सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सूदूरपश्चिछम प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको संख्या प्रदेशसभाको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा संविधानको विरुद्धमा भएको भन्दै कमलसिंह रानासहितले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहहरू दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीकोसंयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने आदेश गरेको हो ।

“यसमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन हेर्दा निवेदन तथा अन्तरिम आदेशको लागि उठाइएको विषयमा नेपालको सविधानको धारा १६८ (९) को व्याख्याको विषय सन्निहीत रहेकाले अहिले नै सो सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन,” संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई हेर्दा शीघ्र निरूपण गर्नुपर्ने भएकाले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेको मितिले ७ (सात) दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेश गर्ने ।”

आजको बहसमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु दलबहादुर धामी, अपेक्षा निरौला, महेश भट्टराई, सन्तोष भण्डारी र रामबहादुर शाहीसहित निवेदक कमल सिंह रानाले बहस गरेका थिए । विपक्षीहरूको तर्फबाट मुख्य न्यायाधीवक्ता कुलानन्द उपाध्यायसहित वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र रमणकुमार श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी र डा. दिनमणी पोखेलले बहस गरेका थिए ।

बहसपछि संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई लिखित जवाफको सात दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइको आदेश दिएको हो ।