पाँच दलीय गठबन्धनका कारण महिला सहभागिता न्यून हुनेमा नेतृहरु चिन्तित

धरान । प्रदेश १ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा जनता मिडिया हव धरानले राजनीतिमा महिलाहरुको उपस्थिति र पहँचका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

आज बिहीबार धरानमा आयोजित अन्तरक्रियामा महिलाहरुलाई राज्यका निर्णायक तहमा पुर्याउन राजनीतिक दलहरु भन्दा माथि उठेर अभियान चलाउनु पर्ने बक्ताहरुले बताएका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि १ नं. प्रदेशसभा सदस्य सावित्री जोशी श्रेष्ठले संविधान मै महिलाको हक अधिकार ३३ प्रतिशत कायम गराउन सफल भए पनि राजनीतिक दल र राज्यका निकायमा संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको महिलाको सहभागिता नभएको जिकिर गरेकी छन् । निर्णय गर्ने निकायमा महिलालाई पुर्याउन हामीले अझै संघर्ष र आन्दोलन गर्न जरुरी भएको उनको तर्क छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले महिलाको नामबाट नागरिकता जारी गर्ने कानुन वर्तमान सरकारले रोक्दा महिलाको नाममा अझै पनि नागरिकता जारी नभएको उनले दृष्टान्त सुनाइन् । यसका लागि पनि संघर्ष जारी राख्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा धरान उपमहानगर पालिकाका उमप्रमुख मञ्जु भण्डारीले हाम्रो समाज पुरुषप्रधान भएकाले महिलाको हक अधिकार अझै सुनिश्चित नभएको जिकिर गरिन् । धरान उपमहानगर पालिकाका नगरप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले लक्षित वर्गका कार्यक्रम विशेष गरी महिलाका आय आर्जन र सीपमुलक कार्यक्रमहरु कटौती गरेर महिलामाथि ठूलो अन्याय गरेको उनको तर्क छ ।

महिला सञ्जाल धरानका अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रका नेतृ चेतना श्रेयङ्ले पितृसतात्मक सोचले महिलाको अधिकार कुण्ठित भएको औंल्याउँदै क्षमतावान महिला भए पनि महिला भएकै कारण नेतृत्वमा जान नदिने पार्टीका पुरुष नेताहरुको विरुद्ध अब महिलाहरुले अभियान चलाउन पर्ने उद्घोष गरिन् ।

महिलाको हक अधिकार रक्षाका लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर सबैले काम गर्नुपर्ने बताउँदै माओवादी केन्द्रका नेतृ श्रेयङ्ले गठबन्धन पार्टीमा महिलाको बढी सहभागिता गराउन पार्टीमा आवाज उठाउँदैं आएको सुनाइन् ।

कार्यक्रममा यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर पाँच दलिय गठबन्धन हुने र त्यसमा मेयर उपमेयरमा महिलाको सहभागिता शुन्य हुने खतराप्रति पनि छलफल गरिएको थियो । गठबन्धनले महिलाको अधिकार खोस्न लागेको नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य तथा धरान उपमहानगरपालिका न्यायपालिका सदस्य सावित्रा परियारले बताइन् ।

संविधानमा पार्टीले उम्मेद्वार बनाउदा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला अनिर्वाय गरिएको छ । तर गठबन्धनबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा भिन्नाभिन्नै दलको उम्मेद्वार हुँदा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून हुनेछ । भिन्नाभिन्न दलको उम्मेद्वार हुँदा महिलालाई अनिर्वाय नगरँिदा महिला सहभागिता शुन्य हुने खतरा बढेको उनको तर्क थियो ।

धरान उपमहानगरपालिकाका २० वटै वडाका महिला तथा दलित महिला सदस्यहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सामाजिक संघ संस्था, राजनीतिक दलहरुका महिला प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा गत निर्वाचनमा महिला सदस्यहरुमा विजयी भएकाहरुलाई यस पटक वडाध्यक्षमा चुनाव लड्न पनि सहभागिहरुले सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा जनता मिडिया हवका प्रबन्ध निर्देशक देवेन्द्र कार्कीले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ७५३ वटा स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको र त्यसमा १४ हजार ३५३ महिला विजयी भएको तथ्याङ्क पेश गरे । सो संख्या लगभग ४० प्रतिशत हो ।

कार्कीका अनुसार कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण ७०० महिला उपप्रमुख भए । यो संख्या ९१ प्रतिशत हो । प्रमुखमा १८ जना मात्र विजयी हुँदा वडाध्यक्षमा विजयी हुने महिलाको संख्या १ प्रतिशत मात्र छ ।

६ हजार ७४२ जनामा १ प्रतिशत महिला वडाध्यक्षमा विजयी भए । यो तथ्याङ्कले महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउन राजनीतिक दलहरुले नचाएको पुष्टी गर्ने उनको तर्क छ । ७०० जना उपप्रमुख मध्ये कति जनालाई यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदका लागि दलहरुले कतिलाई टिकट दिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै रहेको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य श्यामा रेग्मी, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य इन्द्रकला राई, डव्लुडव्लुजे प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय सदस्य गंगा बराल, पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य निलिफा सुब्वा, नेकपा एकीकृत समाजवादी धरानका उपाध्यक्ष पद्मा सुब्बालगायते मन्तव्य राखेका थिए ।