मेलमिलाप समितिमा रहेर काम गर्दाको दुई वर्षे अनुभव

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा–४ (ख) बमोजिम सर्वसाधारण जनताले आफ्नै गाउँ/नगरपालिका तथा वडाबाट न्यायिक सेवा पाउन थालेको करिब तीन वर्ष भएको छ । दुःख झण्झटमा नपरी सजिलैसँग न्याय पाऊन् भन्ने उद्देश्य लिएर गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकतत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार गठन भइसकेपछि देशभरका स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति बनाएर न्याय सम्पादन गर्ने कार्यादेश भएपछि सर्वसाधारणले न्याय खोज्न टाढा जानु परेको छैन ।

न्याय सम्पादनमा अझ सरलीकरण गर्न प्रत्येक वडामा मेलमिलाप समिति गठन भएका छन् । मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ६ मा पनि मेलमिलाप समिति बनाइएको छ र सोको नेतृत्व मेरो काँधमा छ । गत २०७५ श्रावण २७ गते बसेको वडाको बैठकले मेरो संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मेलमिलाप समिति गठन गरेको हो । न्यायिक समितिलाई कार्य सम्पादन गर्न सहज होस्, छिटो छरितो न्याय दिन र कागजी प्रक्रियामा मात्र नअल्झी सत्य एवम् तथ्यमा आधारित रहेर न्याय दिन सकियोस् भनेर वडा वडामा मेलमिलाप समिति बनाइएको मेरो बुझाई छ ।

पार्टीगत तथा पारिवारिक दृष्टिकोण नराखी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी राजनीति तथा अन्य कुनै दबावमा नपरी कर्तव्यनिष्ठ भई काम गर्न सक्षम भएकै कारण आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परेका २९ वटा निवेदक प्रायः सबैलाई मेलमिलाप गराइएको थियो । २९ वटा मुद्धामध्ये नगण्यरुपमा कार्यान्वयन भएनन् । त्यसलाई हामीले मकैको एकाध बाटमा कालिपोके हुन्छन् भन्ने रुपमा लिएका छौं ।

त्यस्तै, २०७६/०७७ असार मसान्तसम्ममा ४९ वटा निवेदन परेका थिए । सोमध्ये २ वटा टोल विकास संस्थाले मिलाउने गरी जिम्मा दिइयो, २ वटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पठाइयो भने २ वटा आ.व. २०७७/०७८ का लागि सारियो । चार महिना लामो लकडाउन हुँदा पनि वडाको मेलमिलाप समितिबाट न्याय पाइन्छ भनेर उत्साहित हुँदै निवेदन दिएकाहरु मध्ये ४३ वटा मुद्दालाई सबैको मेलमिलाप कै माध्यमबाट टुङ्गाइएको थियो ।

मेचीनगर ६ को मेलमिलाप समितिले निरुपण गरेका ४३ वटा मुद्दामध्ये लेनदेनका २० वटा, बाटोको विवाद ६ वटा, जग्गाको विवाद तथा साँध सीमाना ७ वटा, मानहानी २ वटा, भागबण्डा १ वटा, फोहोर व्यवस्थापन एउटा, मालसामान फिर्ता एउटा, बाटोमा पानी खसालेको एउटा, गाली बेइज्जती गरेको एउटा, शौचालय हटाउने एउटा, घर झगडा र पति पत्नी झगडा २ वटा रहेका थिए । ती सबै मुद्दा मेलमिलापकै माध्यमबाटै समाधान भएका छन् ।

यसरी मुद्धाको सुनवाई गर्न र पक्ष प्रतिपक्षबीच मेलमिलाप गराउँदै वडाबाटै न्याय दिन सजिलो होस् भनेर २०७५ कार्तिकमा मेलमिलाप समितिका हामीहरुलाई ८ दिनको तालिम दिइएको थियो । हामीलाई कानुनविद्द्वारा दिइएको प्रशिक्षणमा मेलमिलाप समितिले आफैं निर्णय गरेर सुनाउनेभन्दा पक्ष विपक्षमा मेलमिलाप गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ भनिएको थियो । मुद्धाको विषयमा निवेदनको मात्र भर नपरी के कारणले झै–झगडा भएको हो, त्यसको कारण पत्ता लगाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ भन्ने ज्ञान दिइएको थियो ।

मेलमिलाप समितिमा रहेर काम गरेको दुई वर्षको अनुभवले मलाई के लाग्यो भने समितिले मुद्दामाथि छलफल हुँदा कुनै एक वा दुवैपक्ष उत्तेजित भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्दछ । न्यायका लागि सर–सल्लाह दिन्छ । सहजकर्ताको काम गरी निर्णय गर्ने अधिकार स्वयम् उहाँहरुलाई दिन्छ । समितिमा रहने व्यक्तिहरुले नयाँ विचार, सकारात्मक सल्लाह लिएर न्याय दिने पहिलो माध्यम बन्नुपर्दछ । वडामा रहेको मेलमिलाप समितिले योभन्दा फरक काम गर्नु सायदै नपर्ला ।

मेलमिलाप समितिको व्यवहार, यसको गोपनीयता तथा विश्वासको वातावरण बनाएर, पारदर्शी भएर, पक्ष वा विपक्षसँग बसउठ नगरी निष्पक्ष न्याय दिनु पर्ने कर्तव्य हो । हामीले आफ्नो कर्तव्यमा अडिग भएकै कारण वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरु सबैको साथ सहयोग राम्रो पाएका छौं । वडामा कार्यरत सचिवसमेत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको साथ सहयोग रहेको छ ।

अन्त्यमा, न्याय सम्पादनको बेला मेलमिलापका बुँदा लेखन गर्न तथा माइन्युट लेखन कार्यमा वडाबाटै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ । भाषा मिलाएर मेलमिलापको कागज बनाउन जान्ने कर्मचारी पाउन सके अबका दिनमा आउने मुद्धाको किनारा लगाउन थप सहज हुनेछ । यस विषयमा ध्यान पुर्याउन वडा कार्यालय तथा नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदछु । धन्यवाद ।