महिला आन्दोलन भित्रको विविधता

नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरुले महिला आन्दोलन भित्रको विविधतालाई स्वीकार गर्न मूलधारका महिलाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘महिला केवल महिलामात्र नभनेर महिला भित्र विविधता पनि हुन्छ ।’ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष यशोकान्ति भट्टचनले भन्नुभयो– हाल चलिरहेको मूल प्रवाहको महिला आन्दोलनले यो विविधता स्वीकार गर्न सकेको छैन ।

‘जैविकरुपमा संसारभरका हामी महिलाहरु एकैै हौँ । तर हामी आदिवासी महिलाको फरक पहिचान रहेको छ ।’ मञ्चकी उपाध्यक्ष भट्टचनको भनाई छ– म आदिवासी महिला हुँ । त्यसभित्र पनि आदिवासी थकाली महिला हुँ । यसकारण मेरो पहिचान फरक छ ।

आदिवासी महिलाहरु ऐतिहासिक रुपमा नै शोषण, उत्पिडन र दमनमा पर्दै आएका कारण आदिवासी महिलाहरु अरु महिलाभन्दा फरक हुने उहाँको दावी छ । उपाध्यक्ष भट्टचनले भन्नुभयो ‘देशको संविधान, ऐन, कानुन, नीति नियमहरुमा आदिवासी महिलाहरु अदृश्य भइरहेका छन् । त्यसका लागि हामीले पहिचानहरु खोजेका छौँ । आदिवासी महिलाहरु राज्यविहीन भएको अवस्था छ ।’

आदिवासी महिलाहरुमा आन्तरिक उपनिवेशिकरणमा परेको उहाँको टिप्पणी छ । आन्तरिक उपनिवेशिकरणले गर्दा प्रथाजन्य भूमि भुभाग, भु–क्षेत्र र स्रोतहरुबाट आदिवासीहरु विमुख भएको भन्दै उहाँले थप्नुभयो– प्रक्रियागत र संरचनागत विभेदले गर्दा आदिवासीहरु र त्यसमा पनि आदिवासी महिलालाई फरक पारेको छ । यो जातीय हिसाबले, नश्लीय विभेद हो ।

आदिवासी महिलाबाट सिकौं

संयुक्त राष्ट्रसंघीय, महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड कमिटी)की सदस्य बन्दना राणा भने समग्र महिला आन्दोलनले नेपालका आदिवासी महिलाहरुबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । ‘आदिवासी जनजाति महिलाहरु समूहगतरुपमा काम गर्ने विशिष्ट सीप छ । परिवारमा निर्णय लिने कुरामा उहाँहरुलाई स्वतन्त्रता छ ।’ उहाँले यसैमा थप्नुभयो– लैंगिक विभेदको जुन आन्दोलन छ, मूलधारको आन्दोलनले आदिवासी महिलाहरुबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने अवस्था छ ।

‘नीति निर्माण प्रक्रियामा, निर्णायक तहहरुमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता कमजोर छ । तर अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालका आदिवासी महिलाको स्थिति कमजोर छैन ।’ राणाले भन्नुभयो– ‘म सिड कमिटीमा बसेर ८०, ९० राष्ट्रको महिला आन्दोलनको समीक्षा गरिसकेको छु । विकसित राष्ट्रहरु क्यानडा, अमेरिका, अष्ट्रेलियाका आदिवासी महिलाहरु समेत अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

मेक्सिको, नर्थअमेरिकाका आदिवासी महिलाहरुले त अहिले पनि शारिरीक लगायतका विभिन्न प्रकारका हिंसा भोग्न बाध्य छन् । आदिवासी महिला भएकै कारण उनीहरु विभेदबाट ग्रस्त भएको देखेकी छ । उनीहरुको समुहिक भूमिकाको स्वामित्व सखापै पार्ने सन्दर्भबाट पनि परिचित छु । धेरै मुलुकमा आदिवासी महिलाको मानव अधिकार हनन भएको कुरा छ । तर नेपालका आदिवासी महिलाको अवस्था ती मुलुकको जस्तो भयाभह छैन । यो सकारात्मक पक्ष हो ।’

संरचनागत विभेद

संसारभरका सबै प्रकारका महिलाहरुले लैंगिक विभेद खेपिरहेको भए पनि आदिवासी महिलाले फरक प्रकारको विभेद खेपेको राट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष यशोकान्ति भट्टचनको दावी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– जातीय र नश्लीय विभेद आदिवासी महिला माथि छ । भाषागत विभेद हामी बिरुद्ध छ । आदिवासी महिलालाई आँखा चिम्से भनेर हेप्छन् । नेपाली भाषा शुद्ध बोल्न नसक्ने भनेर आदिवासी महिलालाई हेप्ने गरिन्छ । यस प्रकारका विभेद आदिवासी महिलाले मात्र व्यहोरेका छन् ।’

आदिवासीहरुको आफनो परम्परागत भेषभुषा हुन्छ । यस प्रकारको भेषभुषा लगाउँदासमेत हेपाई खेपेको उहाँको अनुभव छ । ‘आफ्नो जातीय पोशाक लगाएर हिड्यो भने अरु जातिका मानिसले दोहोरी हिडेको कि बारमा हिडेको भनेर सोध्छन् । यो नश्लीय विभेद हो ।’ विभेदको शिलसिलाबारे बोल्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सन् २०११ को जनगणनाले १२५ जातजाति र १२३ वटा भाषाभाषी भन्छ । तर राज्यका कार्यक्रमहरु आदिवासी समाजमा पुगेको छैन । राज्य आफैं एक जाति र एक भाषालाई मूल प्रवाह मानिरहेको छ ।’

सिड कमिटीको निश्कर्ष तथा सुझाव

नेपालका आदिवासी महिलाका समस्याप्रति आफू परिचित रहेको बताउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय, महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड कमिटी)की सदस्य.राणा भने यी समस्या समाधानका लागि सिड कमिटीको निश्कर्ष तथा सुझाव नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु हुन्छ ।

महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समितिले आदिवासी जनजाति महिलाप्रति अध्ययन थालेको एक दशकभन्दा धेरै भएको उहाँले बताउनु भयो । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी नेपालले अनुमोदन गरिसकेको परिप्रेक्षमा सिड कमिटीको सुझाव नेपालले कार्यान्वयन गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । कमिटीले छैटौं आवधिक प्रतिबेदन माथि ५३ बुँदाको निश्कर्ष तथा सुझाव दिएको थियो । सो सुझावमा आदिवासी महिलाले सरोकार राखेको विषयमा टिप्पणी गर्दे आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र अनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारसहित पहिचान झल्कने गरी नेपालको संविधान संशोधन गर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘आदिवासी महिलाहरु नेपालमा मात्र होइन, समग्र राष्ट्रहरुमा न्यायमा पँहुच हुन नसकेको, भूमि र भूमि माथिका स्वामित्व कम हुँदै गएको र परम्परागत पहिचान गुम्ने खतरा बढेको हुँदा आदिवासी महिलाको सवालमा विश्वव्यापी चासो बढेको छ ।’ राणाले यसैमा थप्नुभयो– ‘नेपाल बाहेक अष्ट्रेलिया, कोलम्बिया, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया लगायतमा पनि यस्तै सुझाव दिएका छौ । मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रले आफ्नो प्राथामिकता अनुसार यी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विश्वास गरिएको छ ।’

इन्डिजिनियस फिचर सेवाबाट