युएईमा नेपालीको अवस्था र जिम्मेवार निकायको भूमिका

कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वभर रहेका नेपालीहरु अछुतो रहेका छैनन् । कोरोनाकै कारण वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरै नेपाली बेरोजगार भएका छन् भने यो क्रम अझ बढ्ने क्रममा छ ।

नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनसँगै अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान बन्द हुँदा विदेशमा रोजगारी, औषधी उपचार, अध्ययन, भ्रमण तथा आफन्त भेट्न पुगेका धेरै नेपालीहरु विदेशमै अलपत्र परेको अवस्था हामी सामु लुकेको छैन ।

विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई सम्बन्धित देशबाट दुतावासको समन्वय र सहजीकरणमा ढिलै भएपनि चार्टर उडान मार्फत केही नेपाली स्वदेश फर्किए भने केही फर्कने क्रममा छन् । तर के यही रफ्तारमा उडान भए समस्याको समाधान होला त ! अवश्य हुँदैन ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले भदौ १ गतेबाट आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय उडानहरु संचालनको लागि अनुमति दिने निर्णय लिएसँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा केही आशा जगाएको थियो । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले दैनिक १५ वटा मात्र अन्तराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने भनेर प्रष्ट गरिसकेको अवस्थाले अझ अन्योल थपिएको छ ।

युएईमा नेपालीको अवस्था

युएईको नेपाली दुतावासले गत जुलाई १२ मा दोश्रो पटक ३८ हजार ९९१ जनाको नाम एकीकृत नामावली सार्वजनिक गरेको थियो । अहिलेसम्म दुतावासले सार्वजनिक गरेको नामावलीको २५ प्रतिशत नेपालीहरु स्वदेश फर्किसकेका छन् । पछिल्लो समय घर फर्कन चाहाने नेपालीहरुको संख्या ४० हजार पुगेको दुतावासले जानकारी दिएको छ ।

यो अवस्थामा भदौ १ पछि त्रिभुवन विमानस्थलले दैनिक १५ वटा भन्दा धेरै अन्तराष्ट्रिय उडान सञ्चालन नगर्ने निर्णय कायम राखे स्थिति सहज हुनुको सट्टा झन् भयावह हुने निश्चित छ ।

युएईको सरकारको नयाँ भिषा नीति अनुसार यही अगष्ट १० पछि भिषा समाप्त भएकाहरुले दिनको १२५, नन् रिन्यूअल पेनाल्टी र लिभ पर्मिटको २८७ फाइन र हरेक दिन २५ रेसिडेन्स भिसा (१०० भिजिट भिषा) का दरले जरिवाना तिर्नु पर्नेछ । महिनौंदेखि बेरोजगार रहेकाहरु र विभिन्न कारणले अलपत्र परेकाहरु, दैनिक रुपमा राहत थापेर हातमुख जोड्दै आएकाहरु यस्तो जरिवानाले अझ ठूलो संकटमा पर्नेछन । उनीहरुले तोकिएको जरिवाना तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थाले धेरै नेपालीहरु मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

यही अन्योलका बीच युएईबाट अगस्ट १ देखि ८ सम्म १७ वटा चार्टर्ड उडान हुने उडान तालिका दुतावासले सार्वजनिक गरेको छ । ९ अगस्टबाट १७ अगस्टसम्म थप १३ वटा चार्टर्ड उडान गर्ने भन्ने समाचारहरु बाहिर आएका छन् । यदि त्यसो भए त्यसलाई सुखद नै मान्नुपर्छ । जसले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेकाहरुलाई थोरै भए पनि राहत हुन सक्छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भूमिका

युएईबाट नेपालका लागि लकडाउन पूर्व दैनिक दर्जन बढी उडान हुने गरेका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले दैनिक १५ उडानको लागि मात्र अनुमति दिने हो भने युएईबाट दैनिक एकवटा उडान हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यदि दैनिक एउटामात्र उडान हुने हो भने यहाँको अवस्था अझ भयावह हुनेछ । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा त्रिभुवन विमानस्थलले पूर्ववत् नियमित सरह उडानको अनुमति दिए केही हदसम्म समस्याको समाधान हुन सक्छ ।

दुतावासको भूमिका

दुतावासले अहिलेसम्म गरेको समन्वय र सहजकिरणको लागि दूतावासलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । तर अहिलेसम्म दुतावासले गरेको कार्यलाई पर्याप्त भने मान्न सकिन्न । माथि उल्लेख गरिएको अवस्था कायम रहेमा युएईमा राहत वितरणको कार्य लकडाउनको समयभन्दा कयौ गुणा ठूलो परिमाणमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अब गाँसमात्र होइन सुरक्षित बासको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगभग निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुले गाँस काटेर बाँडेको राहत पर्याप्त अवस्य हुनेछैन । तसर्थ श्रमिकका हरेक समस्यालाई गैर आवासीय नेपाली संघ तथा अन्य कृयाशिल सामाजिक संस्था मार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको दुतावासले नियमित उडान सञ्चालन, श्रमिकको व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारलाई दवाव दिनु पर्छ । यस्तै कुटनैतिक पहल गी अबका लागि तोकिएको जरिवाना मिनाहाको भूमिका खेल्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

नेपाल सरकारको भूमिका

सरकारले अनुमान गरेभन्दा यहाँको अवस्था झन्झन् बिकराल बन्दै गएको छ । तसर्थ ती तमाम समस्यलाई समाधान गर्न अबिलम्ब हवाई उडान केही समयको लागि पूर्ववत रुपमा नियमित गर्ने, विदेशबाट फर्कनेहरुबाट हुनसक्ने कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्न कोरोनाको पिसिआर परीक्षणको रिपोर्टलाई अझ कडाईका साथ अनिवार्य लागू गर्ने, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसका लागि राज्यका संयन्त्रलाई पूर्णरुपमा सकृय बनाउनु पर्छ ।

यसैगरी दूतावासले सार्वजनिक गरेको नामावलीमा नाम भएका तर बेखर्ची भएर स्वदेश फर्कन नसकेकाहरुको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगार कोषलाई परिचाल गरी स्वदेश फर्काउन आवश्यक पहल गर्ने तथा हुन सक्ने जरिवाना छुटको लागि कुटनैतिक पहल गर्नु जरुरी छ ।

(लेखक खवास नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ युएईका सदस्य हुन् ।)