अब मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने कि प्रदेशसभा विघटन ?

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आइतबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएसँगै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले फागुन २० गते अर्को बैठक बोलाएका छन् । तर, त्यो बैठक बसे मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्छन् अथवा त्यसअघि नै प्रदेशसभा विघटन गराउँछन् भन्ने आशंका चुलिन पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेकपामा चुलिएको विवाद अन्ततः प्रदेशसम्म आइपुगेको हो । अब ‘प्रदेशसभा रहन्छ वा सिध्याइन्छ’ भन्ने अड्कलबाजीबीच मुख्यमन्त्री राईले सार्वजनिक रुपमै ‘प्रतिकूल परिस्थिति बने प्रदेशसभा विघटन गराउने’ संकेत भने दिइसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीकै अगुवाइमा यो कदम चाल्न सकिने प्रदेशसभाका सदस्यहरूले समेत आकलन गर्न थालेका छन् ।

गत पुस १२ गते नेकपा पुष्पकमल दाहाल(माधव नेपाल समूहका तर्फबाट आफूविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा राईले ‘बडो सहज र सजिलै गरी त्यसको सामना गर्ने’ उद्घोष गरेका थिए । तर, प्रदेश राजधानी विराटनगरको एक स्थानीय टेलिभिजनलाई दिएको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा भने प्रदेशसभा विघटन हुने चेतावनी दिएका छन् ।

“अराजक, जबरजस्ती र उदण्डतासाथ, कानुन, संविधान, विधि, विधान र बलमिच्याईं तरिकाले मविरुद्ध कदम चालिए प्रदेशसभा विघटन हुन सक्छ,” राईले भनेका छन्, “भीम आचार्य आजै मुख्यमन्त्री बन्नेजस्तो गरी गतिविधि गरिएको छ । उहाँहरूकै कारण प्रदेशसभा विघटन हुने अवस्था आउन सक्छ । उहाँहरूको तरिका हेर्दा त्यो सम्भावनाचाहिँ देखिन्छ ।” प्रदेशसभा विघटन हुन हुन नदिन आफूले सचेत गराउँदै आएको उनले दाबी गरेका छन् ।

दाहाल नेपाल समूहसँग जबरजस्तीका कुरा र बलमिच्याईंको कुरा नगरौं भन्ने आग्रह गर्दा ‘सिस्टममा बसेर अगाडि बढ्नुको साटो अहिलेको स्थिति सिर्जना भएकाले मलाई दुखिरहेको छ’ भन्दै राईले आफू भ्रष्ट भएको भए, नालायक भएको भए अनि काम गर्न नसकेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव आएको भए मान्न बाध्य हुने तर नियोजित रुपमा गलत उद्देश्यसाथ आएकाले यसलाई असफल बनाउनेमा आफू प्रस्ट भएको जिकिर गरेका छन् । उनले माथि पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई हटाउनेसम्मको तयारी स्वरुप गतिविधि भएझैं प्रदेशसमा त्यसकै पुनरावृत्ति भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

पार्टी नफुटेको अवस्थामा कुनै पनि प्रस्ताव दललाई वा दलको नेतालाई जानकारी नगराई प्रदेशसभामा लैजान नपाइने भएकाले चौरमा बसेर निर्णय गरेको विषयले अर्थ नराख्ने बताए । उनले भने, “विधि र विधानको कुरा हामीले उठाएको हो । विधानको उल्लंघन भएको छ । यसलाई उल्लंघन गरेर दलका सदस्य दौडिए । मैले स्पष्टीकरण सोधें । प्रस्ताव फिर्ता गरेनन् त्यही भएर दलले कारबाही गरेको हो । निलम्बन गरेको हो ।” उनले सिस्टम कायम गर्ने र थिति बसाउन आफू पदमा आएको स्पष्ट गर्दै प्रदेशसभामामा सनक र अंकका भर वा मनमा लागेको भरमा नजिर स्थापित हुन नदिने बताए ।

‘ओलीको समर्थन गरेकाले अविश्वास प्रस्ताव’
प्रदेशसभा बैठकमा राईविरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल समूहका सांसद इन्द्र आङ्बो प्रस्तावक र लक्षुमन तिवारी समर्थक रही अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको हो । आइतबारको बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ बमोजिम तथा नियम १२९ को उपनियम १ बमोजिम मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन आएको र जम्मा ३७ जनाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेकामा पाँचजनाले पुनः निवेदन दिई प्रस्ताव फिर्ता लिएको’ सदनसमक्ष जानकारी गराए ।

आङ्बोले गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र सिंगो व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रहार गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने निर्णयको विरोधमा सिंगो देश आन्दोलित रहेको बताउँदै भने, “आफूसँग नभएको कदम चालेकाले यो प्रतिगामी कदम हो । देशले ठूलो कष्ट भोगिरहेको छ । निर्वाचन आयोगको सानो निर्णय आउनुबाहेक राजनीतिक रुपमा नेकपा विभाजित अवस्थामा छ । प्रदेशमा आउँदा प्रमको कदमको विषयमा मतान्तर रहन गयो । मुख्यमन्त्रीले यसलाई अग्रमन भन्दै समर्थन गरेको तर हामीहरूले प्रतिगामी भनेका छौं ।” मुख्यमन्त्रीको समर्थन नरहेकाले पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गरेको उनले सदनसमक्ष जानकारी गराए ।

सरकारले लोकतान्त्रिक हिसाबले छलफल नगरेको र संसद्‌मा फेस गर्न नचाहेको बताउँदै ताजा जनादेश लिन निर्वाचन गर्न नभएर निरंकुश, तानाशाही र सर्वसत्तावादतर्फ जान गरिएको कदम भएको जिकिर गरे । उनले भने, “प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा पनि विभाजित अवस्थामै रहन पुग्यो । प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए पनि सरकारले लोकतान्त्रिक ढंगले यसबारे छलफल गर्न अग्रसर भएन ।” नेकपा दाहाल(नेपाल समूहबाट राईविरुद्ध सांसद तथा नेकपाका नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षको बैठकमा भएको निर्णयबारे भने, “संसदीय दलले निलम्बन गरेका सांसदले तीन महिनासम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन पाउनु हुन्न । उहाँहरू तीन महिनासम्मका लागि निलम्बनमा पर्नुभएको हो ।”

बाह्रखरीबाट