स्वास्थ्य र सुरक्षा सावधानी अपनाएरमात्र सेवा दिन झापा जिल्ला सहकारी संघको अपील

झापा । झापा जिल्ला सहकारी संघले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू, आफ्नो संस्था, कर्मचारी, सदस्य एवम् समुदायलाई बचाउन मातहत सहकारी संघ–संस्था तथा सदस्यहरुलाई सम्बोधन गरी आइतबार अपील जारी गरेको छ ।

जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश ढकालले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको २१ बुँदे अपीलमा विश्वव्यापी फैलिइरहेको कोरोना भाइरसबाट झापा र आसपासका क्षेत्रमा संक्रमण बढ्दै गएकाले सावधानी अपनाएर मात्र कारोबार गर्न भनिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले साउन २९ गते प्रकाशन गरेको अपीलसमेतको गाइडलाइनमा रहेर जिल्ला संघले पनि घर दैलो सेवाबाट बचत संकलन तथा भुक्तनी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सदस्य संस्थाहरुलाई आग्रह गरेको छ । कम जनशक्ति मार्फत् कार्यालय संचालन गर्न, आलोपालो व्यवस्था गर्न र कर्मचारीहरुलाई घरमा बसेर गर्न सकिने काम भएमा गराउन संघले सुझाव दिएको छ ।

संघले सम्भव भएसम्म प्रविधिको प्रयोग मार्फत् सेवा प्रवाह गर्न, बैठक–अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रमहरु भर्चुअल रुपमा संचालन गर्न, भौतिक उपस्थितिमा नै कुनै छलफल गर्नु पर्नेभएमा सरकारले तोकेको संख्यामा मात्र सहभागी बीच भौतिक दूरी कायम हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

जिल्ला संघले प्रकाशन गरेको अपीलमा स्थानीय प्रशासनद्वारा सिल गरिएको भूगोलका सहकारी संघ–संस्थाका कार्यालयहरु सो अवधिभर बन्द गर्न, पूर्णरुपमा संस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सम्र्पक व्यक्ति तोकेर सदस्यहरुलाई अत्यावश्यक सेवा प्रदान गन मातहत संस्थाहरुलाई भनिएको छ ।

संघले कर्मचारीलाई अनिवार्यरुपमा मास्क, पञ्जा र सेनिटाइजरको प्रयोग गराएर कार्यालयमा एक आपसको दूरी कायम गरी काममा लगाउन, सेवाग्राही तथा कर्मचारीहरु कार्यालय प्रवेश गर्दा ढोकामा नै अनिवार्य ज्वरो नाप्ने व्यवस्था गर्न, ज्वरो देखिएमा कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने साथै ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएमा तुरुन्तै उपचारका लागि समन्वय गर्न पनि भनेको छ ।

कोरोनाको कहरमा वार्षिक साधारणसभा गर्न कुनै पनि सहकारी संघ–संस्थालाई हतार नगर्न सुझाव दिँदै जिल्ला संघले वैकल्पिक उपायहरुको खोजीका बारेमा नियामक निकायसँग छलफल गरिरहेकाले जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित निकायबाट उपयुक्त सुझाव तथा विधि सम्बन्धी व्यवस्था प्राप्त नभइन्जेलसम्म साधारण सभा नगर्न नगराउन भनिएको छ ।

तर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखा परीक्षण २०७७ आश्विन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने भएकाले उक्त कार्य अगाडि बढाउन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यविधि बनाउन बाँकी रहेका संस्थाले उक्त नीति तर्जुमा गरी लागू गर्न जिल्ला संघले सुझाएको छ ।