झापाको कचनकवलमा नवनिर्मित ‘बिओपी’को उद्घाटन

झापा । झापाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नं. ४ खुट्टामुनीमा निर्मित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) केचनाको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन् ।

बिओपी उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले सशस्त्र द्वन्द्वको विषम परिस्थितिमा स्थापना भई मुलुकमा शान्ति सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । उनले विपदका बेला उद्धार र संक्रामक रोग नियन्त्रणमा पनि सशस्त्र प्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गरे ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विगतमाभन्दा अझ परिष्कृत भएर मुलुकको सीमा रक्षाका लागि तल्लीन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सो कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले देशको सीमा सुरक्षाको लागि सरकार गम्भीर रहेको दोहोर्याएका छन् । उनले मुलुकको भूमि एक इन्च पनि तलमाथि नहुने गरी सरकारले संवेदनशील भई काम गर्ने दावी गरे ।

नागरिकको सुरक्षाका लागि सुरुमा सुरक्षाकर्मीलाई नै बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै सो ठाउँमा बिओपीको स्थापना गरिएको बताए । सीमा सुरक्षाका लागि सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनको भनाई छ । ‘सीमा सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीको मात्र हो भनेर भन्नु हुन्न, तपाई हामी नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ’ मन्त्री कार्कीले स्मरण गराएका थिए ।

कार्यक्रममा नं १ बाहिनी मुख्यालय सुनसरीका बाहिनीपति कमल गिरीले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी बाहेक पनि राष्ट्रले सुम्पेको अन्य जिम्मेवारी तल्लीन भएर सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको बताए ।

भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेश १ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट एक करोड ४२ लाख एक हजार २३९ रुपैयाँ ९० पैसा विनियोजन भएको थियो । भवनको ठेक्का धरानको श्री स्वामी नारायण निर्माण सेवा प्रालिले एक करोड ३९ लाख १७ हजार ५६४ रुपैयाँ ४२ पैसामा पाएको थियो ।

कार्यक्रममा भवन निर्माणका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने रघुनन्दन गणेश र श्रीमती प्रतिमाकुमारी गणेशलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो ।

समारोहमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल, मुख्यमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली तथा विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।