तीन करोड नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य, सात वर्षमा १० प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । पाँच वर्षमा मुलुकका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको ७ वर्ष बित्दा पनि जम्मा १० प्रतिशत नेपाली मात्र समेटिएका छन् । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी अधिकारलाई बीमामार्फत सुनिश्चित गर्ने भन्दै आव २०७१/७२ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो ।

२५ चैत २०७२ मा कैलाली, बाग्लुङ र इलामबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ५७ जिल्लामा विस्तार भएको छ । तर, आव ०७६/७७ को अन्त्यसम्म ३१ लाख ३० हजार नागरिकको मात्रै स्वास्थ्य बीमा भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांक छ । तीमध्ये ७ लाख ७४ हजार ५ सय ७२ जनाले निःशुल्क बीमाको सुविधा पाएका छन् ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ शुल्कमा १ लाख बराबरको स्वास्थ्य उपचार बीमा हुन्छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न वर्ग र स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत धेरैजसोले सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने, बीमा गरेकालाई अस्पतालले उचित उपचार नगर्ने तथा तोकिएका फार्मेसीमा औषधिसमेत प्राप्त नहुने कारणले यो कार्यक्रमप्रति सर्वसाधारणमा आकर्षण छैन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बजारीकरणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको र यस कार्यक्रम अन्तर्गत उपचार गर्ने संस्थाको गुणस्तर कमजोर भएका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताए । ‘बिमितले पैसा भुक्तानी गरेर पनि सहज उपचार नपाउने हो भने कार्यक्रमप्रति गुनासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले स्वास्थ्य संस्थामा सुधार ल्याउनुपर्नेछ’ उनले भने ।

सवा २ अर्ब बिमाशुल्क संकलन, पौने ९ अर्ब खर्च

विगत ६ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बिमाबापत २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा बीमा दाबी भुक्तानी र अन्य प्रशासन सञ्चालनका लागि भने ८ अर्ब ८० करोड खर्च गरेको छ, जसमध्ये ६ अर्ब ६७ करोड सेवाप्रदायक अस्पतालहरूलाई दाबीबापत भुक्तानी गरेको तथ्यांक छ ।

आव २०७२/७३ मा बोर्डले बीमा शुल्कबाट २० लाख ९० हजार संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, २०७३/७४ मा ५ करोड ९२ लाख, आव २०७४/७५ मा ४४ करोड ९७ लाख, आव २०७५/७६ मा ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । आव २०७६/७७ मा अनुमानित १ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको बोर्डका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।

त्यस्तै, आव २०७१/७२ मा यो कार्यक्रममा ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आव २०७२/७३ मा ३ करोड ३८ लाख, आव २०७३/७४ मा ३३ करोड ३८ लाख, आव २०७४/७५ मा १ अर्ब १७ करोड, आव २०७५/७६ मा २ अर्ब ५९ करोड र आव २०७६/७७ मा ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बोर्डको तथ्यांक छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ वर्षमा १७ अर्ब ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बीमा सुविधा पाउनै झन्झट

सरकारले सबै जनतालाई सुविधा दिने बताए पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी बिमितहरूले बीमा सुविधा लिन दुःख बढी भएको गुनासो पोखेका छन् । अस्पतालले बीमा गरेका बिरामीलाई दोस्रो दर्जाको बिरामीमा रूपमा हेर्ने गरेको भक्तपुर निवासी बिमित कपिल कार्कीले बताए ।

त्यस्तै, अस्पतालमा भएका फार्मेसीमा बीमा योजनामा निःशुल्क तोकिएको औषधि नपाउने तथा पाए पनि बीमाको कार्ड हुनेलाई कम गुणस्तरको सस्तो औषधि दिने गरेको उनले बताए । त्यस्तै, लेखनाथ पोखराकी रञ्जु खाँडले बीमाको कार्ड भए पनि स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक औषधि नै नपाइने बताइन् । ‘डाक्टरले एउटा औषधि लेखिदिन्छन्, स्वास्थ्यचौकीमा गयो, अर्को औषधि दिन्छन्,’ उनले गुनासो पोखिन् ।

त्यस्तै, कास्कीकै बिमित विद्या अधिकारीले यो वर्ष म बीमा नवीकरण नगर्ने बताइन् । लेखनाथ कास्कीकै बिमित भीमबहादुर गुरुङ पनि ३५ सय रुपैयाँ खेर गएको महसुस गरेको बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत नै कास्कीमा दर्ता सहयोगीको काम गर्ने कालिका चापागाईं अस्पतालहरूले राम्रो सेवा सुविधा नदिँदा मानिसहरू बीमाको विषयमा सुन्न पनि नचाहने स्थितिमा रहेको बताउँछिन् । ‘बीमाको कार्ड लिएर आउने बित्तिकै अस्पतालले हेपाहा प्रवृत्तिले हेर्छन् ।

बीमा कार्ड हुनेलाई धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘टिकट काट्न, कार्ड बुझाउन, डाक्टरलाई भेट्न, औषधि लिन, कार्ड लिन हरेक कामका लागि लाइन लाग्नुपर्छ । फेरि लाइन लागेपछि कहिले यो मिलेन, कहिले त्यो मिलेन भनेर बिमितलाई हैरान बनाउने रहेछन् ।’ उचित स्वास्थ्य उपचार नपाएपछि बिमितहरू आफ्नो घर नै घेराउ गर्न आइपुगेको उनको अनुभव छ ।

‘अस्पतालले सुविधा नदिने भएपछि हाम्रो पैसा फिर्ता लेऊ भन्छन् । मुस्किलले ५० प्रतिशतले नवीकरण गर्छन् । कहिलेकाहीँ त २५ प्रतिशतले नवीकरण गर्छन्’ उनले भनिन् । अर्का दर्ता सहयोगी सीता पोखरेलको अनुभव पनि उस्तै छ । ‘ यसपटक मैले ८० वटा घरपरिवारमा सम्पर्क गरेँ । तर, ४० वटाले पनि बीमा गरेनन्’ उनले भनिन् । ‘अस्पतालले सुविधा नै नदिएको, चाहिने औषधि पनि नदिएको, अस्पतालका डाक्टरले प्राइभेट क्लिनिकमा आउनु भन्ने गरेको गुनासो बिमितको छ’ उनले भनिन्, ‘एक त बीमाका बारेमा बुझाउन गाह्रो छ । अर्को कुरा, अस्पतालले भनेजस्तो सुविधा नदिँदा मानिसहरू बीमा गर्न मान्दैनन् ।’

के छ स्वास्थ्य बिमामा सुविधा ?

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पाँच जनाको परिवारलाई एउटा युनिट मानेको छ । एउटा परिवारले ३५ सय रुपैयाँमा १ लाख सम्मको उपचार सुविधा पाउँछन् । परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप एकजना बराबर ७ सय रुपैयाँमा २० हजारको उपचार सुविधा थप हुन्छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविका, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गलाई १ लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क बीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

उपचार सुविधाका लागि बोर्डले स्वास्थ्यचौकी र सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । बिमितले उपचारका लागि बोर्डले सम्झौता गरेको स्वास्थ्यचौकी वा अस्पताल जानुपर्नेछ ।

नयाँपत्रिकाबाट