प्रदेश–१ सरकारको कृषि बजार परियोजना राजधानीमै अलपत्र

विराटनगर । प्रदेश नम्बर–१ मा महत्वपूर्ण मानिएको एउटा विकास परियोजना राजधानी विराटनगरमा अलपत्र बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ‘पिर्का र गुन्द्रीमा’ बसेर सरकारले आफ्नो बाटो तय गरेको भन्दै विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, व्यवहारमा भने प्रदेश सरकारले पूरा गरेका परियोजनाको उदाहरणसमेत दिन नसक्दा प्रदेशसभामा सत्तापक्षकै सांसदले आलोचना गर्ने गरेका छन् । संघबाट हस्तान्तरण गरिएका परियोजना पनि सञ्चालन गर्न नसक्दा सरकारको थप आलोचना भएको छ ।

२७ महिनाअघि संघीय सरकारले निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेपछि तरकारी तथा फलफूल बजार प्रदेश सरकारको जिम्मामा आएको थियो । तर, साना किसान र व्यापारीको हितको लागि भनेर निर्माण गरिएको करोडौँ लगानीको बजार प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । बजार पूर्ण रुपमा प्रयोगमा नै नआई खण्डहरमा परिणत भएको छ । सञ्चालन नै नभएको बजार मर्मत गर्न भन्दै ४१ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ ।

बजार महेशपुरमा जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय कटहरीको चार बिघा दुई कठ्ठा दुई धुर र १८ कठ्ठा ऐलानी जग्गामा बजार निर्माण गरिएको छ । बजारमा थोक तथा खुद्रा बिक्री कक्ष, क्यान्टिन, किसानलाई आरामकक्ष, प्रशासनिक भवन, शौचालय, पार्किङलगायत पूर्वाधार छन् ।

०७५ चैत ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै यो बजारको चाबी मुख्यमन्त्री राईलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । १४ करोड रुपैयाँको लागतमा विराटनगर महानगरपालिकासँगै जोडिएको महेशपुरस्थित जम्टोकीमा निर्माण गरिएको कटहरी फलफूल तथा थोक बजार प्रयोगविहीन बनेको हो ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विश्वासमा लिन नसक्दा यो बजार प्रयोगविहीन बनेको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली बताउँछन् । पराजुलीका अनुसार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरुले आफ्नो भूमिका खोजेका थिए । पराजुली भन्छन्, “सञ्चालन प्रयास भए पनि स्थानीयलाई भूमिकाविहीन बनाइँदा बजार खण्डहरमा परिणत बन्न पुग्यो ।”

उद्घाटन भएको दुई वर्षसम्म सञ्चालन प्रयास गर्दा पनि असफल बनेपछि प्रदेश सरकारले विशिष्टीकृत सहकारी संघलाई जिम्मा लगाएको थियो । एक वर्ष भाडा नतिर्ने गरी पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिए पनि संघले बजार सञ्चालन गर्नै सकेन । न किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा बिक्रीका लागि ल्याएका छन्, न त व्यापारी नै पुगेका छन् । विराटनगरमा सञ्चालित गुद्री बजारका व्यवसायीलाई आह्वान गरिए पनि उनीहरुले प्रदेश सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै विराटनगरको जनपथ टोलमा निजी जग्गा भाडामा लिएर बजार सञ्चालन गरेपछि महेशपुरको बजार सुनसान बनेको हो ।

व्यवसायी मोहम्मद गुड्डुका अनुसार व्यवसायीले अपायक ठाउँ भएकोले अन्तै बनाउन सुझाव दिएको तर केही व्यक्तिको व्यक्तिगत लालसाका कारण करोडौँको सरकारी बजेट डुबाउने काम भएको आरोप लगाए । उनले भने, “एउटै सेडमा २० व्यापारी बस्नुपर्ने, तालाचाबी नपाइने । भाडा पनि हामीले निजीस्तरमा निर्माण गरिएकोभन्दा महँगो छ । अनुकूल चाहिएजति ठाउँ दिएर १४ रुपैयाँमा हामीले दिएका छौँ, तर सरकारको अनुदानको रकममा बनेको संरचनामा प्रतिस्क्वायर फिट ५५ रुपैयाँ तोकिएको थियो । मैले बैठकमा पनि यो कुरा उठाएको हो ।”

गुड्डुले उपभोक्ता, व्यवसायी र सरोकारवाला पक्षले त्यो ठाउँमा निर्माण गर्नु हुन्न भन्ने सुझाव दिँदादिँदै जबर्जस्ती बनाउन लाग्नेहरुको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको सुनाए । “उपभोग गर्ने उपभोक्ता र सम्बन्धित पक्षले नबनाउनु भन्दाभन्दै बनाइएको हो । ब्रम्हलुट भयो,” उनले भने, “अहिले सञ्चालन नै नभएको संरचना मर्मत गर्न भन्दै फेरि लाखौँ रकम खर्च गर्न खोजिँदै छ । हामीले त्यही लगानीमा कोल्डस्टोरसहितको बनाउन सकिने सुझाव दिएका थियौँ । केही व्यक्तिले आफ्नो फाइदाको लागि सरकारको ठूलो बजेट दुरुपयोग गरे ।” आफूहरुले त्यसपछि निजी जग्गा भाडामा लिएर बजार निर्माण गरेको र अब कोल्डस्टोर पनि बनाउने तयारी रहेको उनले बताए ।

विराटनगरको गुद्री बजार स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यसाथ संघीय सरकारअन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले तरकारी बजार निर्माण गरेको थियो । तर, समन्वय अभावमा यो परियोजना नै असफल बन्न पुगेको हो ।

कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार सञ्चालन नियमावली २०७७ बनाएर विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघ कटहरीलाई जिम्मा दिइएको छ । तर, बजार सञ्चालन हुन सकेको छैन । सम्झौतालगत्तै नयाँ संरचना मर्मत गर्ने भन्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग ४१ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ ।

कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति गठन भए पनि सञ्चालन हुन नसकेको प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय प्रमुख बलराम निरौलाले बताए ।