नेपाल किन बनेन – १ : एनएमसीको अनुभव

नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. (एनएमसी)को स्थापना २०५० सालमा भयो । सहकारीका बारेमा धेरै नबुझी नजानी शुरु गरेको आजको एनएमसीले खुलेको २ वर्षमा पाँचवटा शाखा वा सेवा केन्दहरु स्थापना गरेका थियौं । त्यो बेला राजनीतिक सङ्क्रमणको समय भएकाले नीति नियमको बारेमा धेरै खोजी भएन । हामीले पनि जे गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्यो त्यही गर्दै गयौं ।

तत्कालिन काँकरभिट्टा गाउँ विकास समितिको एउटा वडालाई कार्यक्षेत्र बनाएर आजको एनएमसी २०५० सालमा शुरु गर्यौं । ५२ सालसम्ममा नै विनियममा संशोधन गरेर झापाभरिको कार्यक्षेत्र बनायौं । बिर्तामोड, चन्द्रगढी, सुरुङ्गा, दमक र बुधबारेमा शाखाहरु खोल्यौं । सहकारी ऐनमा शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न पाउने वा नपाउने भन्ने बारेमा कुनै उल्लेख थिएन । सहकारी यति विस्तारित र धेरैको आँखा पर्नेगरिको भएको थिएन । त्यसैले कतैबाट खोजी पनि भएन ।

२०५९/०६० सालसम्म यिनै पाँचवटा शाखा चलिरहे । त्यसपछि शाखा बिस्तार गर्ने क्रममा बनियानी, चारआली, शनिश्चरे, धुलाबारीमा खोलिए । त्यो बेलामा शाखा खोलेको सहकारी झापामा मात्रै होइन सायद देशमै पाउन मुस्किल थियो । धेरै सहकारीले हत्तपत्त कसैलाई सदस्य बनाउँदैन थिए । सदस्य बनाउन नै अनेक बन्देज लगाएर सदस्यता नै नदिने गरिन्थ्यो । तर एनएमसीले खुल्ला सदस्यता र शाखा विस्तारलाई निरन्तरता दियौं । त्यो बेला पनि एनएमसी देशकै धेरै सदस्य भएको, धेरै पुँजी भएको नाम चलेका ठूला सहकारीहरुमा पर्ने गथ्र्यो । धेरै सदस्य भएकाले हामीले २०६३ सालदेखि नै प्रतिनिधिमुलक साधारणसभा गर्न थालेका थियौं । तर, प्रतिनिधिमुलक साधारणसभा गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कतै उल्लेख थिएन ।

२०६७ सालतिर हुनुपर्छ, मलाई श्रीलङ्काको सहकारी अवलोकन भ्रमणमा जाने अवसर प्राप्त भयो । यो भ्रमणमा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडाल, सहकारी विभागका तत्कालिन रजिस्ट्रार सुदर्शन ढकालसहित ९/१० जनाको टोली थियो । श्रीलङ्कामा ५० हजारसम्म सदस्य भएका सहकारी संस्थाको अवलोकन गर्ने अवसर मिल्यो । ती सहकारीले शाखा सञ्चालन गरेको, बहुव्यवसाय गरेको पायौं । तपाईंहरुको साधारणसभा कसरी गर्ने अभ्यास छ भनेर मैले उनीहरुलाई जिज्ञासा राखेको थिएँ । जवाफमा प्रतिनिधिमुलक भन्ने जवाफ पायौं । मैले त्यही क्षण रजिष्ट्रार ढकालतर्फ फर्केर यो व्यवस्था हाम्रोमा पनि हुनुपर्छ । एनएमसीले गरेको ठिकै रहेछ भनें । रजिष्ट्रार ढकालले यसको व्यवस्था म गर्छु भन्नुभयो ।

२०६८ साल वैशाख १ गते सहकारी विभागबाट सहकारी मापदण्ड २०६८ जारी गरियो । यो मापदण्डमा पहिलोपटक सहकारीले सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने तर यसका लागि विभागको स्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । प्रतिनिधिमुलक साधारणसभाको अवधारणा यसै मापदण्डमा आयो । सायद ५०० भन्दा बढी सदस्य भएको सहकारी संस्थाले १०ः१ को अनुपातमा प्रतिनिधि चयन गरेर साधारणसभा गर्नसक्ने व्यवस्था गरियो । यसले रोकिएको गाँठो त फुकायो तर व्यवहारिक चाहिँ थिएन ।

शाखा खोल्न लागेको स्थानमा कूल सदस्य संख्याको पाँच प्रतिशत सदस्य र त्यति नै प्रतिशत शेयर पुँजी भन्ने प्रावधान राखियो । यसका लागि संस्थाको विनियममा शाखा खोली सञ्ञालन गर्ने भन्ने उद्देश्य हुनुपर्ने, साधारणसभाले पास गरेको हुनुपर्ने भन्ने राखियो । यसमध्ये पाँच प्रतिशत सदस्य र शेयर पुँजीको प्रावधान जानीजानी राखेको हो कि जस्तो लाग्छ । जुन पूरा हुन सम्भव नै थिएन, छैन । नयाँ शाखा खोल्ने स्थानमा पहिला नै त्यति सदस्य र पुँजी पुग्ने कुरै हुँदैन । यो प्रावधान कर्मचारीले या त नजानेर राखे या त मोलतोल गर्ने विषयका लागि राखे भन्ने मेरो अनुमान हो ।

मापदण्ड आएपछि सोही अनुरुप विनियममा संशोधन गर्न साधारणसभा पर्खनु पर्यो । साधारणसभाको निर्णय पछि विभागले स्वीकृत गर्नुपर्यो । सञ्चालक समितिको निर्णय चाहियो । यो सबै प्रकृया पुर्याएर विभागमा निवेदन दर्ता गर्दा समय लाग्यो । २०६९ सालको शुरुतिर नै विभागमा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका लागि एनएमसीबाट निवेदन दर्ता गर्यौं । त्यो बेलासम्ममा रजिष्ट्रार परिवर्तन भएका थिए । तर पनि काम नहोला भन्ने लागेको थिएन । निवेदन दिएर पर्खने काम भयो । समय समयमा खोजी गरिरह्यौं । निरीक्षणमा आउने जानकारी पटक पटक दिइए ।

एकपटकको घटना हो, टोली निरीक्षणमा आएको जानकारी भद्रपुरस्थित डिभिजन सहकारी कार्यलयबाट गराए । हामी तयार छौं भनें । कुरा मिलाउनु पर्छ भने । मैले कस्तो कुरा मिलाउने भनें । खर्च लाग्छ भने । मैले सहमति जनाइँन । टोली त्यतैबाट फर्कियो भन्ने जानकारी पाएँ । टोली नै आएको हो कि होइन भन्नेमा शङ्का लाग्यो । यति चाहिँ प्रष्ट भयो, यसमा तलदेखि माथिसम्म सबै एक भएका रहेछन् ।

म काठमाडौ जाने कामपर्दा विभागमा निस्किएर मेरो फायलको काम के हुँदैछ भनेर सोध्ने र रजिष्ट्रारसँग भेटने गर्थेंं । त्यहाँका अरु फाँटका कर्मचारीसँग भेट्थें । फर्कन्थें । उनीहरु मलाई गलाउने र म उनीहरुलाई गलाउनेमा लाग्यौं । यता काम रोकिएको थिएन । सेवा केन्द्रहरु चलेकै थिए मात्रै होइन थपिँदै पनि गएका थिए । लुकाउने, छल्ने, सदस्य र सहकारीको अहित गर्ने कुनै काम गरिएको थिएन । चालू भइसकेका सेवा केन्द्र बन्द गराउन सक्ने अवस्था विभागको पनि थिएन । किनकि त्यसको रक्षा र पैरवी त्यहीँका सदस्यले गर्न सक्ने अवस्था थियो । यो बीचमा धेरै सहकारीका सेवा केन्द्रहरु खोलिए । कार्यक्षेत्र थपिए । झापामै पनि सेवा केन्द्र थप गरेको स्वीकृति पाउने संस्थाहरु थपिँदै थिए । तिनले कसरी स्वीकृति पाए होलान् भनेर अनुमान लगाउन मात्र सकिन्थ्यो ।

२०७२/०७३ सालतिर हुनुपर्छ । संयोगले म काठमाडौमा भएकै समयमा विभागबाट फोन आयो । म विभागमा पुगें । हामीलाई सेवा केन्द्रको स्वीकृति दिने निर्णय भएको रहेछ । पछिल्ला आर्थिक वर्षको थप विवरणसहित इजाजत लिन सञ्चालक समितिले अख्तियारी दिएर पठाएको हुनुपर्ने जानकारी गराए । म फर्किए पछि लक्ष्मी उप्रेतीलाई जिम्मेवारीसहित पठाइयो । १५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरेर माग अनुसारको इजाजत दिएर पठाएका रहेछन् ।

देशमा नयाँ संविधान बन्यो । देश सङ्घीयतामा गयो । हामीले सेवा केन्द्र थप गर्ने काम गरिरह्यौं । किनकि यो काम सहकारीको मूल मर्म विपरित थिएन र सदस्यको हितमा संस्थाको हितमा छ । यही कारण संस्थाको कारोबार, आकार र सामथ्र्य बढेको छ, पुँजी थपिएको छ । अनुभव थपिएको छ । नयाँनयाँ काम गर्ने आँट पलाएको छ ।

सङ्घीयता लागू भएसँगै हाम्रो सहकारीको नियमन गर्ने निकाय प्रदेश सहकारी विभाग हुन पुगेको छ । प्रदेश सहकारी विभागसँग काम गर्न अलि सजिलो पनि भएको छ । यही अवधिमा प्रदेशबाट विनियमको पुनर्लेखन र कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । नियम अनुसारको सबै विवरण र कागजपत्र पुर्याउने काम गरिएको छ । भएका सबै सेवा केन्द्र र थपिएका व्यवसायलाई सूचिकृत गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

यो बीचमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका धेरै सहकारी विभागहरुले धेरै सहकारीका सेवा केन्द्र थपेको, थप्न स्वीकृति लिएको, कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको जस्ता सूचना पाइरह्यौं । सायदै कसैले कुनै ‘गुप्त सेवा शुल्क’ नबुझाएको होला । यो क्रम रोकिएको छ जस्तो लाग्दैन । माग्नेले नियम नपुर्याई सजिलै माग्ने र दिनेले ‘तम्रो यहाँ पुगेन’ भनेर अड्काएपछि दुवैको सहमतिमा ‘गुप्त सेवा शुल्क’को लेनदेख हुने र अड्किएका काम बन्नु नेपाल किन बनेनमा नै पर्छ होला !

पछिल्लो पटक २०७८ सालमा एनएमसीले चिया उद्योग खोल्न पुग्यो । चिया उद्योगमा बिजुली जडानको कुरा हुने नै भयो । उद्योगसम्म थ्री फेज लाइन आइसेको थियो । बिजुली अफिसमा गएर सोध्यौं । अरु के के चाहिन्छ, के के गर्नुपर्छ भनेर । चाहिने समान टिपाए । गर्नुपर्ने काम बताए । पैसा कति लाग्छ सोध्यौं । उनीहरुले बताए, महङ्गो लाग्यो । सामान र सेवाको मूल्य अलिक महङ्गो भयो । अलि कम गर्नुपर्छ । काम र सामानको संस्थालाई बिल चाहिन्छ । मिलाएर गर्दिनु भनेर अनुरोध गर्यौं । बिलको कुरा गरेपछि उनीहरु हच्केको हुनुपर्छ । बिल दिने गरी उनीहरुले सामान दिने होइन भन्ने हाम्रो अनुमान छ, तर सामानको मूल्य तिर्नुपर्ने । बिना बिलको मूल्य तिर्न एनएमसीले सक्दैन ।

त्यसैले बिजुली अफिसले जोडिदिने काम मात्रै गर्ने र बाँकी सबै काम संस्थाले आफैं गर्ने निधो गर्यौं । यसोगर्दा अलि सस्तो पनि पथ्र्यो । २०७८ असारबाट उद्योग शुरु भयो । बिजुली जोडिएको छैन । जेनेरेटर चलाएर नै उत्पादन शुरु गरेका छौं । करिव तीन महिना जेनेटर चलाएर उद्योग चलाउनु पर्यो । आज जोड्छौं, भोलि जोड्छौं, यो बिरामी भयो, उ बिरामी भयो, को छुट्टीमा छ, मिटर आउन समय लाग्यो, मिटर जाँच्न समय लाग्यो, आदि आदि कुराहरु भ्निरहे । थाहा छ, हामीले तीन महिना जेनेटरमा जति डिजल जलायौं त्यसमध्ये एक महिनामा जल्ने डिजलको पैसा मात्रै पनि ‘भेटी’ चढाएको भए दुई महिनाको तेलको पैसा बच्ने थियो । तर, हाम्रो मूल्यमा चोट लाग्ने र हिसाव राख्ने चलनमा खोट लाग्ने भएकाले जानीजानी यो काम गरेनौं । हप्तामा पाँच चोटीसम्म बिजुली अफिस पुगेर अनुरोध गर्न छाडेनौं । अन्तमा धेरै रिङ्गाएर हालैमात्र जोडिदिएका छन् । धन्यवाद छ बिजुली अफिसलाई तिनले बिजुली जोडिदिएकोमा । यो पनि नेपाल किन बनेन भन्नेमा नै पर्छ भन्ने लाग्छ ।