‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी यी भूमिहरु हाम्रा हुन्, भारतले नेपाललाई फर्काउनु पर्छ’ : पवित्रा निरौला खरेल

पवित्रा निरौला खरेल झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेर संघीय संसदमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापति हुनुहुन्छ । मिनी पार्लियामेन्ट भनिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कार्यक्षेत्र परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रहेको छ । सरकारलाई परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने यस्तो महत्वपूर्ण संसदीय समितिको सभापति पवित्रा निरौला खरेलसँग साझामञ्चका सम्पादक गोपाल काफ्लेले निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का मतदाताको अपेक्षासहित राष्ट्रिय मुद्धामा हालसम्म खेलेको भूमिकाका बारेमा गरेको कुराकानीः

कोरोनाको कहरमा दिनचर्या कसरी बितिरहेका छन् ?

झापामा पनि त्यतिकै बसेको छैन । क्वारेन्टिमा बसेका बिरामीहरुको अवस्था बुझ्न, स्वाथ्य उपचारको व्यवस्थापन, राहत प्रदान आदिका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग मिलेर जाने काम भइरहेको छ । संसदीय समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेकाले निरन्तर काठमाडौं जान–आउन पर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ ।

धेरै सांसदहरुलाई सांसद कोषको बजेट मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा अनि धर्मशालामा बजेट खर्चेको आरोप छ । विद्यालय, पुस्कालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सडक, गरिवीको चपेटामा रहेकाहरुको उत्थान, खानेपानी, विद्युत्मा लगानी भएन रे ! तपाईंले पनि दुईवटा आर्थिक वर्षमा संसद विकास कोषको रकम परिचालन गरिसक्नु भयो । कस्ता क्षेत्रमा बजेट खर्चनु भएको छ ?

मेरो सन्दर्भमा यस्तो आरोप आरोपमात्रै बनेको छ र बनिरहनेछ । सांसद विकास कोषको बजेटबाट धेरै रकम पूल, कल्भर्ट, विद्यालय, समुदायमा लगाइएको छ । धार्मिक तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि मठ मन्दिर पनि चाहिन्छन्, समुदायका अवयव पनि हुन् । तर ठूलो रकम यहाँ खर्चनु भन्दा जनजीविकाका लागि खर्चिनुपर्छ । हामीले बिर्तामोड नगरपालिका र सहारा नेपालसँग मिलेर करिव २०० वटा आवास बनाएर विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गरेका छौं ।

सांसदले छानेको कार्यक्रममा गरिएको बजेट लगानीबाट सिमित मानिसहरुमात्र लाभान्वित हुने गरेका छन् भनिन्छ । आम मानिसहरुले अपनत्व लिने कार्यहरु किन गरिँदैनन् ?

स्थानीय तहका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरु, प्रदेशका माननीय सांसदहरुहरुसँग छलफल गरेर विकास बजेट बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौ । यसपाली बजेटको कार्यविधि तयार भएको छैन । यसको कार्यविधि बनेपछि कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने तय हुन्छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ मानचित्र सार्वजनिक भएपछि चिढिएको भारतीय सम्बन्ध राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीसम्म आएपछि अझ सकसपूर्ण बनेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी यी भूमिहरु हाम्रा हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन । यी भूमि भारतले नेपाललाई फर्काउनु पर्छ । यसमा भारत सरकारले कु–नजर लगाउनु दुखद हो । सकसपूण स्थिति छ । यो कहाँ छ भन्ने कुरामा जानु भन्दा पनि इहिास केलाउनु पर्छ । दाबी गर्नुभन्दा पनि तथ्यतर्फ जाउँ हामी ।

अब जमिन कहिले आफ्नो बनाउने भन्ने जुन कुरा छ, यस सन्दर्भमा छिमेकीहरुसँग वार्ता हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन । छिमेकीहरुले पनि सहकार्य गर्नु पर्यो । उत्तरतिरको साइडमा कति मिचिएको भन्ने प्रस्ट देखिएको छैन । त्यतातिर त्यति धेरै समस्या छैन । यस्ता समस्यालाई हल गर्नैका लागि बारबार नेपाल सरकारले कुटनीतिक तबरबाट प्रयास गरिरहेको छ ।

अन्तरवार्ताको पूर्ण अंश हेर्न र सुन्न यो लिङ्कमा जानुहोस्: