माओवादीले हटाएका चार सांसदलाई मन्त्री बनाउने भए प्रधानमन्त्रीले पुनः नियुक्ति गर्नुपर्छ

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सांसद भएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र उमाशंकर चौधरीको सांसद पद गुमेको छ । पार्टीले उनीहरुले दल त्याग गरेको भन्दै पठाएको पत्र सभामुखले पढेर सुनाएसँगै सांसद पद रिक्त भएको हो ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार संसद सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै अर्घाखाँचीका रायमाझी, कैलाली–४ का भट्ट, रौतहट–३ कासाह र कैलाली–३ का चौधरीले पार्टी परित्याग गरेको जानकारी दिएका दिए । सो पत्र प्रतिनिधिसभामा बिहीबार सभामुख अग्नि सापकोटाले पढेर सुनाएपछि उनीहरुको सांसद पद रिक्त भएको छ ।

माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा विभाजन भएपछि नेकपा एमालेमा सक्रिय छन् । मन्त्री पद बाट फिर्ता हुन पार्टीले दिएको निर्देशन नमानेको, अर्कै पार्टीमा लागेकोलगायत कारण देखाउँदै उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट हटाएको हो ।

अब के हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा उनीहरु मन्त्री बनेका थिए । नेपालको संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । धारा ७७ को मा ‘निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा’ भन्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअन्तर्गत मन्त्री रहेका चारैजना मन्त्री पदसमेत रिक्त हुने अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई बताउँछन् ।

“सांसद नभइकन पनि ६ महिना मन्त्री हुन पाउने संविधानको व्यवस्था हो । तर, उहाँहरु त्यो व्यवस्थाअन्तर्गत मन्त्री भएको होइन । उहाँहरु प्रतिनिधिसभाको सदस्य भइसकेपछि मन्त्री भएको हो,” उनले भने, “प्रतिनिधिसभाको हैसियतले भएको मन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै नरहिसकेपछि त्यो मन्त्री पद कायम रहन्छ भन्न सकिन्न । प्रधानमन्त्रीले फेरि उहाँहरुलाई मनोनयन गर्न सक्नुहुन्छ ।”

यसअघि धारा ७६ अन्तर्गत मन्त्री बनेका उनीहरुलाई अब पुनः मन्त्री बनाउँदा भने धारा ७८ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्नेछ । धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने र त्यसरी नियुक्त मन्त्री ६ महिनाभित्र राष्ट्रियसभा वा प्रतिनिधिसभाको सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।