संविधानले निसर्त संसद् विघटनको बाटो छोडेको छैन ; सर्वोच्च

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध परेको रिटको फागुन ११ मा फैसला गरेको थियो ।

त्यो फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले वर्तमान व्यवस्था परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले निसर्त प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्थालाई वर्तमान संविधानले खुल्ला नछोडेको उल्लेख छ ।

“साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४)को प्रधावधान अनुसार विगतमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरुबाट सिकिएका पाठहरुसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निसर्त रुपमा खुल्ला छोडेको पाइँदैन,” फैसलामा भनिएको छ ।