कृषिमा विदेशी लगानीबारे छलफल गर्न संसदीय समितिले मन्त्रीलाई बोलायो

काठमाडौं । कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेकामा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा सांसदहरुले सरकारले संसदीय समितिको निर्देशक लत्याएर विदेशी लगानी खुला गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

छलफलपछि समितिले विदेशी लगानी खुला गरेको विषयमा जवाफ माग्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिवलाई समितिमा झिकाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

‘चैत ४ गते बस्ने बैठकमा उहाँहरुलाई झिकाउने निर्णय भएको छ, संसदीय समितिको निर्णय लत्याएर कृषिमा विदेशी लगानी किन खोलिएको भन्ने जवाफ माग्छौं,’ समिति सभापति विमल श्रीवास्तबले भने । लामो छलफलपछि कृषिमा विदेशी लगानी रोक्ने निर्णय भए पनि सरकारले त्यसलाई नमानेको श्रीवास्तवले बताए ।

बैठकमा बोल्दै सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले सरकारको निर्णय संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत भएको बताए । दुई वर्षअघि निकै छलफलपछि बन्द गरेको लगानीलाई खोलेर कृषि क्षेत्र डुबाउने खेल रचिएको उनको भनाइ छ ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयले परम्परागत खेती विलय हुने खतरा रहेको बताए ।

संसद नभएको बेलामा संसदीय समितिको निर्णय लत्याएर कृषिमा विदेशी लगानी खोल्ने गरी नियम ल्याइएको भन्दै उनले सरकारको विरोध गरे । सांसद एलपी साँवाले कृषि उद्यमीलाई विदेशी लगानी भन्नेवित्तिकै नतर्सिन र आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर बढाउन आग्रह गरे । दुई वर्षअघि कृषिमा विदेशी लगानी खोल्ने विषयमा तत्कालिन उद्योगमन्त्री मातृका यादव र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबीच समिति बैठकमा नै विवाद भएको थियो ।

सांसद प्रकाश रसाइलीले कृषिमा विदेशी लगानी रोकेर ठूलो लडाईं जितेजस्तो भएपनि पुनः सरकारले त्यसलाई खुला गरेर निश्चित समूह तथा मानिसको पक्षपोषण गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा यो देशको किसान सकिने र पुनः विदेश श्रम गर्न जानेको लर्को लाग्नेछ,’ उनले भने । कोरोना महामारीपछि गाउँ फर्केका युवाहरु कृषि कर्ममा लागेको बेला कृषिमा विदेशी लगानी खोल्ने निर्णयले युवाहरुको भावनामा ठेस पु¥याएको सांसद दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले बताइन् ।

दुई वर्षअघि रोकेको विषय सरकारले पुनः उठाउनुमा केही शंका गर्ने ठाउँ रहेको सांसद अमृतादेवी अग्रहरिले बताइन् ।

कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप साहले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा आफ्नो ब्यापार सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट नेपाली उद्योगीहरु माथि उठ्न जरुरी भएको बताए ।

‘विदेशी लगानी भनेको प्रविधि भित्र्याउने पनि हो, यसले प्रतिस्पर्धा र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर बढाउँछ भने उपभोक्तालाई झन् फाइदा हुन्छ,’ सांसद शाहले भने ।

समिति बैठकको प्रारम्भमा कृषिमा विदेशी लगानीले पार्ने असरबारे कृषि क्षेत्रका उद्यामीहरुले भनाइ राखेका थिए । कृषिमा पुँजी लगानी भन्दा पनि प्रविधिको खाँचो रहेको भन्दै विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय रोक्न उद्योगी सुमित केडियाले सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

पुँजी लगानी गर्न मुलुकमा बैंक, वित्त र सहकारी रहेको भन्दै उनले दुई वर्षअघि यही समितिले रोकेको लगानीको विषय नियतवश सरकारले उठाएको उनको आरोप छ ।

‘संसद नभएको, देश संक्रमण रहेको र निर्णय गर्ने सचिव सेवा निवृत्त हुन १० दिन बाँकी रहँदा नियतवश कृषिमा विदेशी लगानी खोलियो,’ उद्योगी केडियाले भने ।

कृषिमा विदेशी लगानी निर्णयविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन थालिएको भन्दै नेपाल डेरी एशोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले संसदीय गरिमालाई सरकारले कुल्चेर निर्णय गरेको बताए ।

कृषिमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र आक्रामक देखिएको र युवा पनि स्वतस्फूर्त रुपमा आएको अवस्थामा सरकारले विदेशी लगानी ल्याउँदा मुलुकको कृषि प्रणाली ध्वस्त हुने दाहालको भनाइ छ ।

अनलाइनखबर