धेरै छन् । हामीले के गर्ने, कुन काम शिक्षा शाखाले गर्ने, कुन कुन काम एकाइले गर्नेजस्ता अस्पष्टताहरु धेरै छन् । यी समस्याहरु बिस्तारै घट्दै जालान् । संघीय शिक्षा ऐन बन्ला र त्यसले गाइड गर्ला भन्नेमा छौं हामी । अब अझै एक– डेढवर्ष निकै कठिनाई होला । तर भोलिका दिनमा स्थानीय तहमा शिक्षा व्यवस्थापन आउँछ, त्यसपछि सहज हुन्छ ।

अहिले पहिलाभन्दा विभिन्न शीर्षकमा अलि बढी बजेट पनि हाम्रा विद्यालयले पाएका छन् । बजेट, सल्लाह, सुझाव, छलफल, अनतरक्रिया बढी पाएका छन् । त्यसैले पालिकास्तर नै राम्रो हो । तर कानूनी रुपमा र नीतिगत रुपमा स्पष्ट अधिकार क्षेत्र तोकेर हिंड्न सक्ने बाटो चाहिँ बन्नुपर्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहँदा सरकारले दिएको काम भन्दै ढिलो गर्ने गरिन्थ्यो भने यहाँबाट गर्नुपर्दा हाम्रो काम हामीले गर्नुपर्छ, गरेन भने पालिकाले रोक्छ भन्ने डर हुन्छ ।

राज्यको लगानीमा विद्यालयले किन व्यपार गर्दैछ ? अंगे्रजी माध्यमको शिक्षाका नाममा विद्यालयले अभिभावकबाट पैसा पनि असुल्दै छ नि !?

बालबालिकाको नाममा पैसा असुलेको छैन । अभिभावकको सहयोगको नाममा छ । अभिभावकको भेला, छलफल र सहमतिमा लिइएको होला तर बच्चाको नाममा चाहिँ होइन । यसबारेमा हामी सघन अनुगमनको प्रक्रियामा छौं । अभिभावकबाट कति सहयोग लिँदैरहेछन । अनि बुझिन्छ त्यसपछि छर्लङ्ग हुन्छ । अहिले यसै भन्न सकिँदैन ।

सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थी आकर्षणका लागि के गर्नु पर्ला ?

केही कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि सारिएको छ । सबै विद्यालयमा फूलबारी बनाउने, एक बच्चा एक फूलको विरुबा रोप्ने ठाउँ बनाउने, सिकाईमा परिवर्तन गरेर सिकाउने, बालशिक्षा कक्षामा सुरक्षित न्यानो र सफा बनाउने, फिल्टरसहितको खानेपानी ट्याङ्की राख्ने, शौचालयमा टाली हाल्ने, शिक्षकहरुलाई तालिम प्रदान गर्नेजस्ता कुरामा नगरपालिका स्वयम् लागिपरेको छ । विद्यालय सफा, सुन्दर भयो भने स्वाभाविकरुपमा अभिभावक सकारात्मक बन्छन् र आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न पठाउँछन् ।

विद्यालयको शैक्षिक वातावरण र सुन्दरता नभएकै कारण अभिभावक निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका हुन् त ?

अंग्रजीको मोहले गर्दा आकर्षित भएका हुन्, अंग्रजीमात्र सब कुरा होइन । यो एउटा भाषा हो, यसलाई ठूलो कुरा नमान्दा हुन्छ । अर्को कुरा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई टिकाउनको लागि आफ्ना योजना कार्यक्रम अगाडि ल्याउन सकेका छैनन् । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको त एउटा नानीले निश्चित कोर्ष पूरा गरेपछि त्यो कोर्षले निर्धारण गरेको सक्षमताहरु पूरा गर्न सक्ने र सिकेका कुरा व्यवहारमा लागु गर्नसक्नु हो नि त । तर हामी प्राप्ताङ्क नम्बर मात्र हेर्छौ । रटाएर, घोकाएर बढी नम्बर चाहियो, जसरी हुन्छ जिपिए बढाउनु पर्यो । त्यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा म चाहिँ मान्दिन ।

विद्यालयमा कम्प्युटर, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिएको पाइन्छ । विद्यालयमा यसको समुचित प्रयोग भएको छ ?

कम्प्युटर दिइनु कसैलाई सहायता त कसैलाई प्रेसर पनि भएको रहेछ । अबका दिनमा कम्प्युटरका माध्यमबाट सिकाइमा जानुपर्छ । माउस भनेको यो हो भनेर देखाउँदै विार्थीलाई प्रयोग गर्न सिकाउनु पर्छ । र, अब ९/१० मा पुगेपछि मात्र कम्प्युटर शिक्षा राख्नुपर्छ भन्ने छलफल पनि भइरहेको छ । सबै शिक्षकलाई कम्प्युटरमा साक्षरतातिर जानुपर्छ भनेर अहिले प्रदेश १ सरकारले ले दुर्गा मावि र महेन्द्र रत्नमा शिक्षकहरुलाई तालिम दिइरहेको पनि छ ।