प्रदेश १ मा बजेट अधिवेशन आह्वान गरेर पूर्व बजेट छलफल गराउन विपक्षी दलको माग

विराटनगर । प्रदेश १ मा बजेट अधिवेशन आह्वान गरेर पूर्व बजेट छलफल गराउन विपक्षी दलको माग गरेका छन् । प्रदेशका विपक्षी चार दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर संसद्बाटै बजेट ल्याउन माग गरेका हुन् । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी थालेको भन्दै विपक्षी दलले सरकारको विरोध गरेका छन्।

चार दलहरूबीचको छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेको बताए । सरकारले पूर्व बजेट छलफल नै नगरी बजेट ल्याउने तयारी थालेको बताउँदै उनले भने, जेठ १६ गतेभित्र बजेट माथि पूर्व छलफल गराउनु पर्ने तर सरकारले बजेट अधिवेशन नै बोलाउने छाँटकाँट देखाएको छैन । उनले प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको पनि बताए ।

नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङ्बोले नीति तथा कार्यक्रम नै छल्ने र संघ सरकारको सिको गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने ध्यानमा प्रदेश सरकार रहेको बताए ।

पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका उनले भने, अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना कारण देखाएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भनेर दबाब आएको थियो तर मैले मानिन्छ ।

उनले सरकारलाई दबाब दिन आफूहरू एक ठाउँमा उभिएको र नमाने विपक्षी दलको तर्फबाट समावेदन दर्ता गरी संसद् बैठक बोलाउन माग गरिने बताए ।

नेपाली कांग्रेस दलका नेता राजीव कोइराला, नेकपा माओवादी केन्द्र दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, जसपा नेपा दलका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दलका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रदेश १ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

विपक्षी दलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संसद् विघटन अधिनायकवाद उन्मुख भएको ठहर गरेका छन् । कोभिड महामारीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति शून्य भएकोले सरकारले अस्पताल, आइसोलेसन र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउन र बन्दाबन्दीको कारण प्रभावित मजदुर, किसान, उधोगी, व्यवसायी, शैक्षिक तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।