प्रदेश १ सरकारको ताजा निर्णयहरुः संघीय सरकारसँग १२ सय विघा जग्गा माग्दै

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले संघीय सरकार मातहतमा सुनसरीको अमरडुवामा रहेको १२ सय विघा जग्गा औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई दिन माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको प्रदेश १ मन्त्री परिषदको बैठकले सो जग्गामा औद्योगिक पार्क बनाउन प्रदेश सरकारले बजेटसमेत छुट्याएको जनाउँदै संघीय सरकारसमक्ष जग्गा माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकार प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जग्गा खाली रहेकाले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको नाममा रहेछ, प्रयोगबिहीन रहेकाले सो क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क बनाउने सरकारको योजना छ’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘यसको लागि प्रदेश १ सरकारले २ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याएको छ ।’

संघीय सरकारबाट जग्गा भोगचलनका लागि प्रदेश सरकारलाई स्वीकृति दिनसाथ औद्योगिक पार्क निर्माणको काम सुरु गर्ने मन्त्री कार्कीले बताए । यो जग्गामा अहिले उखु खेती हुँदै आएको छ ।

पहिले उक्त जग्गा मोरङ सुगर मिल्सको नाममा रहेको २०५८ सालमा मोरङ सुगर मिल्स बन्द भएपछि त्यसको व्यवस्थापन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जिम्मा लिएको थियो । एकै स्थानमा औद्योगिक पार्क बनेमा उत्पादन र सञ्चालन गर्न सहज हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

यस्तै बिहीबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले विराटनगर जुटमिलको जग्गा र जुटमिलको संरचनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदललाई निर्माण गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, कानून सचिव र उद्योग सचिव रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पर्ने र उक्त प्रतिवेदन संघीय सरकारलाई बुझाउँदै सो आधारमा जुटमिलको व्यवस्थापनमा लाग्ने प्रस्तावसमेत बैठकले तयारी पारेको छ ।

बैठकले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा वित्त हस्तान्तरण गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गर्नुको साथै प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ पनि स्वीकृत गरेको छ ।

ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने विद्यालयको जग्गा भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारसमक्ष पठाउनेसहितका महत्वपूर्ण निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट