संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल

काठमाडौं । एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको बताएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस गर्दै खरेलले आफू चार प्रश्नमा केन्द्रित हुने बताए । उनले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको तर्क गरेका छन् ।

‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७,’ खरेलले भने, ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा लुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’

२०४७ को संविधानमा भएको धारा ५३(४) हटाउनु भनेको लुकाएर राखेको नभएको समेत उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम’ भनेको ७६(७) नै भएको बताए ।

संसदीय व्यवस्था भनेकाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्रशम्शेर भनेर दर्शन गरेजस्तै भएको उनको तर्क छ ।

बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, त्यहाँ विघटनको अधिकार छ भन्दैमा विश्वभर लागू नहुने उनले बताए । बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको तर नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको उनले बताए । संसदीय व्यवस्थाको दुई विषय मात्र नेपालको संविधानमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ । ‘एउटा प्रधानमन्त्री संसदले निर्वाचित गर्छ, अर्को संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्था भनेपछि बेलायतजस्तै हो, बेलायतमा पाउने हुनाले यहाँ पनि पाउँछ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्रशम्शेर भनेर दर्शन गरेजस्तै हो ।’

विश्वका धेरै देशको संविधानको उदाहरण दिँदै उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको सार्वभौमिक अभ्यास नभएको बताएका छन् ।

अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायत लगायत देशको उदाहरण दिँदै विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको जिकीर गर्दै आएका छन् ।