कोरोनाको कहरमा बजार अनुगमन र सजायको सवाल

कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त छ । यसका कारण अर्थव्यवस्थामा ठूलो असर देखिने निश्चितप्रायः पनि छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु बाहेकको कारोबार शून्य छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत माग र आपूर्तीको सन्तुलन नमिलेका कारण बजार अस्थिर छ । उद्योगहरुले कच्चा पदार्थको अभाव र सिमित जनशक्तिबीच सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यताका कारण माग र आपूर्तीमा सन्तुलन मिलाउन सकेका छैनन् । यस्तो अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै कृतिम अभाव, कालोबजारी हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । कानूनीराजमा यस्ता अनैतिक कृयाकलाप रोक्ने वा भएमा कारबाही गर्ने संयन्त्रहरु राज्यसँग हुन्छ । यस्तो भए गरेको पाइएमा हदैसम्मको कारबाही भएमामात्र कानूनी राज्यको अर्थ रहन्छ ।

अहिले कोरोना कहरको जटिल अवस्थामा कालोबजारी तथा कृतिम अभाव नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना संयन्त्र परिचालित गरेका छन् । तर ती संयन्त्रले अनुगमनलाई परिस्थिति अनुसार परिभाषित गर्न नसक्दा केही समस्याहरु देखापरेको पाइन्छ । खरिदबिक्री बिजक नदेखाएको, बिजक जारी नगरेको आदि कारण देखाउँदै व्यवसायीहरु कार्वाहीमा परेको अवस्था छ । यो जटिल अवस्थामा व्यवसायीहरुले अनुगमनकर्ताको माग बमोजिम खातापाता देखाउन नसक्नुका प्रसस्त कारणहरु छन् ।

अन्डर बिलिङः

यो वर्षौंदेखिको समस्या हो । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार मै वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा न्यून मूल्यांकन गरिन्छ । कच्चा पदार्थबाटै न्यून मूल्यांकन भएको बस्तु उद्योग हुँदै व्यवसायीको गोदामसम्म आइपुग्दा व्यवसायीले तिरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यको बिजक आएको हुन्छ । वास्तविक मूल्यमा मुनाफा जोडेर बिक्री गर्न राखिएको बस्तुको अनुगमनकर्ताले खरिद बिजक देखाउन आग्रह गर्दा व्यवसायी लाचार हुन्छन् र देखाउन सक्दैनन् । यो प्रायः बहसको विषय भइरहेकाले यसबारे राज्यका सम्पूर्ण निकाय जानकार छन् । बजारमा गरिएको त्यस्तो अनुगमन उत्पत्तिस्थान (उद्योग वा भन्सार) मा नै गरिए बजार अलि व्यवस्थित हुने पक्का छ ।

सिमित कर्मचारीः

यस्तो जटिल अवस्थामा पनि आफ्ना नियमित उपभोक्ताको भान्सामा चुल्हो बल्न नछाडोस् भनेर आफ्ना कर्मचारी लकडाउन मै भएको अवस्थामा समेत सिमित जनशक्तिका बीच खाद्यान्न पसलहरु खुल्ला गरिएका छन् । बिजक दर्ता, बिजक जारी, भिसिटिएस दर्ता लगायतका काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति लकडाउनमा परेको पनि हुनुक्छ । सञ्चालक स्वयम्ले राख्नका लागि प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ । स्थानीय सरकारले दिएको निश्चित समय २ वा ३ घण्टामा अधिकतम् उपभोक्तालाई सेवा दिने उद्देश्यले खोलिएका पसलहरुमा बिजकका यी सम्पूर्ण प्रकृया अपनाउन कठिन भइरहेको यथार्थ ती अनुगमनकर्ताले पनि पक्कै बुझेको हुनुपर्छ ।

अस्थिर मूल्यः

खुल्ला अर्थतन्त्रको बजारमा माग र आपूर्तीको सम्बन्धले वस्तुको मूल्य उतारचढाव भइरहन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा वस्तुको मूल्य व्यवसायीले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । कोरोना कहरमा त्यही माग र आपूर्तीको सन्तुलन नभएको अवस्था छ । यो लगभग दुई महिनामा केही खाद्य वस्तुको मूल्यमा ३०–४० प्रतिशतसम्म उतारचढाव भएको देखिन्छ । यसले बजारमा एकरुपता छैन । यो व्यवसायीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो । यस्तो अवस्थामा नाफा घाटा स्थिर हुँदैन । कसैले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको हुनसक्छ भने कसैले मुनाफा । मुनाफाको कर छली भएको खण्डमा कारबाही गर्ने हो । मूल्यको उतारचढावमा उसलाई जिम्मेवार बनाइनु हुँदैन ।

स्रोत साधन अभावः

डेढ महिनादेखिको लकडाउनमा पनि सञ्चालित पसलहरुमा बिजक जारी गर्ने प्रबन्ध मिलाएकै अवस्थामा पनि प्रेसले बिजक लगायतका सामग्री आपूर्ती गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ । यस्तोलगायत समस्याले बिक्री बिजक जारी भएको नहुन पनि सक्छ ।

कालोबजारी नियन्त्रण हुनैपर्छ । यसमा व्यवसायिक संघ–ंंसंगठनहरुसँग सहकार्य गरेर थप प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रलाई जीवन्त राख्न खटिएका व्यवसायीहरुलाई हौसला दिएर, सँगसँगै अति बिपन्न परिवारलाई राहत उपलब्धसमेत गराउन सकिने अवस्था रहन्छ । हामीले यति कुरामा समेत साथदिन सकेनौँ र व्यवसायीलाई त्रसित बनायौँ भने दैनिक १२ घण्टा व्यवसाय संचालन हुँदासमेत बैँकको ब्याज, कर्मचारीको तलब, साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेका व्यवसायीले पसल पूर्णरुपले बन्द गर्ने ? वा दैनिक २–३ घण्टा गरेको कारोबारले ती सबै व्यवस्थापन गर्न सरकारबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्ने ? यो प्रश्न गम्भीर छ । यसैले कारोबजारी नियन्त्रणका नाममा गरिने अनुगमनलाई कर बिल बिजकसँग जोडेर होइन, सेवासँग तुलना गरौं । कालोबजारी जाँच्ने अनेकन तरिकाहरु छन्, तिनको अवलम्बन गर्ने कि ! धन्यवाद ।

(लेखक सुबेदी चेम्बर अफ कमर्श झापाका सचिव हुन् ।)