सहकारी क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीतिमा के व्यवस्था छ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २९ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति २०७८/०७९ ले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय निकायहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत समन्वय र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।

मौद्रिक नीति २०७८/०७९ मा सहकारीका सदस्यलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न प्रोत्साहन गरिने पनि उल्लेख गरेको छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरुको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका सदस्य समक्षसमेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पुर्याउन प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकको आव्हान छ । यसका साथै नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिमा २०७७ चैत्र मसान्तसम्ममा सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालन ४७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । सो अवधिमा सहकारी संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको ऋण ४२६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्धन वर्षको रुपमा मनाउन चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइने उल्लेख छ । बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्य मार्फत सामूहिक खेती तथा पशु पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रति सदस्य ५ लाख रुपैयाँ ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।