नेपाल वायुसेवा निगमको १० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजना प्रतिवेदन मन्त्री भट्टराईको हातमा

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सुशासन र चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइका साथ पालना गराउन नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छन् । निगमले तयार पारेको १० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजना प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले त्यहाँभित्रको सुशासन र चुहावट नियन्त्रणजस्ता काम गर्न निदैशन दिएका हुन् ।

१० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजनाले निगम कुन बाटोमा हिड्ने भन्ने राजमार्ग तयार भएको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले उक्त राजमार्गबाट दायाँबाँया नगरी अहिले घाटामा रहेको निगमलाई व्यवसायिकरुपमा सफल बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

निगमका महाप्रबन्धक प्रकाश पौडेलले सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको व्यावसायिक योजनाबारे जानकारी गराउँदै शुरुका तीन वर्ष नोक्सानै रहने भए तापनि सन् २०२४ बाट नाफामा जाने विश्वास दिलाए । सन् २०३० मा ५ अर्ब ३० करोड मुनाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको उक्त कार्ययोजना अनुसार अघि बढ्दा सन् २०२१ मा वार्षिक २३ अर्ब ७६ करोड खर्च हुने र प्रत्येक वर्ष ९ प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

निगमले सो योजना अनुसार २०२४ बाट नाफामा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ सिड्नी, कोलम्बो, संघाई, इन्डोनेसिया, रियादलगायत ८ नयाँ गन्तव्य थप्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ती नयाँ गन्तव्यमा सेवा दिन न्यारो बडी ४ वटा र वाइड बडी २ वटा गरी ६ वटा जहाज आवश्यक पर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक उडानतर्फ को सुधारका लागि पनि काठमाडौं, नेपालगञ्ज, पोखरा र विराटनगरलाई पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाएर उडान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारको १५औं पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाई नीति २०६३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझाव समितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यवसायिक योजनाको पुनरावलोकनलाई आधार बनाएर यो व्यावसाियक योजना तयार पारिएको महाप्रबन्धक पौडेलले बताएका छन् ।

योजना प्रतिवेदनमा निगमको वित्तीय अवस्था, बजार विश्लेषण, कोभिड–१९ ले निगममा पारेको असर, नेपाल सरकारबाट गरिएको अपेक्षालगायतका विषयवस्तुलाई सुक्ष्मरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।