‘राआक’ मेचीनगरको विकासको बाधक !

मेचीनगर । राष्ट्रिय आवास कम्पनी (तत्कालिन ग्रामीण आवास कम्पनी)–को दोहोरो चरित्रका कारण मेचीनगर क्षेत्रका अधिकांश विकास निर्माणका कार्य प्रभावित भएका छन् ।

आइतबार झापाको मेचीनगर ६ मेचीडाँडा पूर्व प्रगति टोलबासीहरु आफ्नो उचित बसोबासको टुङ्गो नलगाई पूलको काम शुरु गरेका कारण विस्थापित हुन लागेको भन्दै नगरपालिका पुगेपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो ।

पीडितहरुसँगको छलफलका क्रममा नगरप्रमुख विमल आचार्यले कम्पनीले शर्त अनुसार काम नगरीदिदाँ नगरको विकास निर्माण कार्यमा बाधा पुगेको बताए ।

एशियाली विकास बैंकको करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लगानीमा मेची नदीमा एशियाली हाइवेको फोरलेन सडकसँगै नयाँ पूलको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । पूल निर्माणसँगै यहाँका दर्जनौ घरपरिवार विस्थापितको सूचीमा परेका छन् ।

मेचीमा नयाँ पूलको निर्माणसँगै एसियाली हाइवे नेपालसँग जोडिने छ । तर, सो पूल र एसियाली हाइवेको लिंकरोड निर्माण हुँदा विस्थापित हुनेको सूचीमा परेका मेचीडाँडा बासीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म ठोस निर्णय हुन नसकेको छैन ।

कम्पनीले समयमै यहाँको समस्या समाधान गर्न सक्रियाता देखाएको भए मेची डाँडाबासीको समस्या पहिल्यै हल भइसक्ने नगरप्रमुख आचार्यको भनाई छ ।

मेचीनगर ६ मेचीडाँडा पूर्व प्रगतिटोलबासी धेरैले आफ्नो जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सोही कारण पनि यहाँको समस्या अन्योलमा छ ।

‘नगरका क्याम्पस, स्कूल, बसपार्क, देवकोटा पार्क, खेल मैदान, वडा कार्यालय, सहकारी संस्था रहेका जग्गा, श्रीजंघा बसपार्कको धेरै जग्गाको स्वामित्व अझै कम्पनीको नाममा छ’ नगरप्रमुख आचार्यले भनेका छन् ।

मिनी मार्केटमा व्यवस्थित टहरा बनाउन नसक्नुको कारण पनि यही रहेको नगरप्रमुख आचार्यले बताए । अहिले पूर्व प्रगति टोलमा बसोबास गर्नेहरुको पूल निर्माण हुने भएपछि बास उठ्ने सम्भावना छ, तर कम्पनी त्यो बारेमा कुनै कुरा सोच्ने अवस्थामा छैन । कम्पनीले एउटै जग्गा दुई दुई ठाउँमा बिक्री गर्दैछ । यसमा नगरबासीको पहल जरुरी रहेको प्रमुख आचार्यको भनाई छ ।
मेचीडाँडाबासीले लामो समयदेखि मुआब्जा माग्दै आए पनि हालसम्म सम्बोधन हुन नसकेको बताएका छन् । अहिले आफ्नै घर आँगनमा निर्माण कम्पनीले माटो परीक्षण थालेपछि स्थानीयमा चिन्ता बढेको हो ।

शुरुमा २४ घर परिवार विस्थापितको सूचीमा रहेका भए पनि अहिले थप २० पविार सूचिमा परेपछि नगरप्रमुख आचार्यलाई उनीहरुले दुखेसो पोखेका हुन् । तर, जसरी नगरपालिका यो समस्या समाधानमा लागेको छ अन्य निकाय भने चुप झैं भएकोमा नगरप्रमुखले आश्चार्य व्यक्त गरेका छन् ।
प्रमुख आचार्यले सो समस्या ४४ घर परिवारको मात्र नभएर राष्ट्रकै सामुहिक समस्या भएको बताए । विस्थापितहरुको गुनासो सुन्दै नगरप्रमुख आचार्यले नगरपालिका स्थानीय सरकार भएको नाताले उचित मुआब्जाका लागि निरन्तर पहल गर्ने आश्वासन पनि दिए ।

समस्या समाधानका लागि आफ्नै नेतृत्वमा नगरका जनप्रतिनिधिहरुसहित राजधानी पुगेर पूल बनाउने क्रममा विस्थापितलाई उनीहरुको बासको व्यवस्था र मुआब्जा उपलब्ध गराउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएको नगरप्रमुख आचार्यले स्मरण गराएका छन् ।

अझै पनि यही समस्या लिएर एकहप्ता भित्र राजधानी काठमाडौं जाने बताउँदै नगरप्रमुख आचार्यले हाल भइरहेको माटो परीक्षणमा कुनै अवरोध नगर्न स्थानीयलाई आग्रह गरे । तर माटो परीक्षणका नाममा घर नै लड्ने गरी काम गरेकाले आफूहरुले अवरोध गर्नु परेको पीडित लता श्रेष्ठले बताइन् ।
पहिलो २४ घर परिवारको टुङ्गो नलगाई थप २० घर परिवारको सूची पनि विस्थापितमा परे पछि समस्या थपिएको नगर उपप्रमुख मिना उप्रेतीको भनाई छ । सो क्षेत्रका सांसदसहितको प्रतिनिधिमण्डलले तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर यहाँको समस्याका बारेमा जानकारी गराए पछि सरकारले यसको उचित व्यवस्थापन मिलाउने र समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्ने आश्वसन टोलीलाई दिइएको उप्रमुख मिना पोखरेल उप्रेतीको भनाई छ ।