कृषिमा क्रान्ति नारा मै सिमित

‘कृषि क्रान्ति’को नारा घन्किन थालेको दशकौं भइसक्यो तर यो नारा, नारामै सीमित भएको छ । सरोकारवाला निकायको भूमिका प्रभावहीन हुँदा कृषि क्षेत्रको अवस्था नारामात्रै सिमति हुनु पुगेको हो ।

परम्परागत शैलीमै पूर्ववर्ती सरकारले २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर बनाउने नीति लिएको थियो । सरोकारवाला निकायमा विश्वास र उपयुक्त योजना भएमा मात्रै सरकारको उक्त नारा साकार पार्न सकिन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छन् । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आवश्यक नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्न सकेमात्र कृषिमा फड्को मार्न सकिन्छ ।

नारामा कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको छ । तर यस क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ । जग्गाको ठूलो हिस्सा कृषि भूमिकारूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन । जग्गा बाढी तथा पहिरोले नष्ट हुनेक्रम जारी छ । यथास्थितिमा यस्ता जग्गा बगर हुँदै मरुभूमिमा परिणत हुँदैछन् भने अर्कोतर्फ कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण भएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सहरीकरणका रुपमा प्रयोग बढ्न थालेको छ ।

एकातिर कृषियोग्य भूमिको परिमाण घट्दै छ भने अर्काेतर्फ यसमा निर्भर जनसंख्या दिनानु दिन संकटमा पर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय कोभिड–१९ ले रोजगारीमा ठूलो धक्का दिइरहेको छ । यस्तै वर्षेनी स्वदेशमा साढे ५ लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेक्रम जारी छ । यो श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यसँग ठूलो चुनौती छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्सको स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । कोभिड १९ को संक्रमण यसैगरी बढ्दै जाने हो भने एक वर्षभित्रमा २५ देखि ३० लाख युवाशक्तिको वैदेशिक रोजगार गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

नेपालमा जुन सरकार आए पनि कृषिक्षेत्रका कुरा चाहिँ चर्काे गरी उठाउँछन् । दुई÷पाँच वर्षमै कृषिमा कायापलट गर्ने ‘गफ’ छाँटेर जान्छन् । तर, प्रचुर सम्भावना भएर पनि हाम्रो देशले कृषिमा छलाङ मार्न सकेको छैन । त्यसैले त देशले वर्षेनी २ अर्बभन्दा बढीको चामल र करिब ७० अर्ब जतिको खाद्यान्न वार्षिक रुपमा आयात गर्नु परिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

‘नेपालको भू–भाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तकका अनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१ दशमलव २८ वर्ग किलोमिटर छ । यति धेरै क्षेत्रफल ओगटेको नेपालमा ७३ मिटर होचोदेखि ८ हजार ८४८ मिटर अग्ला ठाउँहरू छन् । नेपालमा एक दिनमा हिमाल, पहाड र तराईको मौसम÷वातावरण चाख्न सकिन्छ । नेपाल १७ प्रतिशत तराई, ६८ प्रतिशत मध्यपहाड र १५ प्रतिशत हिमाली भेगमा समेटिएको मुलुक हो ।

हामीसँग करिब ३१ लाख हेक्टर जमिन खेती गर्नका लागि लायक रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । झण्डै ६० लाख हेक्टर भूमि त वन क्षेत्रभित्रै पर्दछ । नेपालमा साढे ५ हजारभन्दा बढी नदीनाला र करिब सयवटा ठूला नदी छन् । तर, कूल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत कृषिमा निर्भर मुलुक नेपालमा सिँचाइ ठूलो समस्याको रूपमा रहिआएको छ । सिँचाइ विभागसँग मुलुकको कूल खेतीयोग्य ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमध्ये १३ लाख ९९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांक छ । तर, कृषि विज्ञहरू कूल खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत अर्थात ६ लाख हेक्टर जतिमा मात्र सिँचाइ पुगेको बताउँछन् । अनि सिँचाईकै समस्याका कारण किसानहरुले भनेजस्तो उत्पादन लिन सकिरहेका छैनन् ।

यस्तै नेपालमा करिब ८ हजार जातका वनस्पति रहेको बताइन्छ । चराचुरूङ्गी, जलथल चराहरू, जनावरहरू प्रशस्तै मात्रामा छन् । जैविक हिसाबले त विश्वका अन्य मुलुकभन्दा हामी कैयौं गुणा बढी समृद्ध छौँ । तर, यथार्थ अर्कै छ । भएका स्रोत साधनको हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । कृषिभित्र वनस्पतिलाई जोडेर, यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर, अहिले पनि हामीले त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौं ।

भूमि कृषि विकासको जग हो । कृषक प्रमुख उत्पादक शक्ति हो । किसानकै उत्साह भएन भने कृषिक्षेत्रले छलाङ मार्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । कृषकलाई उत्साहित बनाउने काम राज्यको पनि हो । हामीकहाँ कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा ३१ प्रतिशत कृषिको योगदान छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालको ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । तर तिनै कृषिमा निर्भर रहेकाहरु पनि कृषिबाट सन्तुष्ट बन्न सकिरहेका छैनन् ।

जैविक हिसाबले विश्वका अन्य मुलुकभन्दा समृद्ध हामी आर्थिक, सामाजिक रूपमा अझै विपन्न छौँ । अहिले जमिन घट्ने र जनसंख्या बढ्ने क्रम बढेको छ । हाम्रो १८ करोड घनमिटर उत्पादनशील उर्वर माटो बगेर बंगालको खाडीमा जाने एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । माटोको सदुपयोग गर्नु विकासको आधार हो । वर्षात हुँदा नदी खोलाहरूमा धमिलो पानी मात्र बग्नु भनेको गरिबी निम्त्याउने पराकाष्ठा भएको विज्ञहरुको ठहर छ ।

अहिले नेपालको धान उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ५ टन छ । जबकि, चीनमा प्रतिहेक्टर १२ टन, थाइल्याण्डमा ६ र भियतनाममा ८ टन छ । सिँचाइमा व्यवस्थित प्रणाली अपनाएका ती देशले किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल, बिउ र यान्त्रिक उपकरणहरू उपलब्ध गराएका छन् । तर, हाम्रो देशमा खेतीका समयमा मल र बिउको अभाव झेल्नुपर्छ । यान्त्रिक उपकरणको कुरा गर्ने हो भने पनि समस्या उस्तै छ । परम्परागत उपकरणहरु नै अहिलेका कृषकका सारथी बनिरहेका छन् ।

एकातिर विश्वव्यापीकरणको लहर अर्काेतिर विश्व व्यापार संगठनको सदस्यताले गर्दा नेपाल कृषि वस्तुको आयातलाई प्रतिबन्धित गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । निर्वाचनताका राजनीतिक दलहरुले कृषिमा क्रान्तिका कुरा गरे । चुनाव जितेपछि कृषि विकासका लागि भनेर तमाम योजना पनि बन्छन् । तर, लक्षित वर्गमा त्यस्तो योजना कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । पुगे पनि डोनर एजेन्सीको स्वार्थअनुसार काम भइरहेको हुन्छ । यस बाहेक प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण नगरी सबैतिर बजेट छरिनुले पनि कृषिमा उपलब्धि नभएको किसानहरुको बुझाई छ ।

अर्थतन्त्र स्वाधीन नहुँदा राजनीतिक व्यवस्था पनि स्वाधीन हुँदैन । भाषण धेरै भए, अब एकपटक कृषिमा काम नै गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हाम्रो आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार नै कृषि हो । हामीसँग समुद्र छैन, तेल छैन । तर, हामीसँग उर्वर भूमि छ, पानी छ, जनशक्ति छ । लागू गरिएका नीतिको कार्यान्वयन स्थिति, लक्षित वर्गमा पुगे, नपुगेको तथा उपलब्धि बारे समीक्षा गरेर राज्यले अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । कुराले मात्रै देश समृद्ध हुने भए यतिबेला हामी हामी संसार कै धनी भइसक्थ्यांै होला । यसरी कसले अनुदान देला भनेर पर्खेर बस्नुपर्ने अबस्था आउँदैन थियो सायद !।

(सुदिप अधिकारीको सहयोगमा)