शिक्षा क्षेत्र सेवा कि व्यापार ?

शिक्षालाई समाज रूपान्तरणको प्रमुख आधार मानिन्छ । यसकारण शिक्षा व्यापारभन्दा टाढा रहनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । तर पछिल्ला केही घटनाले निजी शिक्षालयहरु व्यापारिक केन्द्र मात्र रहेको पुष्टि हुँदै गएको छ । कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण करिब ६ महिना विद्यालयका गतिविधि प्रायः ठप्प भएका थिए । असोज १ गतेबाट राज्यले वैकल्पिक विधिमार्फत शिक्षण क्रियाकलापको अनुमति दिए पश्चात अधिकांश विद्यालयले अनलाइन शिक्षण विधि अपनाएका छन् । कतिपय विद्यालयले भौतिक रूपमै शिक्षणसमेत गरिरहेका छन् । तर यी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई पैसा नउठेको बाहनामा खाइपाई आएको तलब भने दिइएको छैन ।

सरकारी स्वामित्वका विद्यालयहरूमा शिक्षण गतिविधि नभए पनि शिक्षक कर्मचारीले पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले काम गरेर पनि पारिश्रमिक पाउन सकिरहेका छैनन् । उत्कृष्ट शिक्षणको उपाधि पाउने गरेको निजी शिक्षाका प्रमुख अंग शिक्षक कर्मचारी व्यापारमा घाटा भएको बाहनामा ७ महिनायता न्यूनतम ज्यालासमेत पाउन नसकेको घटनाले निजी शिक्षालय नाङ्ले व्यापारको बोटोतिर रहेको प्रष्ट पार्दैछ । भोको पेटबाट उत्कृष्ट शिक्षा कायम रहला त ? राज्यले त सोचेन । तर व्यापारमुखी बन्दै गएका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले कहिले सोच्ने हुन् ?

झापामा ४०० हाराहारीमा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यस्ता विद्यालयका लागि रातदिन रगत पसिना बगाएर जीवन गुजारा गर्ने १० हजार हाराहारी शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । जति पनि विद्यालय अस्तित्वमा छन् ती सबै विद्यालय सञ्चालनको इतिहास खोज्ने हो भने १० वर्षभन्दा कम पनि छैनन् । यस अवधिमा विद्यालयको स्थापित हुने समयावधि पनि पर्याप्त नै मान्नु पर्ने हुन्छ । अहिले जुनरूपमा सञ्चालित छन्, यी सबै विद्यालय सञ्चालन विद्यार्थीको टाउको गनेर नै सबल बनिरहेका हुन् । आफूलाई ठूलो, मझौला या सानो, जुनरूपमा चिनाउन सञ्चालकले चाहे पनि आम्दानीबाट फाइदा लिएर नै चलाइरहेको सत्यलाई भुल्नु हुँदैन । हुन त विद्यालय सञ्चालकले कुनै पनि दिन विद्यालय फाइदामा रहेको बताएको इतिहास छैन । जहिल्यै घाटा, जहिल्यै अभाव र संकटको त्रास देखाएर कामदारको पारिश्रमिक रेपेर महल तथा गाडी जोडिरहेको सत्य समाजमा ऐना झैं प्रष्ट देखिने गरेको छ । सेवामुलक व्यवसाय भनिएको शिक्षालय नाफाखोरी नाङ्ले व्यापारको चरित्रमा हराउन पुगेका हुन् ।

सत्ताको वरिपरि रहने केही दलको आड भरोसा लिएर नीति नियमसमेत गोजीमा बोक्ने अधिकांश विद्यालय सञ्चालकहरू सामाजिक उत्तरदायित्व समेत भुलेर उग्र व्यपारी बन्न व्यस्त भए । संकटको घडीमा ती व्यापारी सोच पालेकाहरू आफ्नो नाम र दाम चम्काई दिने शिक्षक कर्मचारीको श्रमप्रति यति अनुदार भए कि आफू मातहतका श्रमिक भोकले सडकमा भौतारिँदा मरे मरोस् भनेर अर्कोतिर फर्केर रमिता मानिरहे । काम गरिसकेको समयको समेत पारिश्रमिक रोकेर कृतिम अभावको बखान हुँइक्याइ रहे । वर्षभर काम गर्दैआएका शिक्षक कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका विद्यालय सञ्चालकहरूले काम गरेको समयको पारिश्रमिक समेत रोकेर बाहना बाजी गर्नु श्रमप्रतिको अपमान पनि हो ।

संस्थागत विद्यालयमा काम गरेर जीविका चलाइरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीको काम गरेको समयको तलब भत्ता रोकेर विद्यालय सञ्चालकले वौद्धिक श्रमिकको बाच्न पाउँने अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ । यस खालको अन्याय बिरूद्ध आधिकारिक ट्रेड युनियनका रूपमा रहेको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)–ले कडा प्रतिवाद त गर्यो तर लाचार सरकारका कारण निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले सामाजिक न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

वर्षभरी विद्यालयको उन्नति प्रगतिका लागि परिश्रम गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई बन्दाबन्दीको बाहना देखाएर दिनुपर्ने पारिश्रमिक रोकेर विद्यालय सञ्चालकहरूले सडकमा माग्ने अवस्थामा पुर्याएका छन् । विद्यालयको वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्दा २०७६ सालको चैत्र पहिलो हप्ताभित्रै सबैजसो अभिभावकहरूले वार्षिक शुल्क समेत तिरिसकेका थिए । तर शुल्क नउठेको बाहना बनाएर दिनुपर्ने तलब दिन आनकान गर्ने कार्य नैतिक रूपमा पनि पतनोन्मुख घटना हो । आज असोज पनि बितिसकेको अवस्थामा अघिल्लो वर्षको तलबमा लड्नु पर्ने अवस्था जीवित रहनु शोषणको परकाष्ठा हो । भोकमरीमा परिसकेका शिक्षक कर्मचारीको पाउनुपर्ने पारिश्रमिक अविलम्ब भुक्तानी पाउनु पर्ने अधिकार हो ।

संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनमा अहोरात्र खटिने शिक्षक कर्मचारीको दैनिक गुजाराको आधार विद्यालय भएको वास्तविकता बुझेर सञ्चालकहरू नाफा घाटाको नजरबाट टाढा बस्नु पर्दथ्यो । सहज परिस्थितिमा धेरै नाफा पनि भयो होला, अहिले असामान्य अवस्थामा कम नाफा हुनसक्छ । तर, यस्तो विकराल अवस्थामा आफूसित काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको सुरक्षा गर्ने दायित्व विद्यालय सञ्चालकमा छैन त ? शिक्षक कर्मचारीबाट काम लिएर नाम कमाउने सञ्चालकहरू उनीहरूकै रगत पसिनामाथि लात हान्ने कर्ममा लाग्नु बिडम्वना हो । झापाका १५० वटा निजी विद्यालयले २०७६ माघदेखिकै पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको अवस्था छैन । बाँकी अन्य विद्यालयहरूले शैक्षिक वर्ष २०७६ को पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका भए पनि अपवाद बाहेक सबै निजी विद्यालयहरूले २०७७ बैशाखयता शिक्षक कर्मचारीलाई तलव भुक्तानी गरेका छैनन् ।

कोरोना संक्रमण त्रासका कारण २०७६ चैत्र ६ गतेबाट सम्पूर्ण शिक्षण संस्था भौतिक रूमा बन्द छन् । सरकार र निजी विद्यालयका सञ्चालक बीच दोहोरी चलिरहेको अवस्था छ । विद्यालय सञ्चालक विद्यार्थी भर्ना गरेर शुल्क उठाउन पाउनु पर्ने अडानमा थिए । सरकार जनमत आफूतिर तान्न भर्ना र शुल्क कुनै हालतमा लिन नपाउने जिकिर गरेर २०७७ भदौसम्म अडिरहेको थियो । त्यस घटनाको प्रत्यक्ष असर कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले भोगिरहेका हुन् । निजी विद्यालयमा अध्यापन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका नेपालका करिब तीन लाख शिक्षक, कर्मचारीको रोजीरोटी र भविष्यका बारेमा सरकार या विद्यालय सञ्चालक कसैले चिन्ता गरेनन् । सरकार निजी विद्यालयले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिनुपर्ने तर आर्थिक स्रोत संकलन गर्न नपाउने निर्देशन जारी गरेर बसो भने विद्यालय सञ्चालकहरू आफूहरूले राज्यबाट राहत सुविधा प्राप्त गर्न नसकेसम्म शिक्षक कर्मचारीको भरणपोषणमा जान नसक्ने अडानमा रहे ।

यी दुवै अडान सामन्तवादी सोचको अवशेषका रूपमा आएका हुन् । काम लगाउनेले विगतका फाइदा बचाउने जगेडा कोषबाट निकालेर भए पनि संकटमा कामदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । नीति अनुसार व्यवसायिक संस्था सञ्चालनमा छन् कि छैनन् नियामन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले समेत संकटपूर्ण अवस्था आउँदा श्रमजीविको जीवन रक्षा गर्न दायित्व लिनुपर्ने थियो । यी दुवै निकायले वर्तमान कानून र नीतिको पालना गर्न नसक्दा शिक्षक कर्मचारीको जीवन कठिन मोडमा पुगेको छ ।

नालायक सरकार र अराजक सञ्चालकका व्यवहारले वौद्धिक श्रमिकका रूपमा रहेका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी सडकमा आउन बाध्य भएका हुन् । सरकारी विद्यालयबाट दिइने शिक्षण कमजोर तथा निजी विद्यालयको शिक्षण अब्बल स्थानमा रहेको शाश्वत सत्य स्थापित गर्न रगत पसिना खर्चेका संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यपारी सोच बोकेका सञ्चालकले भोकभोकै पार्दा पनि कुनै हिनताबोध गरेनन् । विद्यालय सञ्चालकहरू आफ्नो कमाइको स्रोत नै सुकेपछि शिक्षक कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने त भनी शिक्षक कर्मचारीलाई ढाल बनाई सरकारसँग सौदाबादी गरिरहे ।

महामारीले सिर्जना गरेको समस्या गरिब/धनी, स्वरोजगार÷बेरोजगार सबैका लागि उत्तिकै कष्टकर भयो । यस्तो अवस्थामा आफ्ना व्यवसायका मुख्य पार्टपुर्जा शिक्षकप्रति विद्यालय सञ्चालक उत्तरदायी हुन नसक्दा देशको ठूलो तथा महत्वपूर्ण शिक्षित समूह बिचल्लीमा परेको छ । गैरजिम्मेवार सञ्चालक तथा उदासिन सरकारी संयन्त्रका कारण न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाइ अधिकांशले काम गरिरहेका निजीक्षेत्रका शिक्षक कर्मचारी यतिखेर संकटमा पुगिसकेका छन् । हिजो सामाजिक सुरक्षामा जानुपर्छ भनेर शिक्षक कर्मचारीले आवाज उठाउँदा हाँसोमा उडाउने विद्यालय सञ्चालकहरू आज सहुलियतमा ऋणको रोदन फलाकिरहेका छन् । विचरा ! मानसिकता भएका सञ्चालकहरूले बढी नाफा कुम्ल्याउन सामाजिक सुरक्षा योजनाको बिपक्षमा लाग्दा आज त्यहाँबाट पाउन सक्ने सहुलियतको ऋण सम्झन मात्र सकेको अवस्था छ ।

शिक्षण मर्यादित र बहुप्रभावकारी पेसा हो भन्ने बिर्सेर राज्य तथा विद्यालय सञ्चालक शिक्षकलाई सम्मान र जीविकोपार्जनका लागि उचित मार्ग दिन चाहिरहेका छैनन् । यहाँ भ्रष्टाचार, शोषण तथा दुराचार गरेर अकुत सम्पत्ति हासिल गर्ने व्यक्ति समाजमा ठूलोबडो मानिने परम्परा जीवित भएकै कारण निष्ठावान भएर परिश्रम गरिरहने शिक्षकहरू समाजका निरीह प्राणी बन्न बाध्य भएका छन् । यसैकारण आज नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षण क्षेत्रमा लागेका योग्य व्यक्ति पनि निराश बन्नु परेको अवस्था छ ।

राज्यका भावी कर्णधारका लागि सिप सिकाउने शिक्षक समाजमा सम्मानित हुन सकेको अवस्था छैन । शिक्षकले जीविकोपार्जनका लागि सधैँभरि छट्पटाइरहनु परेको छ । विचित्र अवस्था देखिने नेपाली समाजमा सरकारी विद्यालयको शिक्षक भए काम नै गर्नु नपर्ने तलब सुविधा पाइरहने अवस्था एकातिर छ । अर्कोतिर विषम परिस्थितिमा पनि काममा खटेका निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यौल रहने स्थिति छ । राज्यको जिम्मेवारी लिएका नेतृत्व आसेपासे भरणपोषण व्यस्त छन् भने नीति नियम पैसा र पहुँचका भरमा नियन्त्रण हुने अवस्था छ । यसबेला समाजवादी राज्य व्यवस्था छ भनेर कुर्लनेहरूलाई उग्रसामन्तवादमा नलाग भनेर सम्झाउनु पर्ने विडम्बना पनि जीवित नै छ ।

संस्थागत विद्यालयको शिक्षक पनि यही समाजको नागरिक हो । अन्य पेसाकर्मी झैँ आफूले गर्ने श्रमबाट परिवारका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ ऊ काममा खटेको थियो । देशको आर्थिक अवस्था र बेरोजगारीका कारण न्यून शुल्कमा पनि श्रम बेच्न विवश निजीक्षेत्रका धेरैजसो शिक्षकले नेपालीको महान पर्व दशैंको मुखसम्म आइपुग्दा समेत तलव सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र वास्तवमै सेवामूलक हुनुपर्छ तर उदारवादका नाममा यी क्षेत्रलाई नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँका रूपमा अनुमति दिँदा सीमित समूहमात्र मौलाउने अवसर पाए ।

कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको कुनै संस्थाले नाफाआर्जन गर्नु स्वाभाविक हो । उनीहरूलाई ‘नाफा नकमाओ, सेवा देओ’ भन्न मिल्ने अवस्था पनि रहँदैन । व्यवसाय गर्दा सधैँ फाइदा नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । कुनै कालखण्डमा नोक्सानीसमेत बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । विद्यालयहरू पनि नित्तान्त व्यवसाय भएको वर्तमान सन्दर्भमा केही समय विद्यार्थी भर्ना नहुँदैमा वा अभिभाकले शुल्क नतिर्दैमा आफ्ना कामदारप्रति असहिष्णु हुनुपर्ने थिएन । विद्यालय सञ्चालकहरू आफू र आफ्नो तात्कालीन फाइदामा मात्र केन्द्रित हुँदा शिक्षकहरूको अवस्था निकै दयनीय बन्न पुगेको हो ।

विगतमा अतिरिक्त फाइदाको भागिदार शिक्षकलाई नबनाउने विद्यालय सञ्चालकले अहिले सेवा दिन तयार हुँदाहुँदै शिक्षकलाई खाइपाइ आएको सुविधा दिनपछि हट्नु कुनै अर्थमा पनि जायज हुँदैन । कुनै पनि विद्यालय अब्बल बन्नुको पहिलो श्रेय शिक्षकमा जान्छ भन्ने बिर्सिएर सञ्चालकहरुले ‘काम गर्दा भाँडो, काम नपर्दा ठाँडो’को रूपमा शिक्षकलाई हेर्दै गए । निजी विद्यालयको आकर्षण बढ्नुको पहिलो आधार यहाँ कार्यरत शिक्षको शलिन आचरण, अथक परिश्रम र कामप्रतिको इमान्दारिता थियो ।

कुनै पनि विद्यालय उत्कृष्ट बन्छ भने त्यसको उत्कृष्टताको जग शिक्षक नै हुन्छन् । सञ्चालकका कारणले मात्र विद्यालय उत्कृष्ट बन्न सक्दैन । तर, अब्बल विद्यालय बनाउने शिक्षक कर्मचारी सधैं अभावमय जीवन लिएर बाँचिरहेका छन् । उनीहरूको रगत पसिनाबाट गाडी र महल बनाउने सञ्चालक बाहनाबाजी गरेर श्रमप्रति अपमान वर्षाउन छोडेको अवस्था छैन । सरकारको नालायक चरित्र तथा विद्यालय सञ्चालकको नाफामुखी सोचले शिक्षक कर्मचारी भोकमरीको संकटमा परेर बाँच्न बाध्य भए । नाफा मात्र खोज्नेहरू हो रगत पसिनाको मूल्य भोकमरी हो त ?

झापामा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको हक स्थापित गर्न संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले जेठको पहिलो साताबाट आन्दोलन सुरू गर्यो । स्थनीय तहदेखि जिल्लासम्म संगठित युनियनको दवावपछि अधिकांश विद्यालयले २०७६ सालको तलब भुक्तानी गरेका भए पनि केही अराजक सञ्चालक भएका विद्यालयहरूले तलब दिएका छैनन् । दोस्रो चरणमा २०७७ साउन पहिलो साताबाट शैक्षिक वर्ष २०७७ को तलव भुक्तानीका लागि युनियनले आन्दोलनसहित दबाव सिर्जना गरेको थियो । २०७७ असोज ३० गते युनियन झापा र प्याब्सन झापा बीच तत्काल दुई महिनाको तलब भुक्तानी गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर यो सहमति कात्तिक ५ गतेसम्म आइपुग्दा विद्यालय स्तरमा कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिन पुग्यो ।

विद्यालयकै भरमा जीवन गुजरा गर्नुपर्ने बाध्यता भएका शिक्षक कर्मचारीले २०७७ सालको दशैं आँशुमा मनाउनु पर्ने बाध्यता बन्यो । २०७७ असोजबाट शिक्षणमा खटिएका शिक्षक कर्मचारीले पनि विगतमा पाउँदै आएको पारिश्रमिक पाएनन् । झारो टार्ने शैलीमा सञ्चालकहरूले आधा महिनाको तलब दिएर शिक्षक कर्मचारीको श्रममाथि अपमानको भारी वर्षा गराइदिए । श्रम ऐन २०७४ तथा शिक्षा नियमावलीको मर्म विपरित रहेका झापाका अधिकांश निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्याब्सनका नाममा शिक्षक कर्मचारीमाथि शोषण, दमन गरिरहेको प्रति युनियनले प्रतिवाद गर्ने क्रममा श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पारिश्रमिक भुक्तानीको वातावरण निर्माणका लागि मुद्धा दर्तासमेत गरिसकेको छ ।
अब हेर्नुछ, समाजवाद उन्मुख मुलुक नेपालमा श्रमिक र मालिकबीचको सम्बन्धलाई यहाँको श्रम अदालत कत्तिको जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनेछ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले बुझे हुन्छ, शिक्षक कर्मचारी नभएको अवस्थामा विद्यालयमा कसरी विद्यार्थी आउँछन् र कसले शिक्षा प्रवाह गर्छ ! सोचनीय पक्षलाई कार्यान्वयन गर्ने अझै पनि समय छ ।