सरकारी वकिलको बहस सकिएसँगै, प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको जिकिर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारी वकिलहरुको बहस सकिएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा महान्याायधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ता गरी १० जना बहस गरे । उनीहरु सबैले गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटन संविधानसम्मत भएको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका छन् ।

सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ताहरु सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरेका हुन् ।

सरकारी वकिलहरुको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सरकार पक्षलाई यही माघ ३० गतेभित्र बहस सक्न आग्रह गरेका छन् । ‘‘तपाईंहरुलाई दिएको माघ १९ देखि हो, ३० गतेसम्म सबैको तर्फबाट सिध्याइसक्नुपर्छ,’’ उनले भने, ‘‘अब सहयोगी वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुलाई पनि दिनुप¥यो, त्यसपछि हामीलाई पनि केही समय लाग्ला ।’’

यसअघि, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदकको पक्षबाट ७२ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । सरकारको पक्षबाट अझै १०० बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै छन् । सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि पाँचजनाको एमिकस क्यूरीले पनि आफ्नो धारणा राख्नेछ ।