‘अभियान अब नियमनकारी भूमिकामा रुपान्तरित हुनुपर्छ’

जिल्ला सहकारी संघ झापाले स्थानीय तहलाई सहकारी ऐन हस्तान्तरण गरेर ऐन बनाउन सहजीकरण गरिरहेको छ । यस्तो सहजीकरणलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कसरी लिएका छन् ?

सहकारीको प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि नेपालका तीन तहकै सरकारको साझा अधिकार क्षेत्र भित्र सहकारी परेको छ । स्थानीय तहमा सहकारी संस्था हस्तान्तरण भैसकेको तर आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका सहकारी संस्थाहरुलाई कसरी समन्वय गरी के–कस्ता कार्यक्रम कसरी सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल स्थानीय पालिकासँग रहेको छ ।

यस्तो अवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्काेतर्फ कर्मचारी व्यवस्थापन पूर्णरुपमा नभएको र सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार कर्मचारीसमेत सबै नभएको अवस्थामा स्थानीय तहलाई सहकारी ऐन कस्तो बनाउने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योल छ । यो अभियानको नेतृत्वदायी छाता संघको नाताले झापा जिल्ला सहकारी संघको दायित्व भित्रको काम हो । हामीले नमूना सहकारी ऐन बनाएर हस्तान्तरण गरिरहेका छौ ।

सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र स्वायत्तताको आधारमा सहकारी अभियानलाई परिचालन गरी स्थानीय सरकारलाई समेत विकासका विविध आयामहरुमा सहयोग पुर्याउन अभियानले सहकार्य गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरी सहजीकरण गरेको हुनाले जनप्रतिनिधिहरुले यो कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिएको हामीले पाएका छौ ।

नमूना सहकारी ऐन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै ऐनमा समेटिनु पर्ने बुँदाहरुबारे अन्तरसम्वाद पनि गरिरहनु भएको छ । ऐनका सम्बन्धमा जनप्रतिनिधीहरुको मनोविज्ञान कस्तो पाउनु भयो ?

स्थानीय सरकारले निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहकारी ऐन सहकारी अभियानले सहजीकरणका लागि अग्रसरता लिए पछि त्यो किन आवश्यक पर्यो भनेर हामीले अन्तरसम्वादलाई जोड दिएका हौं । सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र भावनाभन्दा बाहिर रहेर ऐन आउने हो कि ? सहकारीलाई सङ्कुचन गर्ने खालको ऐन आउने हो कि ? वा सहकारीको व्यापक सम्भावना र सहकार्यको आवश्यकता स्थानीय सरकारले बोध नगर्ने हो कि ? भनेर हामी सरोकारवालाहरु सचेत रहनु पर्ने हुन्छ ।

वित्तीय समावेशीकरण र प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा सरकारले सहकारीलाई माध्यम नबनाए कुनै पनि तहका सरकारको समाजवाद तर्फको यात्रा अपुरो हुने हामीले देखेका छौं ।

केही स्थानीय पालिकाले जारी गरेको ऐन हेर्दा त्यहाँ प्रशस्त कमी कमजोरी भेटिएका छन् । जसले सहकारीलाई सङ्कुचन गर्ने खालको मात्र नभएर यस क्षेत्रको व्यापक सम्भावना र आवश्यकतालाई बोध गरेको देखिएन । नागरिकको संवैधानिक अधिकारप्रति पनि जवाफदेही नबने पछि हामीले उहाँहरुका केही भ्रम चिर्न जरुरी ठानेर नै अन्तरसम्वाद शुरु गरेका हौं । सबै त नभनौं, केही जनप्रतिनिधिसँग सहकारिताका बारेमा, सहकारीसँगको सहकार्यबाट आधारभुत जनताको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हाँसिल गर्न सहज हुने सवालमा अझ बढी छलफलको आवश्यकता देखेका छौ ।

वित्तीय समावेशीकरण र प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा सरकारले सहकारीलाई माध्यम नबनाए कुनै पनि तहका सरकारको समाजवाद तर्फको यात्रा अपुरो हुने हामीले देखेका छौं । यस सन्दर्भमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमा पनि जनता समक्ष गरेका बाचा कसरी पूरा गर्न सकिन्छ र यसका लागि सहकारीसँगको सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चासो रहेको पाइएको छ ।

सहकारी अभियानमा झापाले पछिल्लो समय ‘झापा कुप्स स्डेण्डर्ड’ बनाएर चर्चा बटुलेको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी गर्नु हुन्छ ?

सहकारीको स्तर निर्धारण गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्टेन्डर्ड अभ्यासमा छन् । नेपालका केही सक्षम संस्थाले यस्ता कार्यको अनुशरण पनि गरेका छन् ।

जिल्लास्तरमा हालसम्म स्तर निर्धारण गर्न मापदण्ड बनाउने र त्यसलाई लागू गर्ने विषय प्रवेश भएको थिएन । अभियानको पक्षबाट झापा जिल्ला सहकारी संघले यहाँको धरातलीय, व्यवहारिक यथार्थताको लामो अध्ययन पश्चात आफ्नै मौलिक स्ट्ण्याडर्ड तय गरेको हो । सहकारी अभियानको नौलो र आवश्यक प्रयासको रुपमा यसको चर्चा झापा र बाहिर पनि भएको छ ।

८४ वटा सूचकका आधारमा संस्थाको मूल्याङ्कन गर्न यसको तत्काल कार्यान्वयन थाल्न जरुरी छ । हामीले झापा कुप्स स्ट्ण्याडर्ड औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने संस्थाहरुको बीचमा अनुशिक्षण कार्यक्रमसमेत शुरुवात गरिसकेका छौ ।

संस्थालाई सुशासनमा चलाउन, संस्थाका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी अनुसार दक्ष बनाउन, विधि र प्रविधिमा आधारित भएर कारोबार व्यवस्थापन गर्न, सदस्यलाई न्याय र सुरक्षण प्रदान गर्न, सदस्यको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम संस्थाको रुपमा, स्वस्थ्य संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक नीति, रणनीति, योजना र व्यवसायिक योजना, बनाई त्यसलाई सफल अभ्यास गर्न यस कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सहयोग पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

यस कार्यक्रममा सहभागी हुने संस्थाको कारोबारका आधारमा ब्लक निर्धारण गरी हामीले कार्यान्वयनमा लानेछौं । साथसाथै स्थानीय सरकारले पनि यस स्ट्याण्डर्ड कार्यान्वायन गर्न सहकार्य गर्न जरुरी देखेका छौं । स्थानीय तहमा कार्यविधी वनाई लागू गर्न पनि प्रयासरत छौं ।

के हो झापा कुप्स स्ट्याण्डर्ड ? किन यसको आवश्यकता महशुस गर्नु भयो ? सहकारी संस्थाले यो लागू गर्दा के फाइदा पाउँछन् ?

सहकारी संस्था कसरी, कुन अवस्थामा, कस्तो लक्ष्य लिएर, के के सेवा प्रदान गर्न खोलिएका हुन्, आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न, वित्तीय क्षमता कति छ ? व्यवस्थापकीय सीप र क्षमता कति छ ? कर्मचारी र सदस्यको सन्तुष्टि एवम् सुरक्षा के के छन् ? सम्बन्धित पक्षहरुको जवाफदेहिता र सम्पादित कार्यको नीतिगत वैधता के छ ? जोखिम न्यूनीकरणका लागि के गरिएको छ ? आगामी योजना र नीति कास्ता छन् ? लगायत सहकारीको सफल व्यवस्थापन र सञ्चालनबाट गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्दै जान विभिन्न पक्षको परीक्षण र विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यस्तो परीक्षण र विश्लेषणको आधार नै झापा कुप्स स्ट्याण्डर्ड हो ।

छाता संगठनको नाताले संघमा आवद्ध संस्थाको अवस्थाको बारेमा हामी जानकार हुन जरुरी हुन्छ । तर यस्तो जानकारी प्राप्त गर्ने उपयुक्त तरिका हामीसँग नहुँदा हामीले संस्थाको अवस्थाको बारेमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्न सकेका थिएनौं ।

अव यस कार्यक्रममा सहभागी हुने संस्थाको नियमित अनुगमन गरिने हुनाले संस्थाको बारेमा बुझ्न र सुधार गर्न यसको अवश्यकता हामीले महशुस गरेका छौं ।

यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा संस्थालाई विविध पक्षमा जस्तै नीति, विधि बनाई सुशासनमा रहेर संस्था सञ्चालन गर्न योजना, कार्यक्रम र व्यवसायिक योजना निर्माण गरी योजनावद्ध रुपमा संस्थाको विकास गर्न सदस्यको अवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने गरी सन्तुलित वित्तीय आधार सृजना र उपायोग गर्न नयाँ नयाँ विधि र प्रविधिको उपयोग गरी व्यवसायमा विविधिकरणसहित प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्न, सदस्य, सञ्चालक र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउदै सहकारिताको सीप र क्षमतामा विकास गर्न र समग्र संस्थालाई सक्षम र दिगो संस्थाको रुपमा विकास गर्न सहयोग पुग्दछ । सारमा यो झापाका सहकारीको गुणस्तरीयता कायम गर्न ल्याइएको अवधारण हो ।

जिल्ला सहकारी संघका आगामी कार्य योजना के के हुन् ?

हामीले हालसम्म नियमित काम फरक ढङ्गबाट व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न नै गरिरहेका छौं । अब हिजोको जिल्ला सहकारी संघजस्तो अतिथ्यता ग्रहण र सामान्य तालिम चलाउने कामले मात्र पुग्दैन । समन्वयकारी भूमिकामा सिमित अभियानले नियमनकारी भूमिकामा रुपान्तरित हुनु छ । सहकारीको व्यवस्थापन र व्यवसायिकतामा सकरात्मक परिर्वतन ल्याउन हाम्रा कार्यक्रमले गतिशिलता पाउने छन् ।

सहकारीलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै व्यवसायको विविधिकरणमा हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकार रहन्छ । सुशासनमा आधारित गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न संस्थालाई सबल र सक्षम झापा जिल्ला स्ट्याण्डर्ड लागू गर्ने कार्यक्रम सहकारिताको लागि सुरक्षित वनाउन कालोसूची प्रकाशन र असुलीका लागि सञ्चालन गर्ने दवावमुलक अभियान स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्न पहलकदमी लिने र उत्पादन र सेवाका कार्यक्रममा सहकारीलाई जोड्न हाम्रो प्रयत्न रहनेछ ।

संघमा आवद्ध संस्थाको तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन बचत ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सदस्यको सुरक्षणको निम्ति सदस्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउने, सदस्यको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न र गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सहकारीको बजार सञ्जाल तयार गर्ने, व्यवसायिक उत्पादन र कृषिलाई औद्योगिकरण गर्ने, दुग्ध उत्पादनको बजारको समस्या समाधान गर्न धुलो दूध कारखानाको निर्माणमा सहकार्य र जिल्ला स्तरीय Smart Cooperative Market / Training Center  निर्माण हाम्रा प्रथमिकतामा परेका कार्यक्रम हुन् । यी कार्यक्रमहरुलाई क्रमश अगाडि बढाइनेछ ।

अन्त्यमा, आम सहकारीकर्मी र सिङ्गो अभियानका लागि जिल्ला संघको अध्यक्ष के सन्देश प्रवाह गर्नुहुन्छ ?

अहिले झापाको सहकारी अभियान र समग्र सहकारीको प्रयासबाट जनताको पहिलो रोजाई सहकारी हुन पुगेको छ । सामाजिक विकास र महिला सशक्तिकरणमा त सहकारी अगाडि आएकै छन् । सामाजिक सुरक्षा र उत्पादनमा पनि हाम्रो अभियान अगाडि आउने क्रममा छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि झापा जिल्लामा सहकारी अगाडि देखिन थालेको पाएका छौं ।

अब सहकारी क्षेत्रमा रहने सबै नेतृत्व र व्यवस्थापन पक्षका साथीहरुको प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धीलाई गुणात्मक ढंगबाट विकास गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा निरन्तर अगाडि आउन योजनाबद्ध ढंगले लाग्दै सहकारीलाई उत्पादन र बजारीकरणसँग जोड्न सहकारी–सहकारी बीचको सहकार्य र एकतामा जोड दिन जरुरी देखेको छु ।

सबैभन्दा ठूलो Social Power को रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको सहकारीलाई Economic Power को महत्वपूर्ण र ठूलो क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै Saving and Credit का अतिरिक्त Service, Trade, Industry लाई कृषिसँग जोड्न योजना बनाई अगाडि बढ्न विषेश अनुरोध गर्दछु । यस्ता कार्यमा संघसमेतको सहकार्य रहने कुरा अवगत गराउँदै सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका विविध विषयमा सहकार्य गर्न र नमिलेको विषयलाई सुधार्नसमेत संघ प्रयासरत रहेको अवगत गराउँदछु ।