संघीय संसदः शून्य समयका गहकिला मुद्धा

काठमाडौं । सांसदहरुले स्थानीय तहमा जथाभावी कर लगाईएको भन्दै त्यसलाई पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले स्थानीय करलाई वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसैगरी सांसदहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रका विषयगत समस्यामा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पार्वता देशी चौधरीले स्थानीय तहमा विविध विषयमा जथाभावी कर बढाउँदा सर्वसाधरण मर्कामा परेको भन्दै उनले चर्को कर असुली गर्दै सरकारले जनतालाई न्युनतम सुविधा दिन नसकेको भन्दै वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

पूर्णकुमारी सुवेदीले स्थानीय तहमा लगाइएको करबारे असन्तुष्टी बढेको भन्दै त्यस बारे पुनविचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रकाश रसाईली स्नेहीले सर्वत्र सरकारले लगाएको करको विरोध भइरहेको भन्दै सरकारले करको बरदान पाएको रहेछ भनी व्यग्य समेत गरे । उनले कुन–कुन विषयमा के कति कर घटाइएको हो सदनलाई जानकारी गराउन माग समेत गरे  ।

सांसद प्रमिला राईले मुल्यवृद्धिबाट आक्रान्त सर्वसाधरणबाट सामान्य विषयमा पनि कर असुली गर्न थालिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुला जिल्लाको ३ वटा गाउँपालिकाको सदमुकाममा प्रहरी चौकी अहिलेसम्म स्थापना गर्न नसक्दा बैकहरु पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

आफुले पटक–पटक यो विषयमा आवाज उठाएको भएपनि माग सुनुवाई नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा संचालन नियमावलीको नियम १५ अनुसार मन्त्रीलाई र नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई महिनाको २ पटक सदनमा जवाफ दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले जेठ १७ गते बर्दघाट राष्ट्रिय आभास कम्पनीले जग्गा वितरणका लागि गरेको टेण्डरमा सरोकारवाला सबैको मिलेमतोमा १६ करोडको लेनदेन भएको भन्दै स्थानीयले घेराउ गरेपछि अहिले टेण्डर रद्द गरिएको जानकारी गराउदै रकम लेनदेनमा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद देव गुरुङले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिकहकहरु कार्यान्वयनका लागि ३ बर्ष भित्र कानुन बनाईसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । संघीय कानुन निर्माणमा पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद डिला संग्रौला पन्तले भक्तपुर काडाघारीका निशान खड्काको हत्यामा संलग्नलाई इन्काउन्टरको नाममा हत्या गरेर प्रमाण नष्ट गर्ने काम भएको भन्दै सो बारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले सिण्डिकेटको अझै अन्त्य नभएको, सुनतस्करीमा संलग्न (ठुला माछा) लाई समाउन नसकिएको,साधु र जोगीलाई पनि कर लगाउने काम भएको तथा बलात्कारजन्य घटनामा संलनलाई कारवाही नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद दलबहादुर रानाले कानुन नबन्दा सम्म सम्बन्धित गाउँ, नगरपालिकालाई चुन ढुंगामा लगाईएको कर निकासीको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

– रातोपाटीबाट