‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट एकल युनियनको प्रावधान रहनेगरी गरिएको प्रतिवेदन गम्भीर र आपत्तिजनक छ’

।। चेतनाथ न्यौपाने, उपमहासचिव ।। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन ।।

लामो समयदेखि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक २०७७ असार १५ गते समितिको बैठकले बहुमतको निर्णयले पारित गरेको छ । योसँगै निजामती कर्मचारीहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । आन्दोलका विभिन्न चरणहरु लिएर उनीहरु अहिले आफ्नो अधिकार प्रप्तिको लडाइँमा छन् । के अहिले उनीहरुले शुरु गरेको अन्दोलन जायज छ होला ? उनीहरुले सुरु गरेको अन्दोलनले अब कुन रुप लेला ? यसै विषयमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपमहासचिव चेतनाथ न्यौपानेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित हुनुलाई कुन रुपमा लिनुभएको छ ?

निकै लामो समयदेखि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक २०७७ असार १५ गते समितिको बैठकले बहुमतको निर्णयले पारित गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको मूल मार्गदर्शकको रुपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्नुपर्ने सुझावहरुको प्रतिवेदन समितिको बैठकले बहुमतको निर्णयबाट पारित हुनु राम्रो विषय होइन, यो ऐन सर्वमान्य हुनुपर्दछ ।

निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियहरुले पटक–पटक सल्लाह, सुझाव राखेका छन । त्यसमा पनि विशेषगरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले कयौं पटक वार्ता, संवाद, सौदावाजी अगाडि बढाउँदासमेत सबै कुरालाई वेवास्ता गरी निजामती कर्मचारीहरुको अधिकारिक ट्रेड युनियनसँग समेत छलफल नगरी तयार गरिएको प्रतिवेदन प्रति हाम्रो संगठनको घोर आपत्ति रहको छ ।

तपाईहरुको असहमतीका विषयहरु के के हुन् ?

मुख्यतः आन्दोलनको जगबाट उठेको ट्रेड युनियन अधिकार हाम्रो प्रमुख विषय हो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको समयमा राजनीतिक दलहरु रिङ्गरोड बाहिर आन्दोलन गर्दैगर्दा सिंहदरबार भित्र पहुँच पुर्याउन र आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन राजनीतिक दलहरुले २०६२ चैत ३० गते कर्मचारीहरुलाई आव्हान गरेका थिए । २०६२/०६३को जनआन्दोलनबाट पुनः स्थापित भएको संसदबाट निजामती क्षेत्रमा कार्यरत उपसचिव स्तरसम्मका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने गरी २०६३ वैशाख २८ गते संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

नेपाल सरकार र निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु बीच २०६३ आसार १० मा भएको सम्झौता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँगको पटक पटकको हाम्रो भेटमा विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा रहेका प्रावधानहरु जस्ताको तस्तै रहने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने आश्वासनको विपरित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट एकल युनियनको प्रावधान रहनेगरी गरिएको प्रतिवेदन गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको छ ।

ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा मात्र गर्नु भयो नि ? कर्तव्य र सदस्य हितको कुरा छोड्नु भएको हो ?

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन यो विषमा सचेत छ । हाम्रा सबै सदस्यहरुको समस्याका विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । सबै विषयहरु त यहाँ उल्लेख गर्न सकिँदैन । मुख्यमुख्य कुराहरु उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्दा भएका गम्भीर त्रुटिहरु, राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित बीचको ठूलो खाडल, सेवा प्रवेश गरेको पददेखि कम्तीमा २ तह वा श्रेणीमा बढुवाको सुनिश्चित्ता हुनुपर्ने, कुनै पदहरुमा कार्यरत कर्मचारीको ७ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि स्वतः माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा हुने उल्लेख छ । एउटा पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र उक्त किसिमको व्यवस्था गरी रहँदा अन्य कर्मचारी जुन पदमा नियुक्ति भयो सोही पदमा अवकास हुने अवस्थालाई पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।

सबैलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र समानताको हक विपरित नहुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजपत्र अनंकितबाट राजपत्रांकितमा बढुवा हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, सबै सेवामा बृत्तिविकासको सामान अवसर प्रदान गर्नु पर्नेछ । तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एकै प्रकारको प्रणाली र श्रेणीगत वा तहगत कायम गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषा भित्र समेट्नुपर्नेमा हाम्रो जोड हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा प्रतिष्पर्धा गर्न सबै पदका कर्मचारीहरुलाई अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा प्रतिष्पर्धा गर्ने उमेरको हद नलाग्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ । तीनै तहमा सेवा प्रदान गर्दा क्षतिपूर्तिसहितको सेवा प्रवाहको ग्यारेण्टी गरिनु पर्छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने लगायतका तमाम विषयहरु हाम्रा सरोकारका विषयहरु हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले संसदमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेपछि पक्कै पास हुन्छ । तपाईले भनेका यी विषयहरुमा अब कहिले सम्बोधन हुन्छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यो विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुँदा यसमा नमिलेका धेरै विषयहरु मिलाउनु पर्छ भनेर सांसदज्यूहरुबाट ८१ वटा संशोधन प्रस्तावहरु परेका छन् । देशको समग्र प्रशासन संयन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्ने ऐनको मस्यौदामा ८१ वटा संशोधन पर्छन् भने त्यो ऐन कस्तो बन्ला ? मलाई त लाग्छ त्यो विधेयक संशोधन होइन अब पुनः लेखन गर्नुपर्छ । ताकि अबका धेरै वर्षहरुसम्म पनि पुनः संशोधन गर्नु नपरोस् ।

कानून निर्माणकर्ता जति सक्षम बन्यो कानून त्यति नै समृद्ध बन्ने हो । जहाँंसम्म मन्त्रीज्यूले संसदमा प्रस्ताव गर्ने कुरा गर्नुभयो, समितिको यो निर्णयप्रति मन्त्रीज्यू आफैं सन्तुष्ट नभएको कुरा त छर्लङ्ग छ । यो विधेयकको मस्यौदा गर्दाका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसमेत सहमत हुनुहुन्न । मन्त्रीहरु नै असन्तुष्ट रहेको ऐन संसदबाट कसरी पारित होला र ? मन्त्रिपरिषदले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सबैको सहमती अनुसारको ऐन जारी हुन्छ ।

समितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि पुनः मन्त्रिपरिषदमा छलफल होला कि नहोला ?

यसभन्दा अघि पनि यही समितिले सबै स्थायी कर्मचारीलाई अवकास दिएर करार प्रक्रियाद्वारा मुख्यसचिव लगायतका सबै पदमा कर्मचारी व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । यस्ता विवादित सबै निर्णयहरु सधैंभरि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ होला र ?

प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषयमा आपत्ति जनाउनु भयो नि । किन यसको कारण ?

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय सरकारको कर्मचारी र प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई खटाउने गरी प्रतिवेदन पेश गरेको छ । के स्थानीय तहहरु प्रदेश सरकार मातहतका हुन र ? सम्बन्धित स्थानीय तहका कर्मचारीबाट नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्था गरिनु पर्छ । होइन भने अहिलेको व्यवस्था बमोजिम संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा पठाउने व्यवस्था नै ठीक छ ।

अहिले प्रस्तावित व्यवस्था बमोजिम हुने हो भने धेरै स्थानीय तहहरुमा प्रदेश सरकारको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा स्थानीय तहहरुबाट स्वीकार नगर्ने अवस्था आउन सक्छ । संघीय सरकारको कर्मचारी आउँदा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुदान समेतको कुरा उठ्ने हुँदा अस्वीकार गर्ने अवस्था कम हुन्छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले बिग्रिएका विषयहरु सच्याउन अब के गर्छ त ?

हामीले हाम्रो अगुवाइमा अन्य ३ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती केन्द्रीय समिति) र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई समेटेर असार १५ गते नै अन्तर ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठक बसेका छौं । हाम्रा साझा मुद्धाहरुलाई मागको रुपमा अगाडि सारेर ती मागहरुलाई मागपत्रको रुपमा नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउने बैठकको निर्णय छ ।

अधिकारहरु रक्षाका लागि चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तयगरी घोषणा गर्न निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध पनि गरिसकेको छौं । साथै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको आम कर्मचारी विरोधी दफाहरु तत्काल हटाउन दबावमुलक कार्यहरु गरिनेछ । माथि उल्लेख गरिएका विषयहरु लगायतका सुझावहरुलाई समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु तथा नेपाल सरकारमा अनुरोध गरेका छौं ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनले आन्दोलन घोषणा गर्छ त ?

निजामती कर्मचारीहरुका वृत्ति विकास लगायतका यसभन्दा अगाडि प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षागर्न तथा हालसम्म प्राप्त हुन नसकेका विषयहरु प्राप्तिको लागि निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको संयोजकत्वमा ६०१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी आन्दोलन शुरु गरिसकेको छ । अस्ति असार १६ बाट शुरु भएको पहिलो चरणको आन्दोलन असार २१ सम्मका लागि तय छ ।

आन्दोलन गर्नेमात्रै भन्नु हुन्छ, तपाइँ जनताले तिरेको करबाट सरकारले दिएको तलब खाने मान्छेहरुले जनताको सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु पर्दैन ?

आन्दोलन के का लागि भन्ने कुरामा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ । साविकका ऐन नियमहरुले दिँदै आएको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासका अवसरहरु गणतन्त्रको प्राप्ति पछि कम्युनिष्टको झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकारले कटौती गर्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

श्रमिक र मजदुर वर्गको अधिकारका विषयमा यो सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु यस प्रकारको हदसम्म झर्नु गलत कुरा हो । खाईपाई आएको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास तथा अधिकारहरु रक्षा गर्नको लागि हो आन्दोलन । कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च रह्यो भने मात्र सेवा प्रवाह गुणस्तरयुक्त हुन्छ । गिर्दो मनोबल लिएर गरिएको सेवा प्रवाहमा गुणस्तर नहुन सक्छ । गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाहको लागि पनि अधिकार रक्षा गर्नुछ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउन धेरै पहिलेदेखि नै क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको ग्यारेन्टीको माग गरेको छ । हामी आन्दोलनमा सहभागी हुन जाँदा मर्का पर्ने सेवाग्राहीलाई हाम्रो तलबबाट क्षतिपूर्ति दिन तयार छौं । राज्यको नीति नियम कानूनको कारणले सेवाग्राही मर्कामा परेको भए राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकार तयार छैन ।

आन्दोलन सफल होला त ?

मलाई चर्कोरुपमा आन्दोलन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३) र श्रम ऐन २०६४ को दफा १८० उपदफा १(ख) मा ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को आधारभूत अभिसन्धि नं. ८७ ले हरेक मजदूर तथा श्रमिकले आफूले रोजेको यूनियनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।

उक्त आधारभूत अभिसन्धी सबै राष्ट्रलाई पालना गर्न बाध्यकारी भएको र ILO कै नं. ९८ ले सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जुन धारालाई नेपालले अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । यी सबै विषयहरु अध्ययन गर्दा नेपालका सरकारहरु श्रमिक पक्षीय, मजदूर पक्षीय भएको कारणले तपाइँले भनेजस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । सरकारले ती कुराहरु बिर्सिएजस्तो लागेर सम्झाउनका लागि मात्र आन्दोलनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक भएका हुन् ।

सरकारले सुनेन भने ट्रेड युनियनहरुले के गर्छन् ?

सदस्यहरुको हक हित, वृत्ति विकास र प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्नु परेपनि पछि नपर्ने कुरा विभिन्न समयमा भएका गतिविधिहरुबाट शिक्षा लिन सकिन्छ । पञ्चायती शासनले गरेको भष्ट्राचारको छानविन गर्न माग गर्दै पोखरामा झपेन्द्र कार्की, वृत्ति विकास र सेवा सुविधाको माग गर्दै गरिएको आन्दोलनमा खोटाङमा मनोज जोशी र स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दैगर्दा मुगुमा सुरेन्द्र विकले शहादत प्राप्त गर्नु भएको र कयौं अग्रजहरुले जागिरबाट हाल धुनु परेको कुरा अझै ताजै छन् ।

अन्तमा भन्नुपर्ने केही छन् कि !?

भन्ने कुरा धेरै बाँकी छन् । जुन यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव पनि छैन । छोटो रुपमा भन्दा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका सबै नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, संघीय सरकारका कर्मचारी, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीहरुलाई प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र आगामी दिनमा जागिरे जीवनलाई सुमधुर बनाउँदै सेवा प्रवाहमा खटिन गरिने लडाइँलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी तयारी रहन अनुरोध गर्दछु ।