चलचित्र समीक्षा ‘जय भिम’ : न्यायको संघर्षपूर्ण यात्रा

आफ्नै किसिमको जीवनपद्धति छ, संस्कार छ, जीविकोपार्जनका लागि गरिने अथाह मिहिनेत छ । तर, अन्न उब्जाउने जमिनको पट्टा छैन । पट्टा छैन भन्नुको अर्थ खेती गर्ने आफ्नो नामको जमिन छैन । जमिनको नाममा मुसा खोज्ने दुलासमेत छैन ।

राजाकन्नुले इँटा भट्टामा कति इँटा बनायो, उसलाई मेसो छैन । तर, आफ्ना लागि पक्की इँटाको एउटा घर बनाउन नसकेकोमा ठूलै दुःख छ । यो दोष एक व्यक्त्तिको हो रु समाज–व्यवस्थाको हो रु या आधुनिक जनताकेन्द्रित भनिएको राज्य व्यवस्थाको रु प्रश्न अनुत्तरित छ ।

तमिलनाडुका घरहरूमा पसेका सर्प मार्नु आदिवासीहरूको आवश्यकता हो । भूपतिहरूको भूमिमा धान खाने मुसा मार्न आदिवासी ज्ञानको जरुरी छ परन्तु, स्वतन्त्र भारतको आधुनिक राज्य व्यवस्थाले ती आदिवासीलाई न्यूनतम मानिसका रूपमा स्वीकारै गर्दैन । स्थानिय पुलिस–प्रशासनको अन्याय, अत्याचार डरलाग्दो छ । आदिवासीहरूले न्याय पाउनु निकै परको कुरा, तिनले नागरिकका सामान्य अधिकार पनि पाउँदैनन् । किनकि, उनीहरू आदिवासी हुन्, दलित हुन् ।

आदिवासी र दलित हुनुको अर्थ उनीहरू अनागरिक हुन् । उनीहरूसँग नागरिकता छैन । रासनकार्ड छैन । कथम उनीहरूले त्यसको जिकिर गरे स्थानीय सरकारले उनीहरूसँग भोट माग्नुपर्ने र कम से कम निर्वाचनमा भए पनि एकचोटि ढोग्नुपर्ने आंतकले इन्कार गर्छ ।

इरुलार आदिवासी समुदाय हो, यो समुदायका मान्छेलाई शक्तिले जे गरे पनि हुन्छ । जेलबाट निस्कनेबित्तिकै झूटो मुद्दामा फसाउन मिल्छ । अन्य पुलिस थानामा वर्षौंदेखि थाती रहेको अपराधमा उनीहरूलाई सजाय दिएर थानेदारले मुद्दा फर्छ्योट गर्न मिल्छ । एउटा व्यक्तिउपर दुईवटा मुद्दा नलगाउनु कानुनले कहाँ भनेको छ र ?

तमिलनाडुका ती आदिवासी–दलितउपर जति पनि झूटा मुद्दा ठोके हुन्छ । चलचित्र ‘जय भीम’ को सुरुआतमै प्रहरीले केही मानिसलाई ‘तिमी कुन जातिको हौ ?’ भन्दै जातको अपराधीकरण गरेको दृश्य छ । त्यो दृश्यले भारतको तमिलनाडुको मात्र होइन समग्र भारतीय उपमहाद्वीपको जातिवाद देखाउँछ ।

कतिपय चलचित्र जीवनजस्तै हुन्छन्, ‘जय भीम’ उदाहरण हो । राज्य, राजनीनितिक व्यवस्था र समाजले थोपरिदिने सबैखाले अन्याय–अत्याचारका भागीदार हुन बाध्य बनाइन्छन्– दलितहरू ।

निर्देशक टीजे ग्यानवेलले निर्देशन गरेको ‘जय भीम’ सन् १९९३ मा भारतको तमिलनाडु राज्यको इरुलार आदिवासी समुदायमाथि भएको वास्तविक प्रहरी दमन, हिंसा र अत्याचारको यथार्थ जीवनचित्र हो । सरपञ्च (स्थानीय जनप्रतिनिधि) को घरमा भएको चोरीको आरोपमा प्रहरी इरुलार आदिवासीको बस्तीमा राजाकन्नुलाई समात्न जान्छ ।

उता जीविकोपार्जनका लागि इँटाभट्टामा मजदुरी गर्न राजाकन्नुले केही दिनअघि नै बस्ती छोडिसकेको हुन्छ । राजाकन्नुको तलासमा प्रहरीले सिंगो आदिवासी बस्तीमा (नेपालको पञ्चायतकालीन र पछि माओवादी द्वन्द्वकालीन समयमा गाउँगाउँमा भएको प्रहरी दमनको झल्को दिनेगरी) वितण्डा मच्चाउँछ । सारा इरुलार आदिवासीमाथि हिंसा र दमन गर्छ ।

यही बर्बरताबीच पत्नी सेंगेनीको गर्भमा रहेको सन्तानलाई खेलौना लिएर राजाकन्नु गाउँ फर्किन्छ । मोटरसाइकलमा आएका स्थानीय दुई युवक गाउँ फर्किंदै गरेको राजाकन्नुको पछि लाग्छन्– चोर भन्दै । अरू मानिसले पनि चोर भन्दै उनलाई गरेको आक्रमण र चारपांग्रे गाडाअघि उनको हात पछाडि बाँधेर देखाइएको तमासा हृदयविदारक छ ।

नेपालमा बेलाबेला हुने जातीय घटनामा सिंगो समाजै उठेर दलितमाथि भयानक हिंसा गर्छ । त्यही हिंसा–स्मरण गराउने यो दृश्यले निहत्था आदिवासीप्रतिको समाजको मनोविज्ञान उजागर गर्छ । अन्ततः राजाकन्नु, मोसाकुट्टी र इरुटप्पनलाई चोरीको आरोपमा जेल हालिन्छ ।

दलित आदिवासीमाथि भएको वास्तविक प्रहरी हिंसाको माध्यमबाट भारतीय संविधानका निर्माता भीमराव अम्बेडकरले भनेझैं बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भारतले दलित, आदिवासी र अल्पसंख्यकमाथि गरेको उच्च जातीय आन्तरिक उपनिवेशको वृत्तान्त फिल्ममा प्रस्तुत गरिएको छ ।

फिल्मको सुरुमै बिनाकारण झूटो मुद्दामा फसाउन लागिएको आदिवासी–दलितको निरीहपन देखिरहेका एक प्रहरी जवान अर्को प्रहरीलाई सोध्छ, ‘यिनीहरूको गल्ती के हो ?’ जवाफमा अर्को प्रहरी जवान भन्छ, ‘जन्मिनु नै यिनीहरूको गल्ती हो ।’

जात व्यवस्थाले जर्जर बनाएको भारतीय उपमहाद्वीपमा दलित, आदिवासी र महिलाका लागि ‘जन्म नै भयंकर गल्ती हो’, जुन विषय ‘जय भीम’ ले स्मरण गराएको छ । यसको प्रमाणीकरण त भारतमा सन् १९९३ मा भएको इरुलार आदिवासी समुदायमाथिको अत्याचार र नेपालमा केही वर्षअघिको रुकुम दलित नरसंहारजस्ता घटनाले गरिसकेका छन् ।

जातीय समाजमा कसरी जातका आधारमा समाजका मानक निर्धारण हुन्छन् ? राम्रो–नराम्रो, सज्जन–फटाहा र इमानदार–बेइमानजस्ता अवधारणा कसरी स्थापित हुन्छन् ? ‘जय भीम’ ले चलाखीपूर्ण शैलीमा यी प्रश्नमाथि विमर्श गर्छ ।

एकातिर, चलचित्रमा सरकारी वकिलको किरिदार निर्वाह गरेका वकिल सत्ता, शक्त्ति र समाजका वर्चस्वशालीहरूको भाष्य बोलिरहन्छन् र जातलाई अपराधीकरण अनि अपराधलाई जातीकरण गरिरहन्छन् ।

अर्कोतिर, इरुलार आदिवासी समुदायका वास्तविक नायक अभियन्ता–वकिल के। चन्द्रुको भूमिका निर्वाह गरेका तमिल चलचित्रका सफल कलाकार सूर्या न्यायका लागि बिद्रोहको भाषा बोलिरहन्छन् ।

र, उनी स्वतन्त्र भारतको विभेदकारी इतिहासमाथि नै प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘गान्धी र नेहरूलाई त सँगै देखियो, तर अम्बेडकर किन देखिँदैन ?’

उता, राजाकन्नुलगायत चोरीका आरोपित इरुलार आदिवासी हिरासतमा राज्य संरचनाको आतंक र कानुनको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका प्रहरीको ज्यादती झेलिरहन्छन् यता, वास्तविक घटनाकी सिरो–पार्वथी (१९९३ मा भएको घटनाको वास्तविक यौद्धा आदिवासी महिला) चलचित्रमा राजाकन्नुकी पत्नी सेंगेनी दृढ इच्छाशक्त्ति र प्रतिबद्धताका साथ न्यायका लागि संघर्ष गरिरहन्छिन् । यही संघर्षका दरियान उदांगिन्छ, समाजको वास्तविकता, राज्य–संरचनाको अत्याचार, राजनीतिको असलियत अनि जनताका नाममा राज गर्नेहरूको जातिवादी मुखुण्डो ।

सेंगेनीको संघर्षमा जोडिन आइपुग्छन्, वकिल चन्द्रु, जसको वास्तविक न्यायिक जीवन चलचित्रको रङहरूले पोत्न सम्भवतः कठिन छ । यही समाजले निर्माण गरेको तमाम जातीय र वर्गीय पर्खाल चलचित्रमा देखाएझैं उफ्रेर नाघ्दै न्यायको पक्षमा चन्द्रु अदालतमा वकिलको रूपमा वकालत गर्छन् साथसाथै सडकमा अभियन्ताको रूपमा विद्रोहको मुठ्ठी पनि कस्छन् । कानुनको दर्शन न्याय हुनुपर्ने जिकिर गर्दै उनी भन्छन्, ‘कानुन शक्त्तिशाली हतियार हो तर, मुख्य कुरा यो हतियार कसलाई बचाउन प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो ।’

प्रहरी ज्यादतीकै कारण हिरासतमा रहेका राजाकन्नु र उनका साथीमाथिको प्रहरी हिंसाले चरम सीमा नाघ्छ । हिरासतमै राजाकन्नुको मृत्यु हुन्छ । यो मृत्यु होइन हत्या हो, तर यसलाई छोप्नलाई हरसम्भव प्रयास गरिन्छ । राजाकन्नु र उनका साथीहरू जेलबाट भागेको नक्कली प्रतिवेदनहरू बनाइन्छ र कानुनको आँखा छोप्ने भरमग्दुर प्रयास गरिन्छ ।

प्रहरी हिरासतमा भएको राजाकन्नुको हत्या चलचित्रमा हेरिरहँदा नेपालमा पनि २०७७ सालमा प्रहरी हिरासतमा मारिएका रौतहटका विजयराम महरा, कैलालीका रोशन विक र धनुषाका शम्भु सदाहरूको झलझली याद आउँछ । तर, दुर्भाग्य राजाकन्नुको न्यायका लागि हेबियस कर्पस (बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट) दर्ता गरेका हुन्छन्, त्यसैको भरमा सेंगेनीको संघर्षको जित हुन्छ । आदिवासीको अधिकारका लागि कानुनी लडाइँ लड्ने एउटा निष्ठावान वकिलको मिहिनेतले सार्थकता पाउँछ ।

‘जय भीम’ ले कमजोर शैक्षिक–आर्थिक अवस्थाका आदिवासी–दलितप्रति राज्य सत्ता, समाज र राज्यका अन्य संरचना कति अमानवीय र अत्याचारी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा बेजोड ढंगले बोलेको छ । वास्तविक घटनामा आधारित भएको हुँदा चलचित्रका आफ्नै सीमा छन् र सामर्थ्य पनि । चलचित्रमा देखाइएका प्रहरी दमन र हिंसाको क्रूरतम दृश्यले सम्भवतः सबै दर्शकको मन दुखाउँछ । तर, निर्देशक टिजे ग्यानवेल भन्छन्, ‘निहत्था दलित र आदिवासीमाथिको अन्याय र अत्याचारमा मौन बस्ने समाज त्योभन्दा बढी क्रूर छ, निर्मम छ ।’

सन्तोष परियार, कान्तिपुर