पर्यटन मन्त्री भट्टराइसँग विपक्षी दलका सांसदहरु

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले संघीय संसदमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरुसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा आज सुझाव लिएका छन् । यसअघि सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा आफ्नो मन्त्रालयबाट पेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे सुझाव लिएका मन्त्री भट्टराईले आज विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदसँग मन्त्रालयमा अलग–अलग सुझाव लिएका हुन् ।

विपक्षी दलका सांसदहरुसँग पनि राय, सल्लाह लिने संस्कारले संसदीय राजनीतिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने भएकाले यो खालको अभ्यास गरेको मन्त्री भट्टराईको भनाई छ । उनले सांसदहरुबाट प्राप्त सुझावलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसबाट सो पार्टीले गठन गरेको छायाँ सरकारका पर्यटन मन्त्री देवेन्द्रराज कडेलको नेतृत्वमा आएको टोलीले पर्यटन क्षेत्रको समद्धिका लागि ल्याउनु पर्ने योजना र कोरोना भाइरसले यस क्षेत्रमा पारेको प्रभावपछिको पुर्नस्थापनाका कार्यक्रमबारे सुझाव दिएको थियो । नेता कडेलले योजना बनाउने क्रममा विपक्षी दलका सांसदलाई पनि बोलाएर मन्त्री भट्टराइले राम्रो राजनीतिक संस्कारको शुरुवात गरेको बताउँदै भने, ‘भ्रमण वर्ष २०२० उत्साहका साथ अघि बढेको थियो, हाम्रा लागि त्यो अवसर पनि थियो, कोरोनाका कारण त्यसमा ब्रेक लाग्यो । अहिले यो अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जे प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो सराहनीय छ ।’

बैठकमा नेमकिपाकातर्फबाट प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दुर्गा पौडेल र राजपाका तर्फबाट अमृतादेवी अग्रहरीले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । संसदमा बोल्दा मन्त्री भट्टराइलाई धन्यवाद दिन पाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिंदै बैठकमा सहभागी सांसदहरुले पर्यटनसँग सम्बन्धित योजनाहरु पनि मन्त्री भट्टराईलाई बुझाएका थिए ।

सांसदहरुका सुझाव सुनिसकेपछि मन्त्री भट्टराईले यसपटक साना योजनाभन्दा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारी’ को नीति अनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको जानकारी गराए । धेरैको माग नयाँ विमानस्थल निर्माणमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको सोच नयाँ विमानस्थलहरु औचित्य, आवश्यकता र व्यवसायिकता आधारमा निर्माण गर्ने रहेको बताए । उनले भने, ‘अति दुर्गम ठाउँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो, दिनुपर्छ । त्यसबाहेक व्यावसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गरिसकेपछि, लगानी डुब्नु हुदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाई छ ।’