सङ्खुवासभामा इप्रकाको उद्घाटन, अरुण जलविद्युत आयोजनाका बारेमा सरोकारवालासँग कानूनमन्त्री कार्कीको छलफल

सङ्खुवासभा । प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय आँखीभुई ख को भवन उद्घाटन गरेका छन् ।

आइतबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा नवनिर्मित कार्यालय भवन, ब्यारेकको मन्त्री कार्कीले उद्घाटन गरेका हुन् ।

कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले शान्ति सुरक्षामा प्रहरीको भन्दा पनि नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने स्मरण गराए । नागरिक सभ्य भएमा प्रहरी सफल हुने र सभ्य समाजको निर्माण हुने उनको भनाई छ ।

कार्यालय त कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्ने स्थलमात्र हो तर तपाई हामी आफैं सभ्य बनौँ अनि समाज सभ्य बन्छ, उनले भने, प्रहरी विपद्का बेला नागरिक सँगै रहन्छ ।

प्रहरी संरचना केन्द्रकै मातहतमा रहे पनि प्रदेश सरकार प्रहरी संरचना बलियो बनाउन लागिपरेको मन्त्री कार्कीको भनाई छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले शान्ती सुरक्षा र सुशासनमा प्रहरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख अरुणकुमार बिसीले प्रहरीबाट लिन सक्ने सेवाको अभिवृद्धि हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

सो भवन प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको २ करोड ९४ लाख ९४ हजार ६९९ रुपैयाँ ३० पैसामा निर्माण भएको हो ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली, प्रमुख जिल्ल अधिकारी नूरहरि खतिवडा, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि साथै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

यसैबीच, माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका बारेमा सरोकारवालासँग कानूनमन्त्री कार्कीको छलफल भएको छ ।

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले आइतबार सङ्खुवासभाको खाँदवारीमा सरोकारवालासँग छलफल गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले २०० मेगावाट क्षमताभन्दा माथि लगानी गर्न कानूनी समस्या भएकाले आयोजना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने मन्त्री कार्कीले अवगत गराए । नागरिकसँग आयोजनाका सन्दर्भमा छलफल गर्ने र प्रदेश सरकारका तर्फबाट समन्वयात्मक भूमिका रहने उनको भनाई छ । कतिपय कुराहरूमा सङ्घीय सरकारले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारले निर्णयात्मक भूमिकामा रहन नसकेको उनको दावी छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडाले सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सबै सरोकारवाला निकायको मुख्य भूमिका रहने बताएका थिए । छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली, प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख अरुणकुमार बिसी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्य, आयोजनाका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार अहिले आयोजना प्रभावितहरूको लगत सङ्कलनको काम भएर आयोजना निर्माणका लागि श्रोतको खोजी भइरहेको छ । कुनै अवरोध नआए आगामी २०८१ मा आयोजना निर्माणको काम सुर भएर २०८७ मा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।