के हुँदैथ्यो भूमि आयोगमा अचानक खारेजी गरियो

देउवा-प्रचण्ड सरकारले विगतको ओली सरकारले गरेका कामहरुमध्ये भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पनि भत्काएको छ। बिना अध्ययन, बिना तयारी र दृष्टिकोण बक्र बनाएर केवल ओलीकर्मको रिस, आहारिस र आवेग मिसिएको यो खारेजीकर्ताहरुले आफ्नो अवधिभरि षड्यन्त्र, बिगार र शक्ति बण्डापत्रको घानभित्र नागरिकहरुलाई घुन झैं पिस्न सुरु गरेका छन् । अहिले देउवा-प्रचण्ड सरकार सामु यो आयोगको खारेजी पश्चात् उब्जने केही प्रश्नहरु उपर चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

१. यो आयोग संविधानका धाराहरु र मौलिक हक कार्यान्वयन, दलितको हक अन्तरगत जमिन र आवास, सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत किसानलाई जमिन, भूमिहिनलाई आवासजस्ता विषयहरु तोकेको समय र सिमाभित्र राज्यले उपलब्ध गर्नुपर्ने दायित्व कार्यान्वयनको भूमिका अन्तर्गत कार्य गरिरहेको थियो ।

२. यो आयोग भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन २०७६ र नियम २०७७ पश्चात् कानूनको ब्यवस्था अनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी, अब्यवस्थित बसोबासी र विगत विभिन्न आयोग–समिति–कार्यदल मार्फत भएका अधुरा काम पूरा गर्ने समय, सीमा, मापदण्ड अनुसार कार्य गरिरहेको थियो ।

३. यो आयोग संविधानतः तीन तहको सरकारको भूमि सम्बन्धी अधिकारको सूचीको कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा ब्यवस्थित कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, आचारसंहिता र समझदारीपत्र तयार गरी सबै तहका सरकारहरुसँग यो महाअभियानमा सामेल भई द्रुत गतिका साथ कार्य गरिरहेको थियो ।

४. अहिले यो महाअभियानमा देशभरका ७५३ पालिकामध्ये ७४३ वटा पालिका र आयोगको बीचमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य बढिरहेको थियो । स्थानीय सरकारहरुले बजेट ब्यवस्था, कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण खरिद र ब्यवस्थापन गरिसकेका र गरिरहेका छन् । यो जनप्रिय कामका लागि प्रदेश सरकारहरुले बजेट बिनियोजन गरी आवश्यक तालिम, अभिमुखीकरण, प्रकाशन, अनुगमन, उपकरण र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य गरिरहेका छन् ।

५. विगत सरकारले नै तयार गरेको नियम निर्देशिका अनुसार अहिलेको काम विधिसम्मत, वैज्ञानिक, ब्यवहारिक, न्यायोचित र शिलशिलावद्ध छ । शक्ति सन्तुलन, तीन तहकै सरकारको स्पष्ट भूमिका, स्थानीय स्तरमा कृयाशील राजनीतिक समाजको भूमिका र अपनत्व, भूमिहिन वा भूमिवाला सबैको विवाद निरुपणको वैज्ञानिक आधार, भूमिजस्तो देशको जकडिएको समस्या उपर गहिरो मन्थन, माफियातन्त्र र खुसीतन्त्रको चलखेल गर्नै नसक्ने अवस्थाको सृजना अहिलेको कार्ययोजना कार्यशैली र प्रतिवद्धताले प्रष्ट पारेको छ।

६. राष्ट्रिय तथ्य संकलन हुने, सूचना संकलन फारम केन्द्रीय कोडका आधारमा कसैले सूचना लुकाउन नसक्ने, सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार भूमिको डिजिटल म्याप तयार गर्ने, नेशनल ग्रीड, कन्ट्रोल प्वाइन्टका आधारमा उच्च प्रविधियुक्त नापजाँच प्रणालीमा जाने र त्यसका लागि नेपालमा अभाव रहेको जनशक्ति सँगसँगै विकास गर्ने, परम्परागत प्रणालीका कारण नाप नक्सामा आएका सबै असजिलाहरु हल गर्न सघाउ पुग्ने गरी यति छोटो समयमा भएका तयारी र उर्जा देशको निम्ति उदाहरणीय उपलब्धी थियो ।

७. तीनै तहको सरकार सामेल भएको, हरेक पालिकाले बजेट जनशक्ति र उपकरण ब्यवस्थापन गरेको, प्रत्येक लाभग्राही नागरिकले हर्ष मानेको यो महाअभियानबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि हट्नु उहाँको वर्गदृष्टिकोणको स्वभाविक अभिव्यक्ति हो भन्न सकिन्छ। प्रचण्ड कमरेड भने निरिहता, अस्थिरता या आफू कमजोर भएको अनुभूतिको यो एउटा दशी प्रमाण हो भन्न सकिन्छ ।

८. यो महाअभियानमा प्रधानमन्त्री देउवा क्याबिनेटका ५ थान मान्छेले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय सरकारको भूमिका आयोग मार्फत सरकारी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको निर्णय गर्ने हो, जुन काम ओलीले गर्न चाहेका थिए, देउवाले चाहेनन् । स्थानीय तहले पहिचानको काम जसमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासी जनता र जग्गाको विवरण पर्दछ । त्यस्तै यकिन गर्ने काम अन्तरगत फिल्डबुक हेर्ने, सार्वजनिक जग्गा छुट्याउने, प्लट नक्सा तयार गर्ने र मिलाउने लगायतको काम पर्छ । यो काममा आयोग र नापी मालपोत कार्यालयले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको अर्को महत्वपूर्ण काम भोगको प्रमाणीकरण हो । यसपछिमात्र केन्द्रीय सरकार हक हस्तान्तरणको भूमिकामा आउँछ ।

स्थानीय तहसँग समझदारी गरिसकेर काम आधाबाट अघि बढ्दै गर्दा ठूलो लगानी सबै तहको सरकारले गरिसक्दा अरु दुई तहका साझेदार सरकारहरुलाई सुइँकोसम्म नदिइ आफ्नो भूमिकाबाट देउवा सरकार भाग्दा पनि उसको उम्कने उपाय छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि कानूनसम्मत यो सरकारलाई फर्काउनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारका लगानी बालुवाको पानी बन्न नदिनका लागि, दुई तहको सरकारको समझदारी एकलौटी उल्लंघन गर्न नपाइने कानूनी र न्यायिक निरुपणका लागि, एकपटक र अन्तिम पटकको यो काम सार्थक परिणाममा पुर्‍याउनका लागि छिट्टै नै देउवा–प्रचण्ड सरकारलाई सबैखाले नाकीले डोहोर्यार्एर कुबाटो यात्राबाट मुलबाटोमा फर्काइनेछ, फर्काउनुपर्दछ ।

(भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाका अध्यक्ष गिरीको स्वीकृतिमा फेसबुक टाइमलाइनबाट साभार ।