आइतबारदेखि बीपी प्रतिष्ठानमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने संघर्ष समितिको चेतावनी

 धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको स्थलगत प्रतिवदेन सार्वजनिक भइसक्दा पनि दोषी देखिएकामाथि कुनै कारबाही नभएको भन्दै संघर्ष समितिले आकस्मिक सेवा, कोभिड र यसअघि तय भएका परीक्षा बाहेक अन्य सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

जुनियर रेसिडेन्टका अध्यक्ष डा। पदम नेपालीले भने, ‘हामीले लगातार आन्दोलन गरेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गर्‍यो, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो, वार्ता टोली बनाएर हामीसँग सहमति पनि गर्‍यो । तर, कार्यान्वयन गर्न भने चासो दिएको छैन । कार्यान्वयन गर्नका लागि दबाब हो यो ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले धरान पुगेर आन्दोलनरत समूह, पदाधिकारी, विभागीय प्रमुखसँग छलफलपछि गरेपछि साउन १९ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

कार्यदलले स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रतिष्ठानको आम्दानी घट्दै गएको, शैक्षिक स्तर क्रमशः खस्कँदै गएको, प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको स्वायत्तता हस्तक्षेप हुन थालेको, पदाधिकारीबीच असमझदारी बढेको लगायतको समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता टोलीले समेत सोही प्रतिवेदनका आधारमा पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने लगायत ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमति भएको ३० दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि संघर्ष समितिले गत शुक्रबार एकहप्ते अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त अल्टिमेटम शुक्रबार सकिने र आइतबारदेखि थप कडा आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

गत बिहीबार प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा। डा। मोहनचन्द्र रेग्मीले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई सहयोग पुगोस्, प्रतिष्ठान शुद्धीकरणको अभियानमा टेवा पुगोस् भन्दै प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा। मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिएका थिए ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरणको माग गर्दै संयुक्त संघर्ष समिति विगत ८० दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । समितिमा प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण पेशागत हकहितका संगठनहरु फ्याकल्टी (मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ, नन मेडिकल) कर्मचारी, आवासीय चिकित्सक र विद्यार्थी सहभागी छन् ।